वंदे मातरमची धून आणि लोकशाहीचा अंत: जेव्हा संसद केवळ इव्हेंट उरते!

लोकशाहीचा फास्ट-फॉरवर्ड अवतार: ३ मिनिटांची संसद आणि ५६ इंची सन्नाटा !

आजच्या काळात आपण कदाचित जगातील सर्वात चारित्र्यहीन समाजाची निर्मिती करण्यात यशस्वी झालो आहोत. ज्यांच्या हाती हे राष्ट्र सोपवले, त्यांना राष्ट्र म्हणजे नक्की काय, हेच उमजलेले नाही. संसदेचे अस्तित्व का आहे, ती नसेल तर या देशाचे काय होईल, याची साधी जाणीवही या राज्यकर्त्यांना उरलेली नाही. समाजातली अहिंसक वृत्ती हळूहळू कशी गायब झाली आणि एक उन्मादी प्रवृत्ती कशी हावी झाली, हे ते डोळे उघडून पाहत आहेत, कदाचित त्याचा आनंदही घेत आहेत.

नव्या कोऱ्या, झगमगत्या संसदेच्या इमारतीत लोकशाहीचा श्वास गुदमरतोय की काय, असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे. ज्या संसदेत गेल्या २० दिवसांपासून पंतप्रधान आणि गृहमंत्री फिरकलेही नव्हते, तिथे अचानक साहेबांची स्वारी प्रकटली. कशासाठी? तर फक्त ३ मिनिटांच्या एका इव्हेंटसाठी. वंदे मातरम वाजले, कागदपत्रे हलली आणि खेळ संपला! संसद अनिश्चित काळासाठी स्थगित. ज्या इमारतीत स्पीकरच्या खुर्चीशेजारी सेंगोल (न्यायदंड) बसवून आपण न्यायाची गुढी उभारल्याचा आव आणला, तिथे फक्त ३ मिनिटे संसद चालणे हा या देशाच्या जनतेवर केलेला एहसानच समजायला हवा.

न्यायदेवतेचा प्रसाद आणि निवृत्तीनंतरची सेवा आपल्या देशाची न्यायपालिका किती स्वतंत्र आहे, याचे दर्शन तर गेल्या काही वर्षांत वारंवार घडलेच आहे. २०१८ सालच्या त्या सकाळी जेव्हा सुप्रीम कोर्टाचे चार न्यायाधीश रस्त्यावर आले आणि त्यांनी लोकशाही धोक्यात आहे असे ओरडून सांगितले, तेव्हा देश थक्क झाला होता. पण गम्मत पहा, त्यातलेच एक न्यायाधीश पुढे सरन्यायाधीश झाले आणि निवृत्त झाल्यावर काही महिन्यांतच त्यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व देऊन बक्षीस देण्यात आले. सहा वर्षे राज्यसभेत राहून त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या सुधारणेबद्दल एक शब्दही काढला नाही.

इतकेच काय, आता तर सरन्यायाधीशांच्या घरी पंतप्रधान आरतीला जातात, थाळी पकडतात. संविधानातील ‘सेक्युलरिझम’ आणि तटस्थता या गोष्टी आता केवळ लायब्ररीतल्या धूळ खात पडलेल्या पुस्तकातच शोभून दिसतात. जेव्हा खुद्द सरन्यायाधीशांच्या दिशेने वकील जोडा फेकतो, तेव्हा पंतप्रधान त्या न्यायाधीशांच्या संयमाचे कौतुक करतात. हा जोडा एका व्यक्तीवर नव्हता, तर या देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर होता, पण हे समजून घेण्याची बुद्धी आता कोणाकडे उरली आहे?

नोकरशाही: सत्ताधाऱ्यांचे लाडके आणि एक्सटेंशनचा खेळ नोकरशाही, जो लोकशाहीचा एक मजबूत स्तंभ मानला जातो, ती आता केवळ सत्ताधाऱ्यांची हुजरेगिरी करण्यात मग्न आहे. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कशी व्हावी? तर त्यात पंतप्रधान, त्यांचा एक मंत्री आणि विरोधी पक्षनेता असेल. गम्मत म्हणजे, बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारीच आयुक्त ठरवणार. ज्यांनी तुमची नियुक्ती केली, त्यांच्याच विरोधात निवडणुकीत तुम्ही कारवाई करणार? हा जोक आता जुना झाला आहे.

ईडी (ED) चे प्रमुख संजय मिश्रा यांना तर एक्सटेंशन देण्याचा विक्रमच झाला आहे. सुप्रीम कोर्ट विचारतेय, अहो, या माणसाशिवाय दुसरा कोणी पात्र नाही का? पण सरकारला फक्त लाडके अधिकारीच हवे आहेत. जवळपास २८ मोठ्या नोकरशहांना अशाच प्रकारे मुदतवाढ देऊन सरकारने एक पॅरलल डिझाइन तयार केले आहे. जे आमच्या सोबत आहेत, त्यांना लाभ मिळेल; जे नाहीत, त्यांना अंधारात ढकलले जाईल.

बिलांची एक्स्प्रेस आणि आर्थिक दिवाळखोरी संसदेत कायदे कसे बनतात? तर एखाद्या हॉटेलमध्ये फास्ट फूड ऑर्डर केल्यासारखे! वंदे मातरम बिल – १ मिनिट, टॅक्सेशन बिल – ३ मिनिटे, बँकर्स बुक एविडन्स – ३ मिनिटे, सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे – ४ मिनिटे. जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करायला वेळ नाही, पण संख्याबळाच्या जोरावर कायदे रेटायला मिनिटेही पुरेशी आहेत.

दुसरीकडे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था म्हणजे बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात. आपल्याला ५ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनायचे आहे, पण सध्याची हकीकत ३.९२ ट्रिलियनवर अडकली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेताना सरकारला आपले खरे रूप दाखवावे लागते, कारण तिथे प्रोपगंडा चालत नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कोसळतोय, पण सरकार म्हणतेय, आम्ही खुश आहोत!

तरुणांचा रोष आणि अंधारातील प्रकाश जेव्हा संसद कबड्डीचे मैदान बनते आणि एकच व्यक्ती मी एकटा सगळ्यांवर भारी म्हणून ओरडते, तेव्हा समजून जावे की लोकशाही आता केवळ नावापुरती उरली आहे.पण या घनघोर अंधारात जर काही आशेचा किरण असेल, तर तो या देशाचा तरुण आहे. हैद्राबादच्या विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीशांच्या हाताने मानद पदवी घेण्यास नकार दिला, कारण त्यांना सन्मान हवा आहे, उपकार नकोत.

ज्या तरुणांना सत्ताधाऱ्यांनी झोम्बी किंवा कॉकरोच समजण्याची चूक केली, तोच तरुण आता रस्त्यावर उतरून प्रश्न विचारू लागला आहे. जे लोक १२ वर्षांपासून आपल्या राजकारणाची धुमाकूळ घालत होते, त्यांना जेव्हा देशाच्या खऱ्या समस्यांशी सामना करावा लागला, तेव्हा ते हबकून गेले आहेत.

शेवटी, संसद फक्त ३ मिनिटे चालली, वंदे मातरम झाले आणि सगळे आपल्या आपल्या घरी गेले. पण देश जिथे उभा आहे, तिथून पुढे फक्त घनघोर अंधार दिसतोय. ही परिस्थिती इतकी भयावह आहे की, हिटलरलाही आपण मानवतेच्या दिशेने पाऊल टाकायला सांगू शकतो का, असा प्रश्न पडतो. १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून पुन्हा एकदा घोषणाबाजी होईल, पण या देशाच्या सामान्य माणसाच्या आणि तरुणाच्या मनात जो प्रश्न आहे, त्याचे उत्तर या तीन मिनिटांच्या संसदेकडे नक्कीच नाही.अंधार खूप दाट आहे, आणि अजून तर एकही थर उलगडलेला नाही.

.