सोशल मीडियावरील बदनामी रोखण्यासाठी राज्य सरकारची समिती स्थापन

मुंबई (प्रतिनिधी)-  राज्यात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करून कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय व्यक्ती व संस्थांची बदनामी करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सोशल मीडियावरील बदनामीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विद्यमान कायद्यांचा अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा किंवा नवीन कायदेशीर तरतुदी सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

गृह विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावामुळे समाजातील सर्व घटकांना विनाकारण बदनामी, अफवा आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.

समितीची रचना

या समितीत विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये विधी व न्याय विभाग, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग तसेच महिला व बाल विकास विभागाचे प्रधान सचिव सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य सायबर विभागाचे अपर पोलीस महासंचालक सदस्य सचिव म्हणून कार्यभार सांभाळतील.

समितीची प्रमुख जबाबदाऱ्या

समितीला खालील बाबींचा सखोल अभ्यास करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे —

• माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० मधील कलम ६६-अ रद्द झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या कायदेशीर परिस्थितीचा आढावा घेणे.
• सोशल मीडियाद्वारे होणाऱ्या बदनामीवर नियंत्रणासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा किंवा नवीन तरतुदींची आवश्यकता तपासणे.
• सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या संबंधित निकालांचा अभ्यास करणे.
• सोशल मीडियाच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी प्रभावी कायदेशीर उपाययोजना सुचविणे.

तीन महिन्यांत अहवाल

समितीच्या बैठका अध्यक्षांच्या मान्यतेने आवश्यकतेनुसार घेण्यात येणार असून समितीला तज्ज्ञांना आमंत्रित करण्याचाही अधिकार देण्यात आला आहे. समितीने शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सविस्तर अहवाल व शिफारशी गृह विभागाकडे सादर कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यात डिजिटल माध्यमांचा वाढता वापर लक्षात घेता, सोशल मीडिया गैरवापर रोखण्यासाठी आणि नागरिकांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे