नांदेड -सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती योजना सन २०१८-१९ पासून ऑनलाईन महाडीबीटी प्रणालीद्वारे राबविली जाते. तथापि उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतांना घाईगडबडीत किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. तांत्रिक कारणास्तव जर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेला अभ्यासक्रम अर्धवट सोडला, तर त्यांना पुढील अभ्यासक्रमासाठी मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीला मुकावे लागणार आहे.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेताना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. तसेच अनेक विद्यार्थी बारावी उतीर्ण झाल्यानंतर वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी किंवा कृषी अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रयत्न करतात.
मात्र, प्रवेश प्रक्रियेत अपेक्षित जागा न मिळाल्यास किंवा गॅप टाळण्यासाठी अनेक विद्यार्थी तात्पुरत्या स्वरूपात बीए, बिएससी किंवा बिकॉम सारख्या बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतात. याच काळात विद्यार्थी महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करतात आणि त्यांना लाभही मिळतो. परंतु पुढील शैक्षणिक वर्षात जेंव्हा या विद्यार्थ्यांची निवड प्रत्यक्ष हव्या असणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी (उदा.अभियांत्रिकी,पॉलीटेक्निक) होते, तेंव्हा तांत्रिक नियमामुळे त्यांना शिष्यवृत्ती मिळणे कठीण होते. नियम असा आहे कि, एकदा शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतलेला अभ्यासक्रम पूर्ण न करता अर्धवट सोडल्यास नवीन अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्तीचा अर्ज तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरतो.
वित्तीय नियमांची अडचण :- शिष्यवृत्तीची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात जमा होत असते. एकदा ही रक्कम जमा झाल्यावर, ती पुन्हा शासनाला परत करण्यासाठी कोणतेही वित्तीय नियम प्रचलित नाहीत. परिणामी एकदा चूक झाल्यास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ कायमचा गमवावा लागतो, त्यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.
विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाशी किंवा कार्यालयाशी चर्चा करावी :- जर विद्यार्थी भविष्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रयत्न करणार असाल आणि सध्या केवळ बॅकअप म्हणून बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला असेल तर शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यापूर्वी महाविद्यालयास किंवा कार्यालयास चर्चा करावी, असे आवाहन समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी केले आहे.
