सध्या पश्चिम आशियातील राजकीय आणि लष्करी वातावरण कमालीचे तापले आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे एका बाजूला युद्ध संपवण्याची इच्छा व्यक्त करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला ते इकडे आड तिकडे विहीर अशा परिस्थितीत अडकले आहेत. जर युद्ध सुरूच राहिले, तर अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्रांचा साठा संपत चालला आहे, पैसा खर्च होत आहे आणि अमेरिकेतील गॅसच्या किमती वाढून जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होत आहे. मात्र, युद्ध अचानक थांबवले, तर अमेरिकेची नाचक्की होण्याची भीतीही त्यांना सतावत आहे.
ट्रम्प यांची तडजोड आणि इराणची भूमिका वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प आता इराणशी अण्वस्त्र कराराशिवायही युद्ध संपवण्यास तयार झाले आहेत. त्यांची एकमेव मोठी अट ही आहे की, स्टेट ऑफ हॉर्मुझ पूर्णपणे व्यापारासाठी खुले केले जावे. एकेकाळी इराणमधील सत्तापालटाच्या गोष्टी करणाऱ्या अमेरिकेला आता फक्त हॉर्मुझ खुले मिळावे यातच आपला विजय वाटू लागला आहे. मात्र, इराणने यावर कडक भूमिका घेतली असून, जोपर्यंत इस्रायल गझामधून बाहेर पडत नाही आणि तिथे शांतता प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत हॉर्मुझ खुले करणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
इराणच्या अटी आणि अमेरिकेची कोंडी इराणने आता अमेरिकेसमोर काही कठोर मागण्या ठेवल्या आहेत:
- इराणमध्ये झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून ३०० अब्ज डॉलरचा मोबदला द्यावा.
- अमेरिकेने गोठवलेले इराणचे ७ अब्ज डॉलर त्वरित मुक्त करावेत.
- इराणवर लादलेले सर्व निर्बंध (Sanctions) हटवावेत आणि इराक, सौदी, यूएई, कतार यांसारख्या देशांतून अमेरिकन सैन्याने माघार घ्यावी.
- इतकेच नाही तर, इराणने आता हॉर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांवर ७% वसुली करण्याची अटही मांडली आहे.
हूतींचे सौदीवर हल्ले आणि अरामकोचे नुकसान या सर्व वाटाघाटी सुरू असतानाच, हूती बंडखोरांनी सौदी अरेबियावर जबरदस्त हल्ले चढवले आहेत. सौदीच्या प्रसिद्ध अरामको तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावर आणि अल-मुखा येथील दारुगोळा डेपोवर हूतींनी क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. हूतींचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत सौदी अरेबिया येमेनमध्ये आपले प्रॉक्सी गट चालवणे आणि अमेरिकेला आपली जमीन वापरू देणे बंद करत नाही, तोपर्यंत हे हल्ले थांबणार नाहीत.
सौदीने संरक्षणासाठी पाकिस्तान आणि तुर्कीशी मक्का ट्रीटी सारखे करार केले असले, तरी अद्याप पाकिस्तान किंवा तुर्कीने हूतींवर कोणताही पलटवार केलेला नाही. यामुळे सौदी अरेबियाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
इस्रायल आणि अंतर्गत राजकारण दुसरीकडे, ट्रम्प हे इस्रायलवर युद्ध थांबवण्यासाठी आणि लेबनॉन-गझामधून सैन्य काढण्यासाठी दबाव टाकत आहेत, परंतु इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू हे त्यास तयार नाहीत. नेतान्याहू यांना भीती आहे की, युद्ध थांबल्यास त्यांना सत्ता गमवावी लागेल आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या वॉरंटमुळे तुरुंगात जावे लागेल. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराण केवळ विदेशी शक्तींवर अवलंबून राहणार नाही, तर आपल्या देशाच्या जनतेवर आणि देवावर विश्वास ठेवून स्वतःची ओळख जपेल. त्यांनी शेजारील देशांशी (अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, अझरबैजान) संबंध सुधारण्यावर भर दिला आहे.
निष्कर्ष थोडक्यात सांगायचे तर, अमेरिकेची आर्थिक नाकेबंदी इराणला पूर्णपणे झुकवू शकलेली नाही. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संघर्ष आणि हूतींचे हल्ले यामुळे जागतिक तेल बाजार आणि राजकारण एका नव्या वळणावर येऊन ठेपले आहे. ट्रम्प या चक्रव्यूहातून अमेरिकेला कसे बाहेर काढतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
