विश्वगुरु होण्याचे स्वप्न आणि अमेरिकन ढाल: भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या चिंध्या

अमेरिकेवरचे आंधळे प्रेम आणि डळमळीत तारणहार

आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा सर्वात मोठा विनोद म्हणजे अमेरिकेवरील आपली अफाट श्रद्धा. भारताचे पंतप्रधान आज अ‍ॅमस्टरडॅममध्ये नीदरलँडशी पाण्याचे आणि सेमीकंडक्टरचे करार करत आहेत, पण घराला लागलेली महागाईची आग विझवण्यासाठी आपण अजूनही वॉशिंग्टनकडे डोळे लावून बसलो आहोत. गंमत बघा, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प चीनला भेट देऊन परतले आणि त्यांनी स्पष्ट शब्दांत कबूल केले की चीन अत्यंत शक्तिशाली आहे आणि अमेरिकेपासून हजारो मैल दूर असलेल्या तायवानसाठी युद्ध करणे ‘कठीण’ आहे. जो अमेरिका स्वतः तायवानच्या प्रश्नावर गुडघे टेकतोय, त्या अमेरिकेच्या शब्दावर विसंबून आपण रशिया आणि इराणसारख्या जुन्या मित्रांना दुखावत आहोत. इराण दिल्लीत बसून ओरडून सांगतोय की आम्ही तुम्हाला स्वस्त तेल द्यायला तयार आहोत, पण आपण मात्र अमेरिकेच्या दबावाखाली नो थँक्स म्हणत आहोत. यालाच म्हणतात, घरचं खाऊन शेजारच्याची चाकरी करणे!

डेटाचा खेळ आणि आयएमएफची चपराक

आपल्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र एवढे गुलाबी रंगवले जाते की जणू काही भारतात गरिबी नावाची गोष्टच उरलेली नाही. पण आयएमएफने (IMF) आधीच इशारा दिला होता की भारताने दिलेला डेटा संशयास्पद आहे आणि त्यात सुधारणेची गरज आहे. कॉर्पोरेट जगाचा नेटवर्थ ज्या वेगाने वाढला, त्याने जगाला वाटले की भारत एक मोठी बाजारपेठ आहे. मात्र, या तथाकथित प्रगतीचा फायदा फक्त काही निवडक कॉर्पोरेट्सना झाला. ज्यांचे नेटवर्थ देशाच्या विकास दरापेक्षा सहा पटीने जास्त वाढले, तेच कॉर्पोरेट्स आज संकटाच्या काळात गायब आहेत. उलट, याच श्रीमंत लोकांमधील दरवर्षी ५ ते ६ हजार लोक भारताचे नागरिकत्व सोडून परदेशात स्थायिक होत आहेत. देशावर प्रेम करा सांगणारे स्वतः मात्र डॉलरच्या सावलीत पळून जात आहेत, हा किती मोठा विरोधाभास आहे!

परराष्ट्र धोरणातील चुका आणि सामान्य माणसाचा बळी

जेव्हा आपण अमेरिकेच्या तालावर नाचायला सुरुवात केली, तेव्हा त्यांनी आपल्याला टॅरिफ वॉरची (Tariff War) भेट दिली. यामुळे भारताचा कापड उद्योग, चामड्याचा उद्योग आणि हिरा उद्योग पार उद्ध्वस्त झाला. तब्बल ३ कोटी लोकांच्या रोजगारावर यामुळे गदा आली. तरीही आपली डिप्लोमसी अमेरिकेच्याच बाजूने उभी आहे. इकडे देशात खाण्याचे तेल २० रुपयांनी महागले, दूध महाग झाले, पेट्रोल-डिझेलने उच्चांक गाठला, पण सरकार म्हणतेय शिस्त पाळा. पंतप्रधान स्वतः जगप्रवास करत आहेत, पण देशातील नागरिकांना मात्र प्रवासावर आणि खाण्यापिण्यावर निर्बंध घालण्याचे सल्ले दिले जात आहेत. जगातील कोणत्याही राष्ट्रप्रमुखाने आपल्या जनतेला असा अजब सल्ला दिलेला नाही, जो भारताने दिला आहे.

रशिया-चीनची मैत्री आणि भारताची एकाकी अवस्था

जागतिक राजकारण वेगाने बदलत आहे. रशिया आणि चीन आता स्थानिक चलनात व्यापार करण्याच्या गोष्टी करत आहेत. पुतिन बीजिंगला जात आहेत, ब्रिक्समध्ये (BRICS) फूट पडताना दिसत आहे आणि भारत मात्र अजूनही अमेरिकेचा हात धरून उभा आहे. इराण आणि रशिया आपल्याला तेल संकटामधून बाहेर काढायला तयार असतानाही, आपण अमेरिकन इकॉनॉमिक थ्योरी’चे गुलाम का बनलो आहोत, हे एक मोठे कोडे आहे. आपली ४२% इंडस्ट्री चीनकडून येणाऱ्या कच्च्या मालावर अवलंबून आहे; जर चीनने पुरवठा थांबवला, तर इथल्या कोट्यवधी मजुरांच्या हाताला काम उरणार नाही. तरीही आपण इस्रायल आणि अमेरिकेच्या सामरिक धोरणांना जवळ करत आहोत, कारण त्यात सत्ताधाऱ्यांचे राजकीय हित दडलेले आहे.

कॉर्पोरेट लूट आणि बँकांचे दिवाळे

भारताची अर्थव्यवस्था ही कॉर्पोरेट आणि सरकार यांच्या अभद्र युतीचा नमुना बनली आहे. बँकांकडून १६ ते २० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेणारे हेच रईस लोक आहेत, ज्यांचे ७०% कर्ज सरकारने राईट ऑफ (Write off) केले आहे. हे कॉर्पोरेट्स देशातील संसाधने स्वस्तात लाटून स्वतःचा नेटवर्थ वाढवत आहेत, पण जेव्हा देशावर संकट येते, तेव्हा ते आपली संपत्ती घेऊन परदेशात पळ काढतात. दुसरीकडे, ९०% जनता असलेल्या असंघटित क्षेत्राची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. मनरेगामध्ये काम मिळण्याचे दिवस ५० वरून ३८-४० वर आले आहेत. मजूर शहरातून परत गावाकडे जात आहेत आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरचा ताण वाढत चालला आहे.

निष्कर्षाचे व्यंगात्मक सत्य

२००८ च्या महामंदीत तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी भारताला वाचवले होते आणि अमेरिकेला ५० लाख नोकऱ्या देण्याची भाषा केली होती. आज उलट परिस्थिती आहे; संकटकाळात ५० लाख नोकऱ्या गेल्या आहेत आणि धोरणकर्ते कन्स्ट्रक्शन थांबवा असे सल्ले देत आहेत. भारताचे परराष्ट्र धोरण हे राष्ट्रहितापेक्षा इमेज बिल्डिंगवर जास्त केंद्रित झाले आहे. आपण अशा देशाच्या आहारी गेलो आहोत जो स्वतःच रसातळाला जात असल्याची कबुली त्याचे राष्ट्राध्यक्ष देत आहेत.शेवटी, भारताची अर्थव्यवस्था ही एका अशा चिंध्या झालेल्या ढालीसारखी झाली आहे, जी बाहेरून चमकदार दिसते पण आतून पूर्णपणे पोखरलेली आहे. जोपर्यंत आपण अमेरिकन प्रभावातून बाहेर पडून आपल्या नैसर्गिक मित्रांशी (रशिया, इराण) राष्ट्रहिताचे व्यवहार करत नाही, तोपर्यंत अमृतकाळ फक्त कागदावरच राहील. आपली अर्थव्यवस्था सुधारण्याऐवजी, आपण डेटा सुधारण्यात जास्त वेळ घालवत आहोत, हेच आजचे सर्वात मोठे दुःखद व्यंग आहे. जर ही परिस्थिती लवकर बदलली नाही, तर अनेक दशकांच्या मेहनतीवर पाणी फिरेल आणि कोट्यवधी लोक पुन्हा गरिबीच्या दलदलीत ढकलले जातील.