थेट पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी: निवडणूक गैरव्यवहाराच्या महाघोटाळ्यावरून सीडब्ल्यूसीचा थेट हल्लाबोल!

लोकशाहीवर डाका आणि सीडब्ल्यूसीचा ऐतिहासिक एल्गार

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासामध्ये आजचा टप्पा हा अत्यंत भीषण, चिंताजनक आणि तितकाच निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. देशातील घटनात्मक स्वायत्त संस्था, विशेषतः निवडणूक आयोग, निष्पक्ष राहिला नसून तो पूर्णपणे सत्ताधाऱ्यांच्या दावणीला बांधला गेला आहे आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच ‘हायजॅक’ करण्यात आली आहे, यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. नवी दिल्लीत काँग्रेस अध्यक्षांच्या नेतृत्वात पार पडलेली काँग्रेस कार्य समितीची अडीच तासांची अभूतपूर्व आणि वादळी बैठक ही केवळ एक नियमित राजकीय चर्चा नव्हती, तर ती भारतीय लोकशाहीचा आत्मा वाचवण्यासाठी पुकारलेली आणीबाणीच्या प्रसंगातील अंतिम लढाई होती. या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत उपस्थित ६८ ज्येष्ठ नेत्यांनी एका सुरात, अत्यंत गंभीरपणे आणि आक्रमकपणे निवडणूक आयोगातील दरोडेखोर विरोधात आणि सत्ताधाऱ्यांच्या संगनमताने सुरू असलेल्या महाघोटाळ्याविरोधात आरपारचा संग्राम छेडण्याचा ऐतिहासिक संकल्प सोडला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांपासून ते थेट देशाच्या पंतप्रधानांपर्यंत सर्वांना पिंजऱ्यात उभे करणारा हा एल्गार म्हणजे केवळ राजकीय सत्तेची ओढाताण नसून, संविधानाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी देशातील जनतेने दिलेला इशारा आहे.

निवडणूक आयोगाचे साटेलोटे: ज्ञानेश कुमार आणि एसएसआरचा महाघोटाळा

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे स्वतंत्र, स्वायत्त आणि निष्पक्ष घटनात्मक संस्थेचे रखवालदार राहिले नसून, ते केवळ सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे एक ‘एजंट’ आणि हुकमी हत्यार म्हणून काम करत आहेत, असा थेट आणि निक्षून सांगणारा घणाघाती आरोप काँग्रेस कार्य समितीने केला आहे. ‘एसएसआर’ म्हणजेच विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण ही प्रक्रिया मतदार याद्या स्वच्छ व अद्ययावत करण्याच्या नावाखाली राबवली गेलेली लोकशाहीचा गळा घोटणारी महाकपटकारी योजना सिद्ध झाली आहे. भूतकाळात धर्मेंद्र पालान यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांचा जसा गैरसमज होता की ते यंत्रणेचा गैरवापर करून जनतेचा आवाज दडपू शकतात, तसाच भ्रम आज ज्ञानेश कुमारांचा झाला आहे. परंतु आगामी काळात देशातील जागृत जनता आणि काँग्रेस पक्ष यांच्याकडून असा अभूतपूर्व जनरोष आणि तीव्र प्रतिकार उभा ठाकेल की, कुमारांना आपल्या घटनाद्रोही कृत्यांची जाणीव झाल्याशिवाय राहणार नाही. निष्पक्षतेचा बुरखा गळून पडलेल्या ज्ञानेश कुमारांना एका सेकंदासाठीही आपल्या खुर्चीवर बसण्याचा कोणताही नैतिक अथवा घटनात्मक अधिकार उरलेला नाही.

• निवडणूक आयोगाच्या संगनमताचे आणि एसएसआर घोटाळ्याचे मुख्य वास्तव:
  • एसएसआर या अत्यंत संशयास्पद आणि बोगस प्रक्रियेच्या आडून मतदार याद्यांमधून बेकायदेशीरपणे आणि बेधडकपणे वगळलेल्या तब्बल १३ कोटी ३० लाख मतदारांची नावे तात्काळ आणि कोणतीही अट न ठेवता पूर्ववत करण्याची आक्रमक मागणी.
  • निवडणूक प्रणालीत इतके व्यापक आणि मूलभूत बदल करताना देशातील एकाही प्रमुख विरोधी राजकीय पक्षाशी साधी चर्चा न करता, कोणतीही सर्वपक्षीय बैठक न बोलावता किंवा विरोधी नेत्यांना न भेटता अत्यंत मनमानी व अपारदर्शक पद्धतीने ही प्रक्रिया लादण्यामागील संशयास्पद, कपटकारी व राजकीय हेतू.

थेट पंतप्रधानांवर निशाणा: नैतिक जबाबदारी आणि राजीनाम्याची मागणी

ज्ञानेश कुमार हे केवळ या विशाल राजकीय षड्यंत्रातील एक लहानसे प्यादे किंवा बाहुले आहेत. जेव्हा हुकूमशाही प्रवृत्ती जनतेचा जनाधार आणि विश्वास पूर्णपणे गमावतात, तेव्हा सत्तेवर जबरदस्तीने टिकून राहण्यासाठी त्या अशा असाधारण आणि अनैतिक हत्यारांचा वापर करतात. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या वरिष्ठ मंत्रिमंडळाची थेट संमती, पाठिंबा आणि निर्देश असल्याशिवाय ज्ञानेश कुमार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना देशाच्या मुख्य निवडणूक व्यवस्थेत एवढा मोठा डाका घालण्याचे धाडस होणे अशक्यच आहे. या महाघोटाळ्याचे सर्वात मोठे धक्कादायक सत्य म्हणजे, निवडणूक आयोगातीलच दोन निवडणूक आयुक्तांनी ‘एसएसआर’ मधील बेकायदेशीर आणि संशयास्पद घडामोडींबद्दल देशाच्या कॅबिनेट सचिवांशी तब्बल १४ वेळा औपचारिक पत्रव्यवहार करून धोक्याची घंटा वाजवली होती. कॅबिनेट सचिवांपर्यंत हा गंभीर विषय गेला याचा स्पष्ट अर्थ असा की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खडान् खडा निदर्शनास हा सर्व प्रकार आणून देण्यात आला होता. असे असूनही पंतप्रधानांनी या गंभीर गैरप्रकारांकडे डोळेझाक केली आणि प्रक्रियेला पाठबळ दिले, त्यामुळे या संपूर्ण महाघोटाळ्याची थेट आणि अंतिम नैतिक जबाबदारी पंतप्रधानांवरच जाते.

ज्ञानेश कुमार हे केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील एक साधन किंवा बाहुले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या थेट मंजुरीशिवाय आणि सूचनेशिवाय संपूर्ण देशाच्या निवडणूक व्यवस्थेत इतक्या अथांग प्रमाणावर हेरफेर होणे निव्वळ अशक्य आहे. दोन निवडणूक आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांना १४ वेळा पत्रे लिहून या बेकायदेशीर प्रक्रियेबाबत सावध केल्यानंतरही पंतप्रधानांनी या लोकशाहीविरोधी प्रकाराला आळा घातला नाही. भारतीय लोकशाहीचा पाया आणि मूलभूत स्वायत्तता उद्ध्वस्त करणाऱ्या या महाघोटाळ्याची संपूर्ण नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाच पाहिजे!

राहुल गांधींचे १९ महिन्यांचे पुरावे आणि ईगल GROUP ची स्थापना

काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे गेल्या १८ ते १९ महिन्यांपासून अत्यंत चिकाटीने, अभ्यासू वृत्तीने आणि ठोस पुराव्यांच्या आधारे देशासमोरील या सर्वात मोठ्या संकटाचा आणि निवडणूक व्यवस्थेतील ‘मॅच-फिक्सिंग’चा पर्दाफाश करत आहेत. बिहारमधील व्यापक अभ्यास असो, कर्नाटक व महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांमधील धक्कादायक आकडेवारी असो किंवा प्रसिद्ध मुरी मोहीम असो; राहुल गांधींनी ईव्हीएम मधील त्रुटी आणि मतदार याद्यांमधील पद्धतशीर फेरफार पुराव्यासहित देशाच्या वेशीवर टांगले आहेत. काँग्रेस पक्षाने केवळ तोंडी टीका न करता, या संपूर्ण डिजिटल व निवडणूक गैरव्यवहारावर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी ईगल ग्रुप या विशेष तज्ज्ञ गटाची स्थापना केली आहे.

• काँग्रेस पक्षाचा त्रिस्तरीय आक्रमक रणनीती आराखडा:

ऐतिहासिक समांतरता: १९३० चे लाहोर अधिवेशन विरुद्ध आजचा लढा

आजच्या राजकीय आणीबाणीच्या परिस्थितीची ऐतिहासिक तुलना करताना राहुल गांधी यांनी १९३० च्या ऐतिहासिक लाहोर काँग्रेस अधिवेशनाची आठवण करून दिली. जेव्हा ब्रिटिश हुकूमशाही राजवटीने भारतीयांना साधी प्रांतिक स्वायत्तता देण्यासही अटी-शर्ती लावून नकार दिला होता, तेव्हा काँग्रेसने तडजोड न करता ‘पूर्ण स्वराज’चा ऐतिहासिक ठराव मंजूर केला होता आणि तीव्र जनआंदोलनाचा मार्ग निवडला होता. आज जेव्हा सत्तेच्या मदाने आंधळे झालेले सरकार आणि त्यांना विकली गेलेली निवडणूक यंत्रणा जनतेचा आणि विरोधी पक्षांचा आवाज ऐकण्यास नकार देत आहे, तेव्हा लोकशाहीवादी शक्तींकडे रस्त्यावर उतरून तीव्र आणि आक्रमक प्रतिकार करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही. देशातील ८०० हून अधिक जिल्ह्यांत आणि राज्य मुख्यालयांवर नुकतीच काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित जिल्हाध्यक्षांच्या व वरिष्ठ नेत्यांच्या नेतृत्वात अभूतपूर्व आंदोलने पार पडली आहेत. आगामी काळात इंडिया आघाडीच्या  बैठकीत सर्व प्रमुख मित्रपक्षांशी समन्वय साधून या आंदोलनाला अधिक व्यापक, आक्रमक आणि संयुक्त राष्ट्रीय जनआंदोलनाचे स्वरूप दिले जाणार आहे.

निष्कर्ष: लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणार्थ अंतिम युद्ध

हा लढा केवळ आगामी काळात पार पडणाऱ्या उत्तराखंड किंवा पंजाबमधील विधानसभा निवडणुका जिंकण्यापुरता किंवा पराभूत होण्यापुरता मर्यादित संकुचित राजकीय लढा अजिबात नाही. काँग्रेस अध्यक्षांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, ही लढाई निवडणुकांच्या जय-पराजयाच्या पार पलीकडची असून भारतीय लोकशाहीचा ढाचा आणि घटनात्मक मूल्ये वाचवण्यासाठीचे अंतिम धर्मयुद्ध आहे. विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस आणि मित्रपक्ष आगामी सर्व निवडणुका पूर्ण ताकदीने लढवतीलच, परंतु देशातील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया जोपर्यंत पूर्णपणे पारदर्शक, स्वच्छ आणि निष्पक्ष होत नाही, तोपर्यंत शांत बसणार नाहीत. जोपर्यंत निवडणूक आयोगातील आणि सत्ताधाऱ्यांमधील मॅच-फिक्सिंगचा हा बोगसपणा आणि दरोडेखोरी पाळमुळासकट उपटून फेकून दिली जात नाही, तोपर्यंत हा लढा न थांबता अधिक तीव्रतेने सुरूच राहील!