इराणने आतापर्यंत अमेरिकेचे सैन्य तळ असलेल्या सात देशांवर सुमारे ४०० क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. ज्या देशांमध्ये अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत, अशा देशांवर हे हल्ले करण्यात आले आहेत. अमेरिका आणि इस्रायल इराणला सातत्याने प्रत्युत्तर देत आहेत. इराणने जॉर्डन, सौदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कुवेत, कतार आणि बहरीन या देशांवर हल्ले केले आहेत.दिवसभरातील घडामोडींनंतर आता अमेरिकेतील काही नागरिकदेखील Donald Trump यांच्या विरोधात मत व्यक्त करत आहेत.
इराण–अमेरिका–इजरायल संघर्ष : आजची परिस्थितीचे विश्लेषण
मध्यपूर्वेतील राजकारण नेहमीच गुंतागुंतीचे राहिले आहे; परंतु सध्याची परिस्थिती ही केवळ सीमित लष्करी चकमकींपेक्षा अधिक आहे. हा संघर्ष विचारधारात्मक विरोध, प्रादेशिक वर्चस्वाची स्पर्धा, अणु कार्यक्रमावरील संशय, आणि प्रॉक्सी युद्धांच्या साखळीमुळे उभा राहिलेला बहुस्तरीय तणाव आहे. 1979 च्या इराणी इस्लामिक क्रांतीपासून सुरू झालेला संघर्ष आता उघड आणि थेट लष्करी टप्प्यात प्रवेश करत आहे.
1. विचारधारात्मक आणि राजकीय संघर्षाचा पाया
1979 मध्ये इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणमध्ये धर्माधिष्ठित शासनव्यवस्था स्थापन झाली. Ayatollah Ruhollah Khomeini यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सत्तेने अमेरिकेला आणि इजरायलला स्पष्टपणे विरोध केला. इराणच्या दृष्टीने इजरायल हे अवैध राष्ट्र आहे, तर अमेरिकेवर मध्यपूर्वेत हस्तक्षेपाचा आरोप आहे.
या वैचारिक विरोधामुळे संबंध केवळ राजनैतिक मतभेदांपुरते मर्यादित राहिले नाहीत; तर तो अस्तित्वाच्या प्रश्नात रूपांतरित झाला. इजरायलसाठी इराणची शत्रुत्वपूर्ण भूमिका आणि त्याचा वाढता लष्करी प्रभाव हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न बनला आहे.
2. अणु कार्यक्रम आणि जागतिक शक्तींचा हस्तक्षेप
इराणचा अणु कार्यक्रम हा आजच्या संघर्षाचा मुख्य केंद्रबिंदू आहे. 2015 मध्ये झालेला Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) हा एक तात्पुरता तोडगा ठरला होता. या करारानुसार इराणने युरेनियम समृद्धीकरणावर मर्यादा घालण्यास सहमती दर्शवली आणि बदल्यात आर्थिक निर्बंध सैल करण्यात आले.
परंतु 2018 मध्ये Donald Trump यांनी अमेरिका या करारातून बाहेर काढली. त्यानंतर इराणने हळूहळू करारातील अटी मोडण्यास सुरुवात केली. युरेनियम समृद्धीकरणाची पातळी वाढल्याने इजरायलमध्ये भीती वाढली की इराण “ब्रेकआउट क्षमते”च्या जवळ पोहोचत आहे — म्हणजे अल्पावधीत अण्वस्त्र तयार करण्याची क्षमता.
आजची परिस्थिती अशी आहे की अणु कार्यक्रमावर विश्वासाचा पाया पूर्णपणे ढासळलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA) निरीक्षणे करत असली तरी पूर्ण पारदर्शकता नसल्याची भावना आहे. त्यामुळे लष्करी पर्याय अधिक गांभीर्याने विचारात घेतला जात आहे.
3. शॅडो वॉर ते थेट युद्ध
गेल्या दशकात इराण आणि इजरायल यांच्यात “शॅडो वॉर” चालू होता — सायबर हल्ले, गुप्त कारवाया, अणु वैज्ञानिकांची हत्या, सीरियातील हवाई हल्ले इत्यादी. 2020 मध्ये Qasem Soleimani यांच्या अमेरिकन ड्रोन हल्ल्यातील मृत्यूने संघर्षाला नवे वळण दिले.
त्या घटनेनंतर इराणने थेट अमेरिकन तळांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले. तेव्हापासून दोन्ही बाजूंमध्ये “प्रतिशोध” ही भूमिका अधिक ठळक झाली आहे.
2024 नंतर परिस्थिती अधिक तीव्र झाली. ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर वाढला. सायबर हल्ल्यांनी ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर परिणाम केला. आता 2026 मध्ये संघर्ष उघडपणे लष्करी कारवायांपर्यंत पोहोचला आहे.
4. प्रॉक्सी युद्धांची साखळी
इराणची रणनीती केवळ थेट युद्धावर आधारित नाही. तो प्रादेशिक गटांना समर्थन देऊन इजरायल आणि अमेरिकेवर दबाव ठेवतो.
- Hezbollah (लेबनॉन)
- Hamas (गाझा)
हे गट इजरायलच्या सीमांवर सक्रिय आहेत. 2023 मधील गाझा युद्धानंतर इराणवर अप्रत्यक्ष समर्थनाचा आरोप झाला. परिणामी, इजरायलने इराणला थेट जबाबदार धरायला सुरुवात केली.
आजची परिस्थिती अशी आहे की जर लेबनॉन किंवा गाझा सीमांवर मोठी चकमक झाली, तर ती थेट इराण-इजरायल युद्धात रूपांतरित होऊ शकते.
5. अमेरिकेची भूमिका
अमेरिका इजरायलचा सर्वात मोठा रणनीतिक सहयोगी आहे. लष्करी मदत, गुप्तचर माहिती आणि राजनैतिक समर्थन यांद्वारे अमेरिका इजरायलच्या सुरक्षेला बांधील आहे.
तथापि, अमेरिकेसाठीही परिस्थिती सोपी नाही. थेट युद्धात उडी घेतल्यास मध्यपूर्वेत व्यापक संघर्ष भडकू शकतो. दुसरीकडे, जर इराण अण्वस्त्र क्षमतेपर्यंत पोहोचला तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम अधिक धोकादायक असतील.
म्हणूनच आज अमेरिका प्रतिबंध आणि नियंत्रण (deterrence and containment) या धोरणावर भर देत आहे.
6. प्रादेशिक आणि जागतिक परिणाम
(अ) तेल आणि अर्थव्यवस्था
मध्यपूर्व हा जागतिक तेल पुरवठ्याचा मुख्य स्रोत आहे. होर्मूज सामुद्रधुनीत तणाव वाढल्यास तेलाचे दर झपाट्याने वाढू शकतात. भारतासारख्या तेल आयातदार देशांवर त्याचा थेट परिणाम होईल — महागाई वाढणे, चलन ताण, आर्थिक वाढीवर परिणाम.
(ब) हवाई वाहतूक आणि व्यापार
संघर्षामुळे अनेक विमान कंपन्यांनी उड्डाणे वळवली आहेत. समुद्री मार्गांवर विमा दर वाढले आहेत. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होत आहे.
(क) राजनैतिक ध्रुवीकरण
रशिया आणि चीन यांची भूमिका देखील महत्त्वाची आहे. ते इराणशी जवळीक राखतात. त्यामुळे संघर्ष केवळ प्रादेशिक राहात नाही; तर तो जागतिक शक्ती-संतुलनाचा भाग बनतो.
7. आजची स्थिती : संभाव्य दिशा
सध्याच्या परिस्थितीत तीन संभाव्य मार्ग दिसतात:
- मर्यादित लष्करी कारवाया आणि नियंत्रण – दोन्ही बाजू प्रतिशोध घेत राहतील पण पूर्ण युद्ध टाळतील.
- व्यापक प्रादेशिक युद्ध – लेबनॉन, सीरिया, गाझा, इराक या सर्व आघाड्यांवर संघर्ष वाढेल.
- राजनैतिक तोडगा – आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली नव्या अणु कराराचा प्रयत्न.
आजची परिस्थिती पहिल्या आणि दुसऱ्या पर्यायाच्या सीमेवर उभी आहे. प्रत्येक लष्करी कारवाईमुळे तणाव वाढतो आणि चुकीच्या आकलनामुळे व्यापक युद्धाचा धोका वाढतो.
निष्कर्ष
इराण–अमेरिका–इजरायल संघर्ष हा अचानक उद्भवलेला नाही. तो 1979 पासूनच्या विचारधारात्मक विरोधाचा, अणु कार्यक्रमावरील संशयाचा, प्रादेशिक वर्चस्वाच्या स्पर्धेचा आणि प्रॉक्सी युद्धांच्या साखळीचा परिणाम आहे.
आज परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. लष्करी शक्ती, अणु कार्यक्रम, प्रादेशिक गट, जागतिक अर्थव्यवस्था आणि महासत्ता यांचे परस्पर गुंतागुंतीचे समीकरण या संघर्षाला अधिक धोकादायक बनवत आहे.
मध्यपूर्वेत दीर्घकालीन स्थैर्य येण्यासाठी विश्वास, पारदर्शकता आणि राजनैतिक संवादाची गरज आहे. अन्यथा, हा संघर्ष केवळ प्रादेशिक मर्यादेत राहणार नाही तर जागतिक परिणाम घडवू शकतो.
