विद्यार्थ्यांचा आक्रोश आणि सरकारचे मौन या संपूर्ण संघर्षाच्या केंद्रस्थानी २० जुलै रोजी विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीचार्ज आहे. विरोधकांचा, विशेषतः राहुल गांधी आणि इतर नेत्यांचा एकच साधा प्रश्न आहे: २० जुलै रोजी विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्याचा आणि त्यांच्यावर अश्रूधुराचे गोळे सोडण्याचा आदेश कोणी दिला? विरोधकांच्या मते, जर सरकार खरोखरच चर्चेसाठी तयार असेल, तर गृहमंत्री अमित शाह यांनी या प्रश्नाचे थेट उत्तर का दिले नाही? संसदेच्या बाहेरही अमित शाह पत्रकार परिषद घेऊन एका ओळीत हे स्पष्ट करू शकले असते, परंतु तसे न झाल्यामुळे विरोधकांनी संसदेत मिसिंग चे फलक गळ्यात अडकवून गृहमंत्र्यांचा निषेध केला.
प्रियांका गांधींचा माध्यमांवर संताप संसदेच्या गेटवर जेव्हा पत्रकारांनी प्रियांका गांधी यांना संसदेच्या खोळंबलेल्या कामकाजाबद्दल प्रश्न विचारला, तेव्हा त्यांचा पारा चढला. माध्यमांकडून असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे की, संसदेचे कामकाज केवळ विरोधकांमुळेच बंद पडत आहे. यावर प्रियांका गांधींनी परखड सवाल केला की, जेव्हा हजारो विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज होतो, पेलेट गन चालवल्या जातात, तेव्हा आम्ही गप्प का बसायचे? त्यांनी माध्यमांना जाब विचारला की, सत्ताधारी नेत्यांना असे प्रश्न विचारण्याची हिम्मत पत्रकार का दाखवत नाहीत? बिहारमध्ये विद्यार्थ्यांवर एके-४७ चालवली गेल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
लोकसभा अध्यक्षांची हतबलता की नाराजी? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी खासदारांना वारंवार शांत राहण्याचे आणि तक्त्या न दाखवण्याचे आवाहन केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकारे घोषणाबाजी करणे आणि तक्त्या दाखवणे हे लोकशाहीसाठी उचित नाही. मात्र, विरोधकांचे म्हणणे आहे की, प्रश्नकाळात त्यांना त्यांचे विचार मांडण्याची पुरेशी संधी मिळत नाही. परिणामी, सदन वारंवार स्थगित करावे लागत आहे, ज्यामुळे जनतेच्या टॅक्सचा पैसा वाया जात असल्याची चिंता सत्ताधारी पक्ष व्यक्त करत आहे.
मागील दरवाजा आणि मिसिंग गृहमंत्र्यांची चर्चा संसदेतील सर्वात चर्चेचा आणि वादाचा मुद्दा ठरला तो म्हणजे अमित शाह यांचे संसदेतून बाहेर पडणे. सुप्रिया श्रीनेत यांनी असा आरोप केला आहे की, ज्या मकर द्वारातून सर्व खासदार ये-जा करतात, तिथून न जाता अमित शाह मागील दाराने म्हणजेच शार्दुल द्वाराने गुपचूप बाहेर पडले. विरोधकांनी असा दावा केला की, संसदेच्या गेटवर विरोधकांचे आंदोलन सुरू असल्यामुळे गृहमंत्र्यांनी हा मार्ग निवडला असाव. अमित शाह संसदेत या अशा घोषणा विरोधक देत असताना, गृहमंत्री दुसऱ्या मार्गाने का गेले, असा सवाल करत विरोधकांनी याला डरपोक वृत्ती म्हटले आहे.
निष्कर्ष संसदेचे हे सत्र संपत असताना जनतेच्या मनात एकच प्रश्न आहे: या गोंधळाला जबाबदार कोण? सरकार म्हणते विरोधक चर्चा करू देत नाहीत, तर विरोधक म्हणतात की सरकार महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास टाळाटाळ करत आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आणि त्यांच्यावरील पोलीस कारवाईचा प्रश्न हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून तो देशाच्या भविष्याशी जोडलेला आहे. जर गृहमंत्री यावर स्पष्टीकरण देण्यास तयार नसतील आणि माध्यमांची भूमिका केवळ एका बाजूने प्रश्न विचारण्याची असेल, तर लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाची संकल्पना धोक्यात आली आहे असेच म्हणावे लागेल.
संसदेतील हा गतिरोध केवळ कामकाजाचा खोळंबा नसून, तो संवाद आणि उत्तराच्या अभावाचा परिणाम आहे. जोपर्यंत सत्ताधारी पक्ष थेट प्रश्नांना सामोरे जात नाही आणि विरोधक केवळ घोषणाबाजीच्या पलीकडे जाऊन ठोस उपाययोजनांवर भर देत नाहीत, तोपर्यंत सामान्य जनतेचे प्रश्न अधांतरीच राहतील.
