राजकीय नश्वरतेची संरचना: मोदींची रणनीती आणि बळीच्या बकऱ्यांचा शोध
भारतीय राजकारणाच्या सध्याच्या काळात एक विशेष प्रकारची रणनीती पाहायला मिळत आहे, जिथे राष्ट्रनिर्माण या संकल्पनेच्या नावाखाली प्रत्येक नेता, मंत्री किंवा संघटनात्मक कार्यकर्ता हा केवळ एक प्यादा (खेळातील सोंगटी) म्हणून वापरला जातो. पुण्यरसून वाजपेयी यांच्या विश्लेषणानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यपद्धतीत कुणीही अपरिहार्य नाही. मग तो संघ परिवारातील मोठा रणनीतिकार असो किंवा कॅबिनेटमधील वजनदार मंत्री, प्रत्येकाची उपयुक्तता संपली की त्याला बाजूला सारले जाते किंवा एखाद्या वादात ‘बळीचा बकरा’ म्हणून उभे केले जाते.
अयोध्या कांड आणि चंपत राय यांची स्थिती
राम मंदिर आंदोलनात आणि बाबरी मशीद विध्वंसात चंपत राय यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. संघ परिवारात त्यांची ओळख एक मोठ्या रणनीतिकार म्हणून आहे. मात्र, अयोध्येतील जमीन व्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर (ज्याला अयोध्या कांड म्हटले जात आहे), चंपत राय यांची प्रतिमा डागाळली गेली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या चंपत राय यांनी हे आंदोलन उभे करण्यासाठी आयुष्य वेचले, तेच आता चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयातून थेट एफआयआरचे निर्देश निघणे आणि त्यानंतर एसआयटी चौकशी होणे, हे सूचित करते की दिल्लीची सत्ता आता कोणालाही वाचवण्याच्या मनस्थितीत नाही.
या प्रक्रियेत केवळ चंपत रायच नाहीत, तर अयोध्येतील ट्रस्टच्या कामकाजातही दिल्लीचा (पीएमओ) हस्तक्षेप वाढला आहे. निपेंद्र मिश्रा यांच्यासारखे सनदी अधिकारी अयोध्येत तळ ठोकून आहेत आणि ट्रस्टचे निर्णय आता लखनऊऐवजी दिल्लीतून घेतले जात आहेत. जेव्हा राष्ट्रनिर्माणाच्या नावावर सर्व काही चालते, तेव्हा ईडी किंवा सीबीआय यांसारख्या संस्था गप्प राहतात, कारण एकही एफआयआर ‘इशारा’ मिळाल्याशिवाय नोंदवला जात नाही.
मंत्रिमंडळ: केवळ आदेशांचे पालन करणारे प्यादे?
सध्याच्या सरकारमध्ये मंत्र्यांचे स्थान काय आहे, हा एक मोठा प्रश्न आहे. धर्मेंद्र प्रधान असोत, एस. जयशंकर असोत किंवा हरदीप पुरी, या सर्वांची ओळख त्यांच्या स्वतंत्र राजकीय अस्तित्वापेक्षा पंतप्रधानांच्या राष्ट्रनिर्माण मोहिमेतील सहकारी म्हणून जास्त आहे. धर्मेंद्र प्रधान हे अमित शहांचे जवळचे मानले जातात आणि निवडणुकीच्या काळात पैशांचे व्यवस्थापन करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे, तरीही उपयोगिता संपल्यावर त्यांनाही बाजूला केले जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर किंवा हरदीप पुरी यांच्यासारख्या नेत्यांचे स्वतःचे कोणतेही मोठे राजकीय आधारक्षेत्र नाही. जर उद्या त्यांना मंत्रिपदावरून हटवले, तर त्यांची ओळख केवळ निवृत्त नोकरशहा अशीच उरेल. याउलट, या मंत्र्यांच्या जागी आता नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली जाते, जे केवळ थँक यू म्हणून पदाचा त्याग करतात, जसे शिवराज सिंह चौहान किंवा वसुंधरा राजे यांच्या बाबतीत घडले. ही एक प्रकारची राजकीय विसर्जन प्रक्रिया आहे, जिथे नेत्याची तुलना ‘पूजेच्या फुलाशी’ केली गेली आहे ज्याला आज श्रद्धेने वाहिले जाते आणि दुसऱ्या दिवशी कचऱ्यात फेकले जाते.
नोकरशाही आणि विकसित भारत २०४७
पंतप्रधानांच्या कार्यपद्धतीत मंत्र्यांपेक्षा सेक्रेटरी (सचिव) यांना जास्त महत्त्व दिले जात असल्याचे दिसते. पंतप्रधानांनी घेतलेल्या बैठकांमध्ये प्रत्येक सचिवाकडे केवळ ३ मिनिटांचा वेळ असतो, ज्यात त्यांना आपल्या मंत्रालयाचा रिफॉर्म प्लॅन आणि २०४७ च्या विकसित भारत संकल्पासाठी काय केले, हे सांगावे लागते. नोकरशाहीला असे वाटू लागले आहे की ते थेट राष्ट्रनिर्माणाचे काम करत आहेत. मात्र, या राष्ट्रनिर्माणाच्या नावाखाली देशाची मालमत्ता कॉर्पोरेट्सच्या हाती सोपवणे किंवा मंदिरांचे रूपांतर पर्यटनात करून तिथून महसूल गोळा करणे, हे छुपे अजेंडे राबवले जात असल्याचा आरोप स्रोतांमध्ये केला आहे.
या व्यवस्थेत ईडीच्या संचालकांना वारंवार मुदतवाढ दिली जाते, कारण नोकरशाही ही त्या चावी सारखी आहे जी सत्ता टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रतिमेला सावरण्याचे काम करते.
आरएसएस आणि दिल्लीमधील संघर्ष
सध्याच्या काळात दिल्लीचे (मोदी सरकारचे) वर्चस्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापेक्षा (RSS) मोठे झाले आहे. अयोध्येतील घडामोडींमुळे संघाची प्रतिमा मलिन झाली आहे, आणि ही प्रतिमा वाचवण्यासाठी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आपले प्रतिनिधी अयोध्येला पाठवले आहेत. भय्याजी जोशी यांनी या प्रकरणावर अहवाल तयार केला आहे, तर अनिल कुमार उपाध्याय यांच्यासारखे प्रचारक अयोध्येत सेवादारांच्या भेटी घेत आहेत.
एकीकडे संघ आपली प्रतिमा सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे दिल्लीतील सत्ता केंद्र अयोध्येतील प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवून आहे. अर्जुन देव नावाच्या एका अधिकाऱ्याचे उदाहरण स्रोतांमध्ये दिले आहे, ज्यांच्याकडे १६,६०० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे नियंत्रण आहे. नऊ वेळा बदलीचे आदेश निघूनही त्यांची बदली थांबवण्यात आली, यावरून अयोध्येतील निगराणी किती तीव्र आहे हे लक्षात येते.
राजकीय नश्वरतेचा इतिहास
पंतप्रधान मोदींनी सत्ता हाती घेतल्यापासून अनेक दिग्गज नेत्यांना बाजूला केले आहे. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, विनय कटियार, उमा भारती आणि गोविंदाचार्य ही या यादीतील काही महत्त्वाची नावे आहेत. ज्यांनी एकेकाळी राम मंदिर आंदोलन किंवा भाजपला मोठे करण्यासाठी रक्त सांडले, ते आज राजकीयदृष्ट्या अप्रासंगिक झाले आहेत.
राज्यांच्या पातळीवरही हेच घडले आहे. उत्तराखंडचे त्रिवेंद्र सिंह रावत असोत, हिमाचलचे अनुराग ठाकूर यांचे वडील असोत किंवा छत्तीसगडचे जुने मुख्यमंत्री, हे सर्व हळूहळू विलुप्त होत गेले. ही रणनीती सांगते की, तुमची उपयोगिता जोपर्यंत प्रतिमेला (Narrative) फायदा पोहोचवते, तोपर्यंतच तुम्ही महत्त्वाचे आहात. ज्या दिवशी तुमच्यामुळे प्रतिमेला तडा जाईल, त्या दिवशी तुम्हाला ‘बळीचा बकरा’ बनवले जाईल.
आर्थिक वास्तव आणि जबाबदारी टाळण्याची कला
देशाची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर अडचणीत आहे आणि आरबीआयनेही हात वर केले आहेत. मात्र, या अपयशाची जबाबदारी कोणावरही निश्चित केली जात नाही. त्याऐवजी, नवीन नैरेटिव्ह (Narrative) तयार केला जातो. जर एखादा मंत्री अपयशी ठरला, तर त्याला हटवून जनतेला असे दाखवले जाते की पंतप्रधान सुधारणा करत आहेत. उदाहरणार्थ, धर्मेंद्र प्रधान यांना जर नीट (NEET) परीक्षेच्या गोंधळामुळे हटवले, तर जंतरमंतरवर उपोषणाला बसलेले तरुण पंतप्रधानांच्या या निर्णयाचे स्वागत करतील, आणि मूळ व्यवस्थेतील दोष बाजूलाच राहतील.
निष्कर्ष: सत्तेच्या हथेलीवरील प्यादे
शेवटी, या व्यवस्थेत प्रत्येक व्यक्ती मग तो बाबा असो वा मंत्री सत्तेच्या हथेलीवरील एका प्याद्याप्रमाणे आहे. त्यांना कधी वजीर बनवले जाते, तर कधी त्यांचे विसर्जन केले जाते. २०४७ च्या विकसित भारताचे स्वप्न दाखवत असताना, सध्याच्या राजकीय वास्तवात व्यक्तीचे महत्त्व संपवून केवळ प्रतिमेची (Image) पूजा केली जात आहे. अयोध्येतील भ्रष्टाचार असो किंवा आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील चढ-उतार, जेव्हा जेव्हा संकट येईल, तेव्हा एक नवीन बळीचा बकरा तयार असेल, जेणेकरून सर्वोच्च पदावरील प्रतिमेला कोणताही धक्का लागणार नाही. हे राजकीय नश्वरतेचे शास्त्र आहे, जिथे प्रत्येकजण आपली भूमिका निभावतो आणि वेळेनुसार अदृश्य होतो.
