सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात सध्या केवळ एका पक्षाच्या चिन्हाचा किंवा नावाचा निकाल लागत नाहीये, तर भारतीय लोकशाहीच्या मूळ ढाच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी उद्धव ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटाच्या वादात केलेला युक्तिवाद हा केवळ कायदेशीर नसून, तो राजकीय नीतिमत्तेचा आरसा आहे. जज साहेब, आम्ही अडकलो आहोत! ही त्यांची आर्त हाक केवळ एका गटाची नसून ती संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची वाटू शकते.
सत्तेचा चुंबक आणि रांगणारे बहुमत: सिबल यांनी सत्तेच्या चुंबकाची मांडणी अत्यंत प्रभावीपणे केली. त्यांच्या मते, सत्ता हा असा एक चुंबकीय पदार्थ आहे जो असंतुष्ट आणि संधीसाधू अशा दोन्ही प्रकारच्या लोकांना आकर्षित करतो. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय किंवा विधानसभा अध्यक्ष अपात्रतेचा निर्णय घेण्यास विलंब करतात, तेव्हा हा चुंबक आपले काम करतो. ३१ वरून ३९ आणि ३९ वरून ५६ पर्यंत पोहोचणारे हे रांगणारे बहुमत ही लोकशाहीची ताकद नसून, ती सत्तेच्या गैरवापराची परिणती आहे. जर अपात्र ठरण्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागला, तर लोक सत्तेच्या दिशेने धाव घेणारच आणि अशा प्रकारे अनधिकृतपणे स्थापन झालेले सरकार स्वतःला कायदेशीर म्हणवून घेऊ लागते.
संघटना महत्त्वाची की विधिमंडळ पक्ष? या संपूर्ण वादाचा कणा म्हणजे राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यातील फरक. सिबल यांनी स्पष्ट केले की, एखादा उमेदवार निवडणुकीत उभा राहतो तो पक्षाच्या चिन्हावर आणि संघटनेच्या बळावर. ज्या संघटनेने उमेदवाराला तिकीट दिले, ज्याच्या नावावर तो निवडून आला, त्या मूळ संघटनेलाच नाकारणे हे पूर्णपणे अलोकतांत्रिक आणि बेकायदेशीर आहे. केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या जोरावर पक्षावर ताबा मिळवणे म्हणजे आईला नाकारून मुलाने घराचा ताबा घेण्यासारखे आहे, कारण विधीमंडळ पक्षाचा उगमच मुळात राजकीय पक्षातून होतो.
निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि संविधानाचे पाप: निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाची घटना (२०१८ ची दुरुस्ती) लोकशाहीविरोधी ठरवून विधीमंडळ बहुमताला प्राधान्य दिले. यावर सिबल यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक आयोगाला कोणत्याही पक्षाची घटना अवैध ठरवण्याचा अधिकार कोणी दिला? जर ती घटना एवढीच वाईट होती, तर त्याच घटनेनुसार निवडून येऊन पदे उपभोगणाऱ्यांनी त्यावेळी आवाज का उठवला नाही? सिबल यांच्या मते, किहोटो होलोहन खटल्यात पक्षांतर हे संवैधानिक पाप मानले गेले होते, परंतु आजच्या परिस्थितीत ते सन्मानाचे पदक बनले आहे.
संस्थात्मक अखंडतेचा ऱ्हास: लोकशाहीचा प्राण हा संस्थात्मक अखंडतेत असतो. जेव्हा निवडणूक आयोग किंवा अध्यक्षांसारख्या संस्था सत्याकडे काणाडोळा करतात, तेव्हा लोकशाहीचा पाया डळमळीत होतो. राजकीय पक्ष हे लोकशाहीचे प्राथमिक घटक आहेत. जर केवळ निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनाच सर्वस्व मानले आणि मूळ संघटनेला शून्य ठरवले, तर भविष्यात कोणतीही संघटना टिकणार नाही.
निष्कर्ष: हा लढा केवळ धनुष्यबाण कोणाचा किंवा शिवसेना कोणाची, इतका मर्यादित नाही. हा लढा आहे संविधानिक मूल्यांचा विरुद्ध संख्याबळाच्या राजकारणाचा. जर आज सत्तेच्या चुंबकाने संविधानातील तरतुदींना वाकवले, तर येणाऱ्या काळात लोकशाही ही केवळ बहुमताची हुकूमशाही ठरेल. सिबल यांनी मांडलेले मुद्दे हे येणाऱ्या अनेक दशकांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहेत.
