लेखक: डॉ. अजिंक्य उदय चव्हाण, नांदेड
भारतीय संस्कृतीत शिक्षणाला नेहमीच सर्वोच्च स्थान देण्यात आले आहे. “ज्ञान हेच खरे सामर्थ्य” या विचारावर आपली शिक्षणव्यवस्था उभी आहे. प्रत्येक पालक आपल्या मुलाने उच्च शिक्षण घ्यावे, समाजात प्रतिष्ठा मिळवावी आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहावे, अशी अपेक्षा ठेवतो. या अपेक्षेपोटी लाखो कुटु’ वे आपल्या उत्पन्नाचा मोठा भाग मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करतात. विद्यार्थीही अनेक वर्षे अथक परिश्रम करून पदवी, पदव्युत्तर, NET, SET, Ph.D. यांसारख्या उच्च शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करतात. परंतु शिक्षणाचा प्रवास पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्यासमोर उभा राहणारा प्रश्न आज अधिक गंभीर बनला आहे – “पात्रता मिळाली, पण रोजगार कधी मिळणार?”
आज देशात उच्च शिक्षित बेरोजगारांची संख्या चिंताजनकरीत्या वाढत आहे. एकेकाळी पदवी मिळाली की रोजगाराची संधी उपलब्ध होत असे. मात्र आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. अनेक तरुणांकडे एकापेक्षा अधिक पदव्या, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याची प्रमाणपत्रे आणि संशोधनाचा अनुभव असूनही त्यांना स्थिर रोजगार मिळत नाही. शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील वाढती दरी ही केवळ वैयक्तिक समस्या नसून राष्ट्रीय चिंतेचा विषय बनली आहे.
शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि अनिश्चित भविष्य :-
उच्च शिक्षण हे आज अत्यंत खर्चिक झाले आहे. महाविद्यालयीन शुल्क, वसतिगृह, अभ्यास साहित्य, स्पर्धा परीक्षांची तयारी, कोचिंग क्लासेस, परीक्षा शुल्क, प्रवास खर्च आणि इतर अनेक बाबींवर विद्यार्थ्यांना लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. ग्रामीण भागातील अनेक कुटु बशेती विकून, कर्ज काढून किंवा स्वतःच्या गरजा कमी करून मुलांचे शिक्षण पूर्ण करतात. पालकांना वाटते की शिक्षणामुळे मुलांचे भविष्य उज्ज्वल होईल.
परंतु शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने विद्यार्थ्यांसह संपूर्ण कुटु’ भार्थिक संकटात सापडते. अनेक तरुण वयाच्या तिशीत पोहोचेपर्यंत स्पर्धा परीक्षा, मुलाखती आणि भरती प्रक्रियांच्या प्रतीक्षेत राहतात. त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाची वर्षे अनिश्चिततेत निघून जातात.
NET-SET पात्रता : गुणवत्ता की केवळ औपचारिकता?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) NET आणि SET परीक्षा सुरु करण्यामागचा उद्देश उच्च शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्ता टिकवून ठेवणे हा होता. या परीक्षांमुळे अध्यापन आणि संशोधन क्षेत्रात सक्षम उमेदवार निवडले जावेत, अशी अपेक्षा होती. लाखो विद्यार्थी या परीक्षांसाठी अनेक वर्षे मेहनत घेतात.
परंतु आज वास्तव वेगळे दिसत आहे. NET-SET पात्र उमेदवारांची संख्या वाढत असताना नियमित भरती मात्र अत्यल्प प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे पात्रता ही रोजगाराची हमी न राहता केवळ प्रमाणपत्र बनत चालली आहे. अनेक उमेदवार वर्षानुवर्षे पात्र असूनही नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामुळे पात्रतेचे महत्त्व कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
रिक्त पदांचा प्रश्न अधिक गंभीर :-
देशातील अनेक विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि संशोधन संस्था येथे मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. काही ठिकाणी अध्यापनाचे काम तासिका तत्त्वावर किंवा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांद्वारे चालवले जाते. कायमस्वरूपी भरती न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होतो.
रिक्त पदे असूनही भरती प्रक्रियेत होणारा विलंब हा मोठा प्रश्न आहे. भरतीसाठी जाहिराती उशिरा निघणे, न्यायालयीन व प्रशासकीय अडचणी, अपूर्ण नियोजन आणि धोरणात्मक निर्णयांचा अभाव यामुळे हजारो जागा वर्षानुवर्षे रिक्त राहतात. परिणामी पात्र उमेदवारांची संख्या वाढते, पण रोजगाराच्या संधी मात्र वाढत नाहीत.
मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम :-
बेरोजगारी ही केवळ आर्थिक समस्या नाही. ती मानसिक आणि सामाजिक समस्पाही आहे. अनेक वर्षे अभ्यास करून, पात्रता मिळवूनही नोकरी न मिळाल्याने तरुणांमध्ये नैराश्य, असुरक्षितता आणि आत्मविश्वासाचा अभाव निर्माण होतो. कुटु’ बीयांच्याअपेक्षा, समाजाचे प्रश्न आणि भविष्याची चिंता यामुळे मानसिक ताण वाढतो.
विशेषतः ग्रामीण आणि मध्यमवर्गीय कुटु’ बातीलतरुणांना हा ताण अधिक तीव्रतेने जाणवतो. समाजात शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तीकडून मोठ्या अपेक्षा असतात. मात्र त्या पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक संधी उपलब्ध नसल्यास त्याचा परिणाम संपूर्ण कुटु बावहोतो.
शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील विसंगती :-
आजच्या काळात शिक्षण व्यवस्था आणि रोजगार बाजार यांच्यात योग्य समन्वय नसल्याचे दिसून येते. एका बाजूला लाखो विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रात शिक्षण घेत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला रोजगाराच्या गरजा वेगळ्याच आहेत. कौशल्य विकास, उद्योग क्षेत्राशी समन्वय, संशोधनाला चालना आणि नवउद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही.
शिक्षणाचा उद्देश केवळ प्रमाणपत्रे देणे नसून समाजासाठी सक्षम आणि उत्पादक नागरिक घडवणे हा असतो. त्यामुळे रोजगारक्षम शिक्षण आणि कौशल्य आधारित शिक्षण यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे.
काय असू शकते समाधान?
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी शासन, विद्यापीठे आणि समाज या सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
* उच्च शिक्षणातील सर्व रिक्त पदांची माहिती सार्वजनिक करणे.
* नियमित आणि वेळबद्ध भरती प्रक्रिया राबविणे.
* राज्यस्तरीय किंवा राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीकृत भरती व्यवस्था निर्माण करणे.
* NET-SET पात्र उमेदवारांचा अधिकृत डेटाबेस तयार करणे.
* कौशल्य विकास आणि संशोधन क्षेत्रात अधिक गु ंतवणूकरणे.
* उद्योग व शिक्षण संस्थांमध्ये समन्वय वाढविणे.
* युवकांना स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन देणे.
शेवटची अपेक्षा
भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश मानला जातो. ही तरुण शक्ती देशाची सर्वात मोठी ताकद आहे. मात्र हीच शक्ती जर बेरोजगारी, निराशा आणि अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकली तर त्याचे परिणाम दूरगामी असतील.
शिक्षण हे स्वप्न दाखवते, पण त्या स्वप्नांना वास्तवात उतरवण्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे ही शासन आणि समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. लाखो तरुणांची मेहनत, त्याग आणि आशा यांना योग्य न्याय मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा शिक्षणावरील विश्वास कमी होईल आणि उच्च शिक्षणाची संपूर्ण संकल्पना प्रश्नचिन्हाखाली येईल.
आज गरज आहे ती केवळ पात्रता वाढविण्याची नाही, तर पात्रतेला योग्य संधी उपलब्ध करून देण्याची. कारण देशाचा विकास हा केवळ पदव्यांच्या संख्येवर नव्हे, तर त्या पदव्यांना मिळालेल्या संधींवर अवलंबून असतो.
“पात्रता ही केवळ कागदावरील नोंद नसावी; ती प्रत्येक तरुणाच्या उज्ज्वल भविष्याची हमी बनली पाहिजे.”
