नायकाची कहाणी, पडद्यामागे ढकलली गेलेली…
नील कात्यान यांनी हा लढा अमेरिकन नागरिकांच्या हक्कासाठी लढला. त्यांचा युक्तिवाद होता की, आणीबाणीच्या कायद्याचा वापर करून राष्ट्राध्यक्षांना मनमानी कर लादण्याचा अधिकार नाही. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला आणि ट्रम्प यांचे धोरण रद्द केले. ही एक वकिलाची कर्तबगारी होती, कायद्याच्या चौकटीत लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करणारी लढाई होती. पण भारतात मात्र या घटनेचे चित्रण वेगळ्या पद्धतीने झाले.श्रेयाचे राजकारण आणि विस्मृतीचे गणित
निकाल लागण्याच्या आदल्याच दिवशी भारत-अमेरिका दरम्यान एक तात्पुरता व्यापार करार झाला. या करारामुळे भारतावरील काही शुल्क कमी झाले. राजकीय नेत्यांनी आणि सरकारी यंत्रणेने लगेच या कराराचे श्रेय आपल्या कुशल राजनैतिक कौशल्याला देण्यास सुरुवात केली. ट्रम्प यांनीही स्पष्ट केले की न्यायालयाच्या निकालाचा या द्विपक्षीय कराराशी काहीही संबंध नाही.
इथेच खरा प्रश्न उभा राहतो. नील कात्याल यांनी न्यायालयीन लढाई जिंकली, पण भारतासाठी विशेष सवलत मिळवून दिली नाही. त्यामुळे त्यांच्या यशाचा थेट लाभ भारताला झाला नसल्याचे चित्र निर्माण झाले. परंतु, त्यामुळे त्यांच्या कामगिरीचे महत्त्व कमी होते का? एका भारतीय वंशाच्या व्यक्तीने अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या सर्वोच्च न्यायालयात आपले कौशल्य दाखवून दिले. ही बाब प्रेरणादायी आहे, अभिमानास्पद आहे. तिची दखल घेतली जायला हवी होती.
लोकशाहीत नायक कोण? लढवय्या की फायदा घेणारा?
ही घटना आपल्याला एक कटू सत्य दाखवते. लोकशाहीत आणि राजकारणात, नायक तो ठरतो जो सत्तेच्या जवळ असतो किंवा ज्याच्या यशाचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना होतो. नील कात्याल यांनी केलेले कार्य हे कायद्याच्या राज्याचे आणि व्यावसायिक कर्तबगारीचे उत्तम उदाहरण आहे. पण राजकीय लाभाच्या गणितात ते बसत नसल्याने, त्यांचे नाव मागे पडले.
आपण म्हणतो की आपण जागतिक पटलावर आपली माणसे झळकतात तेव्हा आपल्याला अभिमान वाटतो. पण त्या अभिमानाची व्याख्या आपण सत्तेच्या संदर्भातच करतो का? एखादी व्यक्ती राजकीय फायदा न देता केवळ आपल्या बुद्धीच्या जोरावर मोठे यश मिळवते, तेव्हा तिचे स्वागत करायला आपण तयार नसतो का? नील कात्याल यांच्याशी झालेला हा अन्याय आहे. आपल्या कर्तबगारीचा गौरव व्हावा, अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्या प्रत्येक भारतीयासाठी हा एक विचार करायला लावणारा प्रसंग आहे. खरा नायक कोण, हे आपण ठरवायला हवे.
