२४ जुलै २०२६ च्या त्या मध्यरात्री, जेव्हा संपूर्ण देश निद्रेच्या आधीन झाला होता, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सोशल मीडिया हँडलवरून एक व्हिडिओ प्रसारित केला. २ मिनिटे ५३ सेकंदांचा हा व्हिडिओ तांत्रिकदृष्ट्या वेगळा होता. एरवी हॉरिजॉन्टल फ्रेममध्ये दिसणारे पंतप्रधान प्रथमच Gen Z स्टाईलमध्ये म्हणजेच व्हर्टिकल फॉरमॅटमध्ये (रील किंवा शॉर्ट्ससाठी वापरला जातो तसा) संवाद साधताना दिसले. कदाचित मोदींच्या राजकीय जीवनातील हा अशा प्रकारचा पहिलाच व्हिडिओ असावा, जो थेट तरुणांच्या भाषेत त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत होता. परंतु, ज्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ बनवला होता, त्या जंतर-मंतरवर बसलेल्या हजारो तरुणांपर्यंत तो पोहोचलाच नाही; कारण तिथे इंटरनेट बंद करण्यात आले होते. डिजिटल इंडियाच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारला आपल्याच तरुणांच्या आक्रोशाची इतकी भीती का वाटावी, की त्यांना संवाद साधण्यासाठी व्हर्टिकल व्हिडिओ बनवावा लागतो पण तो पाहण्यासाठी इंटरनेट मात्र उपलब्ध नसते?
पंतप्रधानांचे आश्वासन आणि तरुणांचा अविश्वास
पंतप्रधानांनी आपल्या व्हिडिओमध्ये मान्य केले की, पेपर लीक हा विषय किरकोळ नाही. लाखो विद्यार्थी आणि पालकांच्या वेदनांशी ते सहमत असल्याचे दिसले. त्यांनी माहिती दिली की, गेल्या अडीच महिन्यांत सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत, गुन्हेगारांना तुरुंगात टाकले आहे आणि १९ तारखेला निकाल लावून विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये याची काळजी घेतली आहे. मोदींनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि एका कठोर कायद्याचा मसुदा तयार असल्याचे सांगत, कॅबिनेटमध्ये त्यावर चर्चा होईल, असे आश्वासन दिले.
परंतु, जंतर-मंतरवर गेल्या ३५ दिवसांपासून उन, पाऊस आणि पोलिसांच्या लाठ्या झेलणाऱ्या तरुणांना हे आश्वासन पुरेसे वाटत नाही. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, हे केवळ क्रीम-पावडर आणि जुमलेबाजी आहे. जेव्हा घराचा पायाच हादरलेला असतो, तेव्हा केवळ भिंतींना रंग लावून उपयोग नसतो, ही त्यांची भावना आहे. त्यांच्या मते, सरकार केवळ गाजर, मुळा आणि टोमॅटो दाखवत आहे, पण त्यांना हवा असलेला मुख्य मागणी अद्याप मिळालेला नाही.
धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा: आंदोलकांची प्रमुख अट
आंदोलनातील तरुणांचा सर्वात मोठा संताप शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर आहे. सरकार नवीन कायदा आणत आहे, पण जुन्या कायद्यांचे काय? चुकांची जबाबदारी कोण घेणार? असे प्रश्न आंदोलक विचारत आहेत. आंदोलकांची थेट मागणी आहे की, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा. जोपर्यंत राजीनामा होत नाही, तोपर्यंत कठोर कायद्यांच्या बाता म्हणजे केवळ लीपापोती असल्याचे त्यांचे मत आहे. एका आंदोलकाने तर स्पष्टपणे सांगितले की, जोपर्यंत जबाबदारी निश्चित होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही कायद्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही.
Gen Z चा बदललेला लढा: भगतसिंगांचा वारसा
या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात सहभागी असलेली Gen Z पिढी. ही पिढी केवळ सोशल मीडियापुरती मर्यादित नाही, तर ती रस्त्यावर उतरून व्यवस्थेला जाब विचारण्याची हिंमत दाखवत आहे. जंतर-मंतरवरील हे तरुण केवळ विद्यार्थी नाहीत, तर ते स्वतःला आजचे भगतसिंग मानत आहेत.आम्ही घरून येतानाच शहीद होण्याचे जज्बा घेऊन आलो आहोत, राजीनामा घेतल्याशिवाय परत जाणार नाही, असे म्हणणाऱ्या या तरुणांमध्ये कमालीचा आक्रोश आहे.
काही आंदोलकांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना म्हटले की, हे सरकार तरुणांना आपल्या पायाखाली तुडवू इच्छित आहे. २० तारखेला झालेल्या लाठीमारामध्ये ज्या प्रकारे महिला आणि विद्यार्थ्यांना मारहाण झाली, त्यावरून सरकारचा अहंकार आणि हुकूमशाही दिसून येते, असा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. तुमची चकाकणारी आणि तुपाने माखलेली शब्दांची आश्वासने आम्हाला नकोत, आम्हाला न्याय हवा आहे, असे या तरुणांचे सरकारला खडसावून सांगणे बरेच काही सांगून जाते.
राहुल गांधींची भूमिका आणि विरोधकांचा दबाव
या संघर्षात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी मोदी सरकारला विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा अपमान न करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या तीन प्रमुख मागण्या आहेत:
१. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा.
२. विद्यार्थ्यांना मारहाण करणाऱ्यांना शिक्षा.
३. सरकारने विद्यार्थ्यांची माफी मागावी.
विरोधी पक्षांच्या या दबावामुळे आणि रस्त्यावरील तरुणांच्या आक्रमकतेमुळे सरकारला अखेर मध्यरात्री व्हिडिओ जारी करून स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
सोनम वांगचूक आणि बदललेले समीकरण
लेखामध्ये सोनम वांगचूक यांच्या उपोषणाचाही उल्लेख आहे. वांगचूक यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आणि जेपी नड्डा यांच्यासह अनेक खासदारांच्या भेटीनंतर आपले उपोषण संपवले आहे. पंतप्रधानांनी त्यांनाही रात्री १:२७ वाजता ट्विट करून लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. परंतु, आंदोलकांचा सवाल आहे की, ज्या प्रभूंमुळे त्यांना उपोषणाला बसावे लागले, त्याबद्दल पंतप्रधान काही का बोलत नाहीत?
निष्कर्ष: विश्वासाचा पेचप्रसंग
जंतर-मंतरवरील हे आंदोलन केवळ पेपर लीकबद्दल नाही, तर ते जबाबदारी आणि विश्वास या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आधारित आहे. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या रील स्टाईल व्हिडिओमधून तरुणांना साद घालण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी तो संवाद एकतर्फी वाटतो. जेव्हा इंटरनेट बंद असते, तेव्हा डिजिटल संवाद हा केवळ एक मोनोलॉग (स्वगत) ठरतो.
सरकारने हे समजून घेतले पाहिजे की, आजचा तरुण केवळ कायद्यांच्या मसुद्यावर समाधानी होणार नाही. त्याला व्यवस्थेमध्ये बदल हवा आहे आणि तो बदल शिक्षणापासून सुरू होतो. जोपर्यंत शिक्षण व्यवस्थेतील दोष दूर होत नाहीत आणि चुकांची जबाबदारी घेऊन कुणी पद सोडत नाही, तोपर्यंत जंतर-मंतरवरील हा आक्रोश शांत होणे कठीण आहे.
सरतेशेवटी, एका आंदोलकाने म्हटल्याप्रमाणे, सत्ता येईल आणि जाईल, पण देश राहिला पाहिजे आणि देशाचा पाया हा शिक्षण आणि तरुण पिढीवर अवलंबून असतो. सरकारने जर वेळीच या तरुणांच्या मनातील शंका आणि राग दूर केला नाही, तर हा व्हर्टिकल संवादाचा प्रयत्न केवळ एक अयशस्वी पीआर (PR) स्टंट म्हणून इतिहासात नोंदवला जाईल.
