सरकारची बदलती भूमिका सध्याच्या काळात सरकार आपली प्रत्येक जबाबदारी झटकण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र दिसत आहे. लोकशाहीमध्ये ज्या जनतेने निवडून दिले, त्यांच्या हितासाठी कायदे बनवणे आणि कठीण परिस्थितीत त्यांना आधार देणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी असते. मात्र, आज परिस्थिती अशी आहे की, ५ किलो मोफत धान्य आणि १०२ लाभार्थी योजनांच्या माध्यमातून जवळपास १७० कोटी लोकांना (आकडेवारीनुसार) लाभार्थी बनवून सरकार केवळ आपला भार हलका करण्याचा प्रयत्न करत आहे. वास्तवात, कॉर्पोरेट जगताचे निव्वळ मूल्य (Net worth) देशाच्या विकास दरापेक्षा अधिक वेगाने वाढत आहे, तर दुसरीकडे सामान्य नागरिकांच्या बचतीची आणि सुरक्षेची साधने संपुष्टात येत आहेत.
रोजगाराचे संकट आणि कंत्राटीकरणाचा विळखा भारतात नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा हे बुढाप्याचे मोठे आधार असतात. परंतु, सरकारने आता कायमस्वरूपी नोकऱ्या देण्याऐवजी सर्व काही कंत्राटी (Contract) पद्धतीवर नेण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. २०१४ मध्ये केंद्र सरकारच्या एकूण ४७ लाख कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ ३ लाख ९ हजार कर्मचारी कंत्राटी होते. २०२६ पर्यंत ही एकूण संख्या ४० लाखांच्या खाली आली असून, त्यातील निम्म्याहून अधिक लोक कंत्राटी पद्धतीवर आहेत. आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या २४ लाख ३० हजार इतकी होती. सद्यस्थितीत एकूण ३७ लाख कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ १० लाख कर्मचारीच कायमस्वरूपी आहेत, ज्यांना भविष्यात पेन्शन मिळू शकेल. रेल्वेमध्ये २०१४ मध्ये १३.५ लाख कर्मचारी होते, जे आता ११ लाख ७३ हजारांवर आले आहेत. संरक्षण (सिव्हिल), टपाल आणि महसूल विभागातही कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. ही परिस्थिती केवळ सरकारी नोकऱ्यांपुरती मर्यादित नाही, तर खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेवरही घाला घातला गेला आहे.
खाजगी क्षेत्रातील पेन्शन आणि ईपीएफओमधील बदल खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आतापर्यंत १२% बेसिक पेन्शन योगदान कंपनीकडून दिले जात असे. परंतु, सरकारने कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी आता एक ‘बेस लाईन’ निश्चित केली आहे. जर तुमचा पगार १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तरीही कंपनी केवळ १८०० रुपयेच पेन्शन योगदान देईल. यामुळे खाजगी कंपन्यांचा भार कमी झाला असला तरी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यातील पेन्शनच्या रकमेवर मोठा परिणाम होणार आहे. सरकारला असे वाटते की लोक आत्मनिर्भर आहेत आणि ते स्वतःच्या भविष्याची सोय स्वतः करतील.
सुवर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme) आणि लोकांचे सोने जेव्हा नोकरी आणि पेन्शनची सुरक्षा कमी होते, तेव्हा भारतीय कुटुंबांकडे असलेल्या सोन्याचा आधार उरतो. भारतीयांच्या घरांमध्ये पिढ्यानपिढ्या साठवलेले सोने हे त्यांच्या संकटाच्या काळातील सर्वात मोठे भांडवल आहे. जगात सोन्याच्या किमती वाढल्यामुळे सामान्य जनतेला आनंद झाला असला तरी सरकारची नजर आता या सोन्यावर आहे. सरकारने ऑगस्ट महिन्यात (फेस्टिव्ह सीजनपूर्वी) पुन्हा एकदा गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीम आणण्याची तयारी केली आहे.
या योजनेचे वास्तव धक्कादायक आहे. २०१५ मध्ये ही योजना पहिल्यांदा आली होती, परंतु ११ वर्षांत सरकार केवळ ३९ टन सोनेच बाहेर काढू शकले. भारताच्या घरांमध्ये सुमारे ३००० टन सोने असल्याचे मानले जाते (काही आकडेवारीनुसार हे प्रमाण २४,००० ते ३४,००० टनांपर्यंत असू शकते) हे सोने जगातील पहिल्या १० मोठ्या देशांच्या मध्यवर्ती बँकांकडे असलेल्या एकूण सोन्यापेक्षाही जास्त आहे. अमेरिकेकडे ८१३३ टन, जर्मनीकडे ३३०० टन आणि रशियाकडे २३३२ टन सोने असताना, एकट्या भारतीयांच्या घरांमध्ये ३००० टनांहून अधिक सोने पडून आहे.
सोने बाहेर काढण्याची नवी यंत्रणा सरकार आता ज्वेलर्सच्या माध्यमातून लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचण्याचा विचार करत आहे. ज्वेलर्सना या योजनेत सहभागी करून घेऊन त्यांना सोने गोळा करण्यासाठी आणि तपासणी करण्यासाठी फी दिली जाईल. बँका आता वैयक्तिक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत कारण लोकांकडे कर्ज परत करण्याची क्षमता कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीत, सरकारने सुचवलेला सोपा मार्ग म्हणजे – तुमचे सोने ज्वेलर्सकडे द्या, त्याबदल्यात पैसे घ्या. हे सोने हळूहळू सरकारच्या रिझर्व्हमध्ये जमा होईल, ज्यामुळे कोसळलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल, असा सरकारचा कयास आहे.
अर्थव्यवस्थेची बिकट अवस्था सरकारने हे पाऊल उचलण्यामागे काही ठोस आर्थिक कारणे आहेत. भारत आजही आपली ९०% ऊर्जा आयात करतो, ज्यासाठी डॉलरची गरज असते. सध्या भारताची निर्यात घटली आहे आणि आयात वाढली आहे, ज्यामुळे परकीय चलन साठ्यावर ताण येत आहे. भू-राजकीय संकटामुळे ऊर्जेचे संकट अधिक गडद होणार आहे. या आर्थिक विवंचनेतून बाहेर पडण्यासाठी लोकांच्या घरातील सोने हा सरकारला सर्वात सोपा मार्ग वाटत आहे.
कॉर्पोरेट नफा आणि सामान्यांची लूट दुसरीकडे, पीएसयू (PSU) सारख्या सरकारी संस्थांचे शटर हळूहळू बंद होत आहेत. स्टील उद्योगाचे उदाहरण घेतल्यास, देशात स्टीलची मागणी ५.५ दशलक्ष टन असताना उत्पादन केवळ ४.२ दशलक्ष टन आहे. २०४७ पर्यंत ही मागणी २८ दशलक्ष टनांपर्यंत जाईल. सरकार सरकारी कंपन्यांमधील उत्पादन वाढवून रोजगार निर्माण करण्याऐवजी खाजगी क्षेत्राला (उदा. अदानी, बिर्ला ग्रुप) बँकांमधून कर्ज देऊन त्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे.
सामाजिक सुरक्षेच्या नावाखाली राबवल्या जाणाऱ्या विमा योजनांमध्येही मोठी तफावत आहे. विमा योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना केवळ १० रुपये मिळतात, तर विमा कंपन्यांना ८० रुपये मिळतात. आरोग्य क्षेत्रातही खाजगी रुग्णालयांना ६० रुपये मिळतात, तर प्रत्यक्ष उपचारांवर केवळ २०-२५ रुपये खर्च होतात. ही एक पॉलिटिकल इकॉनॉमी बनली आहे जिथे सामान्य माणसाच्या पैशातून ठराविक कंपन्यांचा फायदा होत आहे.
न्यायालयीन निरीक्षणे आणि लोकशाहीचा प्रश्न या परिस्थितीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी (जस्टिस जामदार) असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, सरकार जनतेला बंधुआ मजूर (Bonded Labor) किंवा गुलाम बनवत असल्याचे वाटते. जर कोणी सरकारच्या विरोधात आवाज उठवला तर पोलीस त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करतात. विरोधी पक्षांनीही मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून निवडणूक आयोग आणि लोकशाही धोक्यात असल्याचे म्हटले आहे.
निष्कर्ष सरकार आता नियमन करण्याच्या नावाखाली केवळ खाजगी क्षेत्र आणि जनता यांच्यामध्ये उभे आहे. कॉर्पोरेट जगताला फक्त नफ्याची काळजी आहे, तर जनतेला आपला आवाज मांडण्यासाठी जागा उरलेली नाही. पेन्शन कपात, कंत्राटी नोकऱ्या आणि आता घरातील सोन्यावर आलेली नजर, या सर्व गोष्टी एका मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक संकटाकडे निर्देश करत आहेत. भारत विकसित होत असल्याचे चित्र रंगवले जात असले तरी, सामान्य नागरिकांचे सुरक्षा कवच मात्र वेगाने संकुचित होत आहे.
