नांदेड (प्रतिनिधी) – नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सध्या लोकशाहीचा उत्सव सुरू आहे की आधीच लिहिलेल्या पटकथेचा शेवट रंगत आहे, असा प्रश्न आता सर्वसामान्य मतदारांसह उमेदवारांनाही पडू लागला आहे. अर्ज माघारीच्या प्रक्रियेनंतर ११ जागा बिनविरोध झाल्या, तर उर्वरित १२ जागांसाठी २६ उमेदवार रिंगणात आहेत. मात्र या ११ जागांचा अधिकृत निकाल २८ जुलै रोजी जाहीर होणार असताना, काही ठिकाणी विजयाचे नगारे आतापासूनच वाजू लागल्याचे चित्र दिसत आहे.
आमदार राजेश पवार यांनी त्यांच्या पत्नी पूनम पवार यांच्या निवडीबाबत अभिनंदनाचे भलेमोठे बॅनर शहरभर झळकविल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. निकाल जाहीर व्हायचा बाकी, अधिकृत घोषणा व्हायची बाकी आणि विजयाचे बॅनर मात्र आधीच तयार! म्हणजे आता निवडणूक हा फक्त औपचारिक कार्यक्रम उरलाय का, असा उपरोधिक सवाल उपस्थित केला जात आहे.
या बॅनरमुळे सार्वजनिक संपत्तीचे विद्रूपीकरण झाल्याचीही चर्चा आहे. जिल्हा बँकेसमोरील फूटपाथसह अनेक सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात आलेले बॅनर केवळ नियमांनाच नव्हे तर निवडणूक आचारसंहितेलाही आव्हान देत असल्याचे बोलले जात आहे. २०२० मध्ये राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने सार्वजनिक मालमत्तेवर बॅनर न लावण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मग हे नियम काहींसाठी आहेत आणि काहींसाठी फक्त शोभेची चौकट, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
विशेष म्हणजे, निवडणूक निर्णय अधिकारी शाहूराज हिरे यांच्या खांद्यावर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची जबाबदारी असताना अद्याप मतदान केंद्रे निश्चित झालेली नाहीत. उमेदवारांना मतदार यादी मिळालेली नाही. प्रचार साहित्यावर मतदान केंद्राचा पत्ता छापायचा तरी कोणता, मतदानाची वेळ लिहायची तरी कोणती, असा प्रश्न उमेदवारांना पडला आहे. लोकशाहीच्या परीक्षेचे प्रश्नपत्रकच अद्याप मिळाले नसताना उत्तरपत्रिका मात्र भरायला सांगितल्यासारखी अवस्था आहे.
दरम्यान, खासदार अशोक चव्हाण यांनी यापूर्वी ही निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न होईल, असे संकेत दिले होते. त्यानंतर ११ जागा बिनविरोध झाल्याने अनेक तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. तुम्ही मागे घ्या, आम्ही बिनविरोध होतो; आम्ही मागे येतो, तुम्ही बिनविरोध व्हा अशा राजकीय देवाणघेवाणीच्या कुजबुजीने सहकारातील लोकशाहीचा चेहराच आरशात पाहण्याची वेळ आली आहे.
सहकार क्षेत्रातील ही निवडणूक की पूर्वनियोजित सोहळा, याचे उत्तर २८ जुलैला मिळेल. मात्र तोपर्यंत एक प्रश्न कायम राहणार आहे. निकाल येण्यापूर्वीच विजय साजरा करणे आणि नियमांना फक्त कागदावर ठेवणे, हीच का नव्या काळातील लोकशाहीची आदर्श आचारसंहिता?
या संदर्भाने प्राधिकाऱ्याची मते काय आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला पण संपर्क होऊ शकला नाही.
