ईरानसोबत वाढलेला तणाव आणि हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) प्रश्नावर झालेल्या आंतरराष्ट्रीय बैठकीत डोनाल्ड ट्रंप पूर्णपणे एकटे पडलेले दिसतात. जगातील 40 पेक्षा जास्त देशांनी सैनिकी कारवाईला नकार देत कूटनीतीचा मार्ग स्वीकारला, आणि यामुळे ट्रंप यांच्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाची उघडी पडलेली अपयशी बाजू जगासमोर आली आहे. जागतिक नेतृत्वाचा दावा करणाऱ्या अमेरिकेचा आवाज आज दुर्लक्षित होत आहे आणि त्यामागे ट्रंप यांची चुकीची रणनीती स्पष्ट दिसते.
सैन्य आणि आर्थिक आघाडीवरही परिस्थिती लाजिरवाणी बनली आहे. एका अमेरिकन विमानाचे पाडले जाणे आणि पायलट बेपत्ता होण्याची घटना ट्रंप प्रशासनाच्या कमजोर होत चाललेल्या नियंत्रणाची साक्ष देते. त्या पायलटला इराणने ताब्यात घेतले आहे.आणि सांगितले की आम्ही त्याला सन्मानाने वागणूक देणार आहोत. तेलाच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यात अपयश, तसेच ओपेक प्लसच्या धोरणांमुळे अमेरिकेवर आर्थिक दबाव वाढला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत प्रभाव दाखवण्याऐवजी ट्रंप प्रशासन स्वतःच संकटात अडकलेले दिसते.
आतल्या घरातही बंडाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आणि अनेक वरिष्ठ अधिकारी ट्रंप यांच्या धोरणांपासून जाणीवपूर्वक अंतर ठेवत आहेत. अनुभवी अधिकाऱ्यांचा अभाव, निर्णयक्षमतेची कमतरता आणि प्रशासनातील विस्कळीत यंत्रणा यामुळे संपूर्ण शासन रचनेचा पाया हलताना दिसतो. सत्ता आहे, पण नियंत्रण नाही अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.
याहून गंभीर आरोप म्हणजे सत्ता टिकवण्यासाठी ट्रंप अधिकाधिक दमनकारी पावले उचलत असल्याचा दावा केला जात आहे. जुन्या जेल पुन्हा सुरू करणे, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर निर्बंध आणणे यांसारख्या निर्णयांमुळे लोकशाहीपेक्षा नियंत्रण आणि भीतीची राजकारणाची शैली पुढे येत असल्याचे चित्र उभे राहते. टीकाकारांच्या मते, हा लोकशाहीचा नव्हे तर सत्तेचा संघर्ष आहे.
शेवटी, राजकीय विश्लेषकांचे मत स्पष्ट आहे आगामी मध्यावधि निवडणुकांमध्ये ट्रंप यांचा पराभव जवळपास निश्चित मानला जात आहे. एकेकाळी शक्तिशाली वाटणारे प्रशासन आता वेगाने आपल्या शेवटाकडे घसरत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
