८१ लाख कुटुंबांचा एल्गार! जंतरमंतरवर बुजुर्ग उतरले मैदानात; मोदी सरकारची झोप उडणार?
सन्मानाने जगण्याचा हक्क की केवळ आश्वासनांची खैरत?
दिल्लीचे जंतरमंतर मैदान पुन्हा एकदा एका ऐतिहासिक आंदोलनाचे साक्षीदार बनत आहे. ज्या हातांनी दशकानुदशके देशाच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाची चाके फिरवली, तेच हात आज आपल्या हक्काच्या पेन्शनसाठी दिल्लीच्या कडाक्याच्या राजकारणात सरसावले आहेत. ईपीएस-९५ नॅशनल एजिटेशन कमिटीच्या नेतृत्वाखाली देशभरातील लाखो पेन्शनधारक ५ ऑगस्ट रोजी मोदी सरकारविरोधात दंड थोपटून उभे राहिले आहेत. हे आंदोलन केवळ एका वाढीव रकमेसाठी नसून, ते ज्येष्ठ नागरिकांच्या अस्तित्वाच्या लढाईचे प्रतीक बनले आहे.
आंदोलनाची व्याप्ती आणि प्रमुख मागण्या या आंदोलनात देशातील सुमारे ८१ लाख पेन्शनधारक कुटुंबे सहभागी आहेत. त्यांच्या प्रमुख मागण्या अत्यंत स्पष्ट आणि रास्त आहेत:
- सध्या मिळणारी १००० रुपयांची किमान मासिक पेन्शन वाढवून ती ७५०० रुपये करण्यात यावी.
- वाढत्या महागाईचा विचार करून पेन्शनवर महागाई भत्ता लागू करावा.
- पेन्शनधारक आणि त्यांच्या पत्नीला मोफत वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पात्र पेन्शनधारकांना उच्च पेन्शनचा लाभ मिळावा.
१००० रुपयांत सन्मानाचे जगणे शक्य आहे का? आजच्या महागाईच्या काळात १००० रुपयांत महिना काढणे ही एक क्रूर थट्टा आहे. आकडेवारीनुसार, मोठ्या संख्येने पेन्शनधारकांना सरासरी केवळ ११७१ रुपये पेन्शन मिळत आहे. ईपीएस-९५ नॅशनल एजिटेशन कमिटीचे अध्यक्ष अशोक राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही मागणी दशकानुदशके जुनी आहे. सरकारकडून वेळोवेळी केवळ आश्वासने मिळाली आहेत, परंतु ठोस कृती शून्य आहे. सरकार संसदेत आम्ही वचनबद्ध आहोत असे छापील उत्तर देते, परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
पैसा कोणाचा आणि फायदा कोणाला? कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी मध्ये कर्मचारी आणि मालक दोघांचेही योगदान असते. कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनातून १२% कापले जातात आणि तेवढेच योगदान मालक देतो. यातील ८.३३% हिस्सा एम्प्लॉईज पेन्शन स्कीम मध्ये जातो. म्हणजेच, हे पेन्शनधारकांचे स्वतःचे कष्टाचे पैसे आहेत जे सरकारच्या तिजोरीत जमा आहेत. तरीही, सरकार या पैशांवर कुंडली मारून बसले असून बुजुर्गांना भीक मागण्यास मजबूर करत आहे, अशी टीका होत आहे.
सरकारी अनास्था आणि बुजुर्गांचे बलिदान एककीकडे पंतप्रधान आणि मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर आणि जाहिरातींवर करोडो रुपये खर्च केले जातात, तर दुसरीकडे ज्यांनी देश घडवला, त्यांना वाऱ्यावर सोडले जात आहे. आंदोलक बुजुर्गांची जिद्द इतकी मोठी आहे की, ते म्हणतात, आम्ही आमचे आयुष्य जगलो आहोत, आता पुढच्या पिढीसाठी गोळ्या झेलण्याची वेळ आली तरी आम्ही मागे हटणार नाही. जंतरमंतरवर तरुण आंदोलकांवर ज्या प्रकारे बळाचा वापर झाला, तशीच वागणूक या बुजुर्गांनाही मिळणार का, असा जळजळीत सवाल विचारला जात आहे.
निष्कर्ष ८१ लाख कुटुंबांच्या भविष्याचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. लोकशाहीत एकजुटीची ताकद हीच ती मास्टर चाबी आहे, जी झुकत नसलेल्या सरकारलाही झुकवू शकते. ५६ इंची छाती असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारने आता खरोखरच मोठे हृदय दाखवून या ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे ७५०० रुपये पेन्शन द्यावे, अन्यथा हा जनक्षोभ सरकारला महागात पडू शकतो.देशाच्या संरचनेत रक्ताचे पाणी करणाऱ्या या कष्टकऱ्यांना सन्मान मिळणे हा त्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे, ती सरकारची मेहरबानी नाही.
