एनसीईआरटीच्या पुस्तकांमध्ये भारताच्या न्यायव्यवस्थेबाबत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असल्याचा उल्लेख झाल्यानंतर देशभरात तीव्र खळबळ उडाली आहे. भारताचे प्रमुख न्यायाधीश आणि इतर न्यायमूर्तींनी या उल्लेखावर स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र प्रश्न असा उभा राहतो की भ्रष्टाचार फक्त न्यायालयांमध्येच आहे काय?
भ्रष्टाचारावरील विविध संस्थांच्या अहवालांकडे पाहिले तर चित्र वेगळे दिसते. आकडेवारीनुसार सर्वाधिक तक्रारी पोलिस विभागाबाबत नोंदवल्या जातात; त्यानंतर महसूल विभागाचा क्रमांक लागतो. अशा क्रमवारीत न्यायालयांचा क्रमांक नववा असल्याचे नमूद केले जाते. मग केवळ न्यायव्यवस्थेलाच लक्ष्य करून पाठ्यपुस्तकात असा उल्लेख का करण्यात आला? यासाठी नेमके जबाबदार कोण?
न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पाठ्यपुस्तकातील असा मजकूर राज्यकर्त्यांच्या संमतीशिवाय समाविष्ट होऊ शकत नाही, हे उघड आहे. कोणताही अधिकारी, कर्मचारी किंवा बाबू मनमानीने धडा समाविष्ट करू शकत नाही. त्यासाठी तज्ज्ञ समित्या, पुनरावलोकन प्रक्रिया आणि अनेक स्तरांवरील छाननी असते. या सर्व टप्प्यांतून मजकूर पार पडल्याशिवाय तो पुस्तकात येत नाही. त्यामुळे जबाबदारी निश्चित करणे अपरिहार्य ठरते.
दरम्यान, संबंधित पुस्तकांच्या विक्रीवर आणि त्या धड्यावर स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र हा विषय केवळ पाठ्यपुस्तकापुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तो सध्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वातावरणावरही प्रश्नचिन्ह उभे करतो. पुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे ८१ हजार खटले प्रलंबित आहेत, तर उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे ६२ लाख ४० हजार खटले प्रलंबित असल्याचे लिहिले आहे. तसेच न्यायपालिकेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे; परंतु त्यासाठी जबाबदार कोण, हे स्पष्ट केलेले नाही.
या धड्यात भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई (उल्लेखित विधानानुसार) यांनी न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार असल्यामुळे जनतेचा विश्वास कमी होत असल्याचे मत व्यक्त केल्याचा संदर्भ दिला आहे. इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा धडा समाविष्ट करण्यात आल्याने या विषयाला अधिकच गांभीर्य प्राप्त झाले आहे.
सध्याचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी झाली पाहिजे. ज्या बैठकीत हा धडा समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाला, त्या बैठकीचे सर्व अभिलेख न्यायालयासमोर सादर करावेत आणि जबाबदारांवर कारवाई करावी, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. सरकारच्या वतीने शिक्षण मंत्र्यांनीही कोणालाही माफ केले जाणार नाही असे जाहीर केले असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागेल असा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असे सांगितले आहे.
दरम्यान, काही राजकीय वक्तव्यांमुळेही वाद वाढला आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी विविध मंचांवर सर्वोच्च न्यायालय आणि लोकसभेच्या अधिकारांबाबत केलेली विधाने चर्चेत आली होती. तसेच खासदार निशिकांत दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांवरून तीव्र प्रतिक्रिया दिल्याचेही उदाहरण समोर आहे.
माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या कार्यकाळात काही न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायव्यवस्था धोक्यात असल्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती झाली, यामुळेही त्या काळात न्यायव्यवस्थेवर दबाव असल्याची चर्चा रंगली होती.
तामिळनाडू सरकार विरुद्ध राज्यपाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर राज्यपालांनी विधेयकांवर ठरावीक वेळेत निर्णय घ्यावा, अन्यथा ती मंजूर समजली जातील, असा स्पष्ट आदेश दिला होता. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन अधिकार, कार्यपालिका आणि विधिमंडळ यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो पाठ्यपुस्तकातील हा उल्लेख केवळ शैक्षणिक चर्चा आहे की न्यायव्यवस्थेवर अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा प्रयत्न? सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) या संदर्भातील याचिका स्वीकारल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य स्पष्ट झाले आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी ही बाब सर्वप्रथम उघड करणाऱ्या माध्यमांचे आभार मानले आहेत.
लोकशाही व्यवस्थेत न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि स्वायत्तता अबाधित राहणे अत्यावश्यक आहे. पाठ्यपुस्तकाच्या माध्यमातून न्यायालयांवर थेट भ्रष्टाचाराचा शिक्का मारणे ही साधी बाब नाही. या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी होऊन जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, अशीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी ही माहिती उघड करण्यासाठी पत्रकांना धन्यवाद दिले आहेत.
