राम मंदिर ट्रस्टचा पेच: चंपत राय यांचा राजीनामा आणि उत्तरदायित्वाचा प्रश्न
अयोध्येतील राम मंदिर ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी राजीनामा दिल्याची बातमी सूत्रांच्या हवाल्याने सर्वत्र पसरली आहे, मात्र अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान समोर आलेले नाही. हा राजीनामा तीन दिवसांपूर्वी दिला की आता, यावरही स्पष्टता नाही. चंपत राय आणि ट्रस्टचे सदस्य अनिल मिश्रा यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सार्वजनिकरित्या पत्र का प्रसिद्ध केले नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ट्रस्टकडून कोणताही खुलासा किंवा खंडन न येणे हे पारदर्शकतेच्या अभावाचे लक्षण मानले जात आहे. ज्या ट्रस्टवर राम मंदिराच्या उभारणीची जबाबदारी आहे, त्यांना अधिकृतपणे माहिती देण्यास नेमकी कसली भीती वाटते, असा सवाल विचारला जात आहे.
डाक्याचे प्रकरण आणि एफआयआरमधील त्रुटी
७ जून रोजी राम मंदिरात डकैती झाल्याचे प्रकरण समोर आले. त्यानंतर १३ जून रोजी एसआयटी (SIT) स्थापन करण्यात आली. २५ जून रोजी या प्रकरणी एफआयआर दाखल झाला, परंतु या प्रक्रियेत ‘नैतिकतेचा’ अभाव दिसून येतो. एफआयआरमध्ये आठ लोकांची नावे आहेत, परंतु त्यांच्या वडिलांचे नाव किंवा पत्ता देण्यात आलेला नाही, तरीही हे लोक ट्रस्टमध्ये काम करत होते. महत्त्वाचे म्हणजे, ट्रस्टचे सरसर्वा चंपत राय यांनी स्वतः एफआयआर दाखल न करता, कृष्ण मोहन नावाच्या नवीन सदस्याकडून ही तक्रार दाखल करून घेतली. चंपत राय स्वतः संशयाच्या फेऱ्यात असल्यामुळे त्यांनी ही पावले उचलली असावीत का, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
घोटाळ्याचे स्वरूप आणि नातेवाईकांची वर्णी
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे परिवारवाद आणि भरती प्रक्रियेतील घोटाळा. एफआयआरमध्ये ज्या आठ लोकांची नावे आहेत, त्यापैकी पाच जण थेट चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांचे नातेवाईक किंवा निकटवर्तीय आहेत. चंपत राय यांचा माजी ड्रायव्हर टिंनू यादव, ज्याला नोटा मोजण्याचा कोणताही अनुभव नव्हता, त्याला या कामात लावण्यात आले होते. तसेच अनिल मिश्रा यांचे नातेवाईक लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा आणि रमाशंकर मिश्रा यांचीही यात नावे आहेत.
मंदिरात पुजाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी ५ वर्षे गुरुकुल शिक्षण, संस्कृतचे ज्ञान आणि कडक निकष लावून ३००० उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या गेल्या. मात्र, कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या आणि सोन्या-चांदीचा हिशोब ठेवण्यासाठी कोणत्याही व्यावसायिक निकषांशिवाय केवळ नातेवाईकांची वर्णी लावण्यात आली. स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी करार असतानाही निवृत्त कॅशियरऐवजी या अपात्र लोकांना कोणाच्या दबावाखाली कामावर ठेवले गेले, हा मोठा प्रश्न आहे.
राजकीय संघर्ष: मोदी विरुद्ध योगी?
या घोटाळ्यामुळे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि केंद्र सरकार किंवा पंतप्रधान कार्यालय (PMO) यांच्यात सुप्त संघर्ष निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी “कोणीही वाचणार नाही आणि दूध का दूध, पाणी का पाणी होईल असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, त्यांनी एकदाही चंपत राय किंवा अनिल मिश्रा यांचे नाव घेऊन त्यांना क्लीन चिट दिलेली नाही. याउलट, दिल्लीतील नेत्यांनी आणि चंपत राय यांच्या समर्थकांनी त्यांना पूजनीय ठरवत क्लीन चिट देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
काँग्रेस प्रवक्त्यांनी असा आरोप केला आहे की, हे केवळ देणगीचे चोरीचे प्रकरण नसून ही एक संघटित डकैती आहे. ज्यांची नियुक्ती पीएमओ (PMO) मधून झाली आहे, त्यांच्यावर सीएमओ (CMO) कारवाई करू शकेल का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. दिल्ली आणि लखनऊ यांच्यातील या संघर्षात ‘चोरीचा हिस्सा’ हे वादाचे कारण असल्याचेही बोलले जात आहे.
जमीन घोटाळा आणि जुने आरोप
हा वाद केवळ सध्याच्या चोरीपुरता मर्यादित नाही. यापूर्वीही चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचे गंभीर आरोप झाले होते. आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी पुराव्यांसह असा दावा केला होता की, २ कोटी रुपयांची जमीन अवघ्या ५ मिनिटांत ट्रस्टने १८ कोटींना खरेदी केली आणि अनिल मिश्रा त्याचे साक्षीदार होते. याशिवाय, मंदिर साहित्याच्या खरेदीत ४०% कमिशन मागितल्याचे आरोपही एका माजी अधिकाऱ्याने कॅमेऱ्यावर केले होते. तरीही त्यावेळी चंपत राय यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.
सुरक्षेचे अपयश आणि तंत्रज्ञानाचा दिखावा
राम मंदिराच्या सुरक्षेसाठी १०,००० सीसीटीव्ही कॅमेरे, कमांडो आणि गुप्तचर यंत्रणा तैनात असल्याचे दावे करण्यात आले होते. सुरक्षेची भिंत इतकी मजबूत आहे की ‘पक्षीही पर मारू शकणार नाही’ असे म्हटले गेले होते. खाजगी सुरक्षा कंपनी SIS सोबत करार करण्यात आला होता, ज्याचे संस्थापक भाजपचे माजी खासदार आहेत. इतकी कडेकोट सुरक्षा असतानाही ट्रस्टच्या सदस्यांचे नातेवाईक आरामात कोट्यवधींचे रोख आणि किलो-किलो सोने-चांदी घेऊन बाहेर पडले, हे मोठे सुरक्षा अपयश आहे. ही चोरी एखाद्या चित्रपटातील चोरीसारखी वाटावी इतकी धाडसी होती.
भविष्यातील आव्हाने आणि उत्तरदायित्व
ज्या राम मंदिराच्या नावाने मते मागितली गेली, त्याच मंदिरात आता लूट झाल्याचे समोर आले आहे. हा मुद्दा आता देशव्यापी बनला असून जनमानसात मोठी नाराजी आहे. चंपत राय यांचा राजीनामा म्हणजे केवळ पळवाट आहे की खरोखर कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जोपर्यंत मुख्य सूत्रधारांवर कारवाई होत नाही आणि चंपत राय यांच्यासारख्या बड्या नेत्यांची चौकशी होत नाही, तोपर्यंत लहान कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई ही केवळ धूळफेक ठरेल.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी ही एक मोठी कसोटी आहे. त्यांना ‘दूध का दूध आणि पाणी का पाणी’ करण्यासाठी राजकीय अडथळे पार करावे लागतील. राम भक्ती मोठी की मोदी भक्ती, याचा हा खरा इम्तिहान आहे. जनतेची श्रद्धा असलेल्या या ठिकाणी झालेली डकैती ही केवळ आर्थिक नसून नैतिक अध:पतन दर्शवणारी आहे.
शेवटी, हा घोटाळा नीट (NEET) परीक्षेच्या घोटाळ्यासारखाच वाटतो, जिथे प्यादे पकडले जातात पण मुख्य गँग मोकाट राहते. या प्रकरणाचा निकाल काय लागतो आणि राम मंदिराची मर्यादा कोण जपते, हे येणारा काळच ठरवेल.
