भारताचा ‘सर्वात सुरक्षित’ उद्योगपती गौतम अडाणी यांच्याविरोधात अमेरिकेच्या न्यायालयाने समन्स जारी केला. पण हा समन्स भारत सरकारने तब्बल १४ महिने दाबून ठेवला. लोकशाहीत पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारने हे प्रकरण इतका काळ गुप्त का ठेवले, हा प्रश्नच आहे.
अखेर संयम सुटलेल्या अमेरिकन तपास यंत्रणांनी न्यायालयाला स्पष्ट सांगितले –
भारत सरकार आम्हाला सहकार्य करत नाही. त्यामुळे आम्हाला थेट ई-मेलद्वारे समाज बजावण्याची परवानगी द्या. न्यायालयाने ती मागणी मान्य केली.
यानंतर अडाणी न्यायालयात हजर झाले आणि ९० दिवसांची मुदत मागितली. ती त्यांना मिळालीही. आता प्रश्न एकच आहे, गौतम अडाणींना भारत सरकार, किंबहुना नरेंद्र मोदी वाचवू शकतात का? की आता मोदी कवच संपले असून स्वतःलाच न्यायालयात उभे राहावे लागणार आहे?
अमेरिकेची SEC (Securities and Exchange Commission) या प्रकरणात थेट उतरली असून न्यायालयाने तिच्या भूमिकेला मान्यता दिली आहे. गौतम अडाणी आणि त्यांचे पुतणे सागर अडाणी यांच्यावर लाचखोरी, गुंतवणूकदारांची फसवणूक, आणि माहिती लपवण्याचे गंभीर आरोप आहेत.
३० जानेवारी २०२६ रोजी अडाणी यांनी अखेर अमेरिकन न्यायालयाचा समन्स स्वीकारला. याचा सरळ अर्थ आता आरोपांवर सुनावणी सुरू होणार आहे. ९० दिवसांत उत्तर द्या, युक्तिवाद मांडा, आणि स्वतःचे पाप स्वतःच पुसून दाखवा.
नोव्हेंबर २०२४ पासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात अडाणी ग्रीन एनर्जीच्या नावाखाली अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडून पैसे उभे करण्यात आले.
हे पैसे भारतामधील अधिकारी आणि नेत्यांना लाच देण्यासाठी वापरले गेले, असा थेट आरोप आहे.
भारतामध्ये सेबीकडून अडाणी समूहाला क्लीन चिट मिळाली असली, अमेरिकेत मात्र कथा वेगळी आहे. तेथे मोठ्या रकमेचा दंड किंवा थेट तुरुंगवास अशीही शक्यता नाकारता येत नाही. २०१६ मध्येही अमेरिकन न्यायालयाने अडाणी समूहावर ७५० दशलक्ष डॉलरचा दंड ठोठावला होता. अडाणींनी २३० दशलक्ष डॉलरची मागणी केली होती, पण न्यायालयाने तीनपट दंड लावून ‘औकात’ दाखवली.
आता नवीन प्रकरणात ४ अब्ज डॉलरपर्यंत दंड होऊ शकतो. तृणमूल काँग्रेसने थेट इशारा दिला आहे पळू शकता, पण कुठपर्यंत? सिव्हिल फ्रॉड प्रकरणात चार अब्ज डॉलर भरण्याची तयारी ठेवा. हे प्रकरण केवळ एखाद्या उद्योगपतीचे नाही, तर भारत सरकार आणि अमेरिकन सरकार यांच्यातील ‘संबंधांची परीक्षा’ आहे. अमेरिकेतील सुनावणीतून हे स्पष्ट होईल की हिंडनबर्ग अहवाल, आणि त्यानंतर भारतात माजलेला धुरळा किती खरा होता. कोण खोटं बोलत होतं आणि कोणाला वाचवलं जात होतं.
हेही पुन्हा एकदा समोर येईल की भारतात मोठ्या उद्योगपतींविरोधातील चौकशी कधीच वेळेत पूर्ण होत नाही, आणि राजकारण व उद्योग यामध्ये पारदर्शकता हा शब्द केवळ भाषणापुरताच मर्यादित असतो.
महुआ मोईत्रा यांनी म्हटल्याप्रमाणे कोणीच वाचत नाही. कोणीही कितीही मोठा असो, कितीही चुकीची कामे केली असोत,एक दिवस त्याची उत्तरे द्यावीच लागतात.अडाणी प्रकरण हे त्याचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे.
