नरवणे पुस्तकांबद्दल आता दिल्ली पोलिसांनी दखल केला एफआयआर   

नरवणे पुस्तक वाद : राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा  

भारताचे माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या “फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी” या पुस्तकाच्या संदर्भात दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. पुस्तक अधिकृतरीत्या प्रकाशित होण्यापूर्वीच त्याची पीडीएफ ऑनलाईन कशी उपलब्ध झाली आणि ती लोकांपर्यंत कशी पोहोचली, याचा शोध घेण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, दिल्ली पोलीस हे केंद्र सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. अशा प्रकारच्या कारवाया पूर्वी हुकूमशाही व्यवस्थांमध्ये दिसून येत असत, आणि आता त्याची छाया भारतातही दिसू लागल्याचा आरोप केला जात आहे.

या पुस्तकाचे प्रकाशन पेंग्विन इंडिया रँडम हाऊस कडून होणार होते. पेंग्विन इंडियाने स्पष्टीकरण देत पुस्तक अधिकृतरीत्या प्रकाशित केले नसल्याचा दावा केला आहे. मात्र, या भूमिकेमुळे प्रकाशकाने सरकारसमोर लोटांगण घातल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, या संदर्भातील ट्विटवरील कमेंट सेक्शन बंद करण्यात आले, ज्यामुळे संशय अधिक गडद झाला.

२ फेब्रुवारी रोजी खासदार राहुल गांधी यांनी या पुस्तकातील मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावेळी त्यांच्या हातात मूळ पुस्तक नव्हते, तर द कॅरावान मासिकातील संदर्भांवर ते बोलत होते. त्यानंतर राहुल गांधी संसद परिसरात हे पुस्तक हातात घेऊन आले आणि ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेट देण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती. जर पंतप्रधान अर्थसंकल्पावरील चर्चेसाठी संसदेत आले असते, तर राहुल गांधी यांनी त्यांना हे पुस्तक प्रत्यक्ष भेट दिले असते.

या पुस्तकात भारत-चीन सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवरील घटनांचा उल्लेख असल्याचे सांगितले जाते. एखादा लष्करप्रमुख आत्मचरित्र लिहितो, तेव्हा त्यामध्ये लष्करी कामकाज, धोरणे आणि अनुभव यांचा उल्लेख असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे ते ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्टचे उल्लंघन ठरते का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रत्यक्षात, जर कोणतीही संवेदनशील माहिती उघड झाली नसेल, तर अशा लिखाणाला कायद्याचा भंग मानता येणार नाही.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनचा थेट उल्लेख टाळल्याची टीकाही केली जात आहे. गलवान संघर्षात भारताचे २० जवान शहीद झाले असतानाही सरकारने “कोणी घुसखोरी केली नाही” असे विधान केले होते, अशी आठवण करून दिली जात आहे. ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागांचा वापर आधी विरोधक आणि उद्योगपतींविरुद्ध होत असल्याचा आरोप होता. आता तोच दबाव लेखक आणि प्रकाशकांवर आणला जात असल्याचे म्हटले जात आहे, ज्यामुळे लोकशाहीसाठी गंभीर धोका निर्माण होतो, असे मत व्यक्त केले जात आहे. पुस्तकांवर बंदी घालण्याचे प्रकार यापूर्वीही झाले आहेत; मात्र त्यामागील कारणे वेगळी होती.

एकीकडे पेंग्विन रँडम हाऊस म्हणते की पुस्तक प्रकाशित झालेले नाही, तर दुसरीकडे नरवणे यांनी हे पुस्तक उपलब्ध असल्याचे सांगितले आणि लोकांनी ते मागवू शकतात, असेही म्हटले. अनेकांकडे या पुस्तकाच्या प्रती पोहोचल्याचेही सांगितले जात आहे. अशा परिस्थितीत, पुस्तकाचा उल्लेख करणे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा दावा केला जात असताना, दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल करणे आणि प्रकाशकाने बचावात्मक भूमिका घेणे यामुळे सरकार नेमके कोणाच्या मागे लागले आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सरकार थेट नरवणे यांच्यावर कारवाई करू शकत नसल्याने हे पुस्तक राहुल गांधी यांच्याकडे कसे पोहोचले, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. राहुल गांधी यांनीही संसद परिसरात स्पष्ट केले की नरवणे यांच्या वक्तव्यावर त्यांचा अधिक विश्वास आहे, आणि पुस्तकातील उल्लेखांमुळे सरकार अस्वस्थ झाले असल्याचे त्यांनी म्हटले.

भारतामध्ये यापूर्वीही अनेक पुस्तकांवर बंदी घालण्यात आली आहे. अरुंधती रॉय यांचे “आजादी” आणि “द एरिया ऑफ डार्कनेस”, सलमान रश्दी यांचे “द सॅटॅनिक व्हर्सेस”, हंसदा सोवेंद्र शेखर यांचे “द आदिवासी विल नॉट डान्स”, तसेच “कॉम्प्लेक्स मणिपूर” यांसारख्या पुस्तकांवर विविध काळात बंदी घालण्यात आली होती.

अग्निवीर योजनेबाबतही या पुस्तकात उल्लेख असल्याचे सांगितले जाते. लष्कर, हवाई दल आणि नौदलात कंत्राटी भरतीबाबत वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद असल्याचेही चर्चेत आहे. सुरुवातीला अग्निवीरांना २० हजार रुपये वेतन देण्याचा प्रस्ताव होता, जो नंतर ३० हजार रुपये करण्यात आला. यावरून सरकारच्या सैनिकांविषयीच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

नरवणे यांनी चीनविषयी लिहिताना निर्णय प्रक्रियेतील विलंब आणि त्या काळातील तणावपूर्ण परिस्थितीचा उल्लेख केला असल्याचे सांगितले जाते. त्यांनी त्या काळात स्वतःला एकटे पडल्यासारखे वाटल्याचा उल्लेख केल्याची चर्चा आहे.

सरकारने या पुस्तकावर थेट बंदी घातली नाही, कारण माजी लष्करप्रमुखाच्या पुस्तकावर बंदी घालणे सरकारला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे ठरणार नाही, असे मत व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्यापर्यंत हे पुस्तक कसे पोहोचले, याचा शोध घेण्यावर भर दिला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. प्रकाशन संस्थेवर दबाव आणल्यामुळेच त्यांनी स्पष्टीकरण दिल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, हे स्पष्टीकरण भारतीय जनतेला पटणारे नाही, असेही मत व्यक्त होत आहे.