इस्रायलमध्ये नवे आणीबाणीचे सरकार? नेतान्याहू बहुमत गमावूनही खुर्चीला का चिकटून आहेत? इस्रायलमधील राजकीय वादळ आणि सत्तेचा बदलता पट इस्रायलच्या राजकीय पटलावर सध्या अत्यंत नाट्यमय आणि ऐतिहासिक घडामोडी घडत आहेत. दीर्घकाळ इस्रायलच्या सत्तेवर असणारे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या राजकीय कारकीर्दीचा आणि सत्तेचा अंत आता अत्यंत जवळ आल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. नवीन निवडणुकीच्या निकालानंतर देशात सुरू झालेल्या भयानक राजकीय ओढाताणीच्या आणि सत्तासंघर्षाच्या काळात विरोधी पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे दावेदार गादी आयझेनकोट यांनी नेतान्याहू यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. तेल अवीवपासून ते वॉशिंग्टनच्या राजकीय वर्तुळापर्यंत एक नवीन राजकीय वादळ निर्माण करणारे अधिकृत विधान करताना आयझेनकोट यांनी स्पष्ट केले की, इस्रायल सध्या अस्तित्वाच्या एका अत्यंत धोकादायक आणीबाणीचा आणि राजकीय त्सुनामीचा सामना करत आहे. कार्यवाहक पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचे शासन इस्रायली लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठीच मोठा धोका बनले आहे, असा थेट हल्लाबोल त्यांनी केला. युद्धाच्या मोर्च्यावर देशाचे सैन्य तैनात असतानाही नेतान्याहू हे देशाच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी स्वतःचे वैयक्तिक आणि राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी निर्णय घेत असल्याचा गंभीर आरोप आयझेनकोट यांनी केला आहे. संसदेतील गणिते: बहुमत गमावलेले नेतान्याहू विरुद्ध आयझेनकोट यांचा दावा इस्रायलच्या १२० जागांच्या नेसेट संसदेत सत्तेचे संपूर्ण गणित पूर्णपणे बदलले आहे. पूर्वी नेतान्याहू यांच्याकडे ५३ जागांचे संख्याबळ होते, परंतु त्यांच्या दक्षिणपंथी आघाडीतील अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी कट्टरपंथी धार्मिक हरीदी पार्टीने आपला पाठिंबा अचानक काढून घेतला. त्यामुळे नेतान्याहू यांच्या पाठीशी उरलेल्या खासदारांची संख्या घसरून अवघ्या ४६ वर आली आहे. म्हणजेच नेतान्याहू यांच्या पक्षाचे आणि आघाडीचे स्वतःचे खासदारही आता त्यांची साथ सोडून जात असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. दुसरीकडे, संसदेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ६१ खासदारांची गरज असताना, विरोधी पक्षनेते गादी आयझेनकोट यांनी संसदेत तब्बल ६७ खासदारांचा मजबूत पाठिंबा मिळवत बहुमताचा टप्पा सहज पार केला आहे. राष्ट्रपती इसाक हरझोग यांच्यासोबत झालेल्या सल्लामसलत बैठकीतील अधिकृत आकडेवारीचा हवाला देत आयझेनकोट यांनी नेतान्याहू यांच्या राजकीय जनाधाराची चिरफाड केली. नेसेटच्या तब्बल ७४ खासदारांनी नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वावर अविश्वास दाखवला आहे. त्यामुळे ज्या नेत्याने जनता आणि संसद या दोघांचाही विश्वास पूर्णपणे गमावला आहे, त्या नेत्याच्या हाती सुरक्षा दले आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांचे नियंत्रण असणे अत्यंत धोकादायक असल्याचे आयझेनकोट यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. नेतान्याहू यांच्या सत्तेच्या खुर्चीला चिकटून राहण्याच्या हट्टामुळे संपूर्ण देशाला भारी किंमत मोजावी लागत असून त्यांना आता एका क्षणासाठीही या पदावर राहण्याचा नैतिक किंवा राजकीय अधिकार उरलेला नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. आणीबाणीच्या सरकारचा रोडमॅप: आयझेनकोट यांची चार प्रमुख तत्त्वे देशातील हा भयानक राजकीय गतिरोध तोडण्यासाठी आणि इस्रायलला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी गादी आयझेनकोट यांनी एक नवीन राष्ट्रीय आणीबाणीचे सरकार स्थापन करण्याचा सविस्तर रोडमॅप जगासमोर मांडला आहे. हे नवीन सरकार खालील चार मुख्य तत्त्वांवर आणि मूल्यांवर आधारित असेल, अशी घोषणा त्यांनी केली: १. यहुदी आणि लोकशाही राष्ट्र: इस्रायलला एक संप्रभु, यहुदी आणि पूर्णपणे लोकशाही राज्य म्हणून मान्यता देणे तसेच देशाच्या या मूळ ओळखीचे संरक्षण करणे. २. स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यातील मूल्ये: इस्रायलच्या स्वातंत्र्याच्या घोषणापत्रातील मूलभूत मूल्ये आणि संविधानाचे तंतोतंत व कडकपणाने पालन करणे. ३. सर्वांसाठी अनिवार्य लष्करी व नागरी सेवा: देशाच्या सुरक्षेला बळकट करण्यासाठी सैन्यात, राष्ट्रीय आणि नागरी सेवांमध्ये समाजातील सर्व घटकांसाठी अनिवार्य सेवा लागू करणे. ४. हमासचा संपूर्ण नायनाट: हमासला दहशतवादी संघटना मानून त्याची संपूर्ण लष्करी आणि राजकीय क्षमता पूर्णपणे नष्ट करणे. आयझेनकोट यांनी स्पष्ट केले की, ते कोणत्याही मीडिया ब्रीफिंग किंवा राजकीय स्टंटबाजीद्वारे नव्हे, तर बंद दाराआड देशाच्या हितासाठी सातत्याने मॅरेथॉन चर्चा करत आहेत. त्यांनी नेसेटमधील सर्व देशभक्त आणि झिओनिस्ट गटांना कोणत्याही वैयक्तिक स्वार्थाशिवाय या नवीन आणीबाणीच्या सरकारमध्ये सामील होण्याचे खुले आमंत्रण दिले आहे. यासोबतच त्यांनी नेतान्याहू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना कडक इशारा दिला की, या आणीबाणीच्या काळात जे कोणी वैयक्तिक किंवा अवाजवी कारणांमुळे सरकार स्थापनेत अडथळे आणतील, त्यांना इतिहास कभीही माफ करणार नाही आणि देश वाचवण्यात अपयशी ठरलेले नेते म्हणून त्यांची इतिहासात नोंद होईल. ६७ खासदारांचा पाठिंबा असूनही राष्ट्रपती हरझोग यांची नियुक्ती का लांबवली? गुरुवार, ५ नोव्हेंबर रोजी इस्रायलचे राष्ट्रपती इसाक हरझोग यांनी राष्ट्रपती भवनात सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधी सोबत प्रदीर्घ बैठका घेतल्या. या बैठकांदरम्यान आयझेनकोट यांच्या आघाडीतील ४८ खासदार आणि विक्रमी १९ जागा जिंकून आलेल्या जॉइंट लिस्ट आणि राम या दोन अरब पक्षांच्या १९ खासदारांनी आयझेनकोट यांना पंतप्रधान बनवण्यासाठी अधिकृत पाठिंबा दर्शवला. संख्याबळाच्या दृष्टीने ६७ खासदारांचा पाठिंबा असल्याने आयझेनकोट यांचे पंतप्रधान होणे निश्चित मानले जात होते. परंतु, इतके स्पष्ट बहुमत असूनही राष्ट्रपती हरझोग यांनी आयझेनकोट यांना पंतप्रधानपदासाठी नामांकित करण्यास तूर्तास नकार दिला. यामागे इस्रायलच्या अंतर्गत राजकारणातील एक मोठा पेच अडकला आहे. आयझेनकोट यांच्या आघाडीतील तीन प्रमुख यहुदी पक्षांनी अरब पक्षांसोबत औपचारिक आघाडी सरकारमध्ये सामील होण्यास तीव्र विरोध दर्शवला आहे. जरी अरब पक्ष बाहेरून पाठिंबा देण्यास तयार असले, तरी आयझेनकोट यांचे यहुदी सहकारी या समीकरणाशी सहज सहमत नाहीत. जर असे डळमळीत सरकार स्थापन झालेच, तर अंतर्गत विरोधाभासामुळे ते काही दिवसांतच कोसळेल, अशी रास्त भीती राष्ट्रपती हरझोग यांना वाटत आहे. म्हणूनच राष्ट्रपतींनी कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व पक्षांशी चर्चेची आणखी एक फेरी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून देशात एका स्थिर सरकारची पायाभरणी करता येईल. वॉशिंग्टनचा हस्तक्षेप आणि अमेरिकन राजकारणाचा इस्रायलवरील प्रभाव इस्रायलमधील या राजकीय नाट्यात आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून, विशेषतः अमेरिकेकडून मोठा हस्तक्षेप सुरू झाला आहे. वॉशिंग्टनमधून आलेल्या अहवालानुसार, अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांचे प्रशासन इस्रायलच्या राजकारणात अरब पक्षांचा प्रभाव पूर्णपणे निष्प्रभ करू इच्छिते. व्हाईट हाऊसचे वरिष्ठ अधिकारी तेल अवीवच्या सतत संपर्कात असून, ते गादी आयझेनकोट आणि बेंजामिन नेतान्याहू यांनी हातात हात घालून एक मजबूत राष्ट्रीय एकता यहुदी सरकार स्थापन करावे यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे, अमेरिकेच्या राजकारणातील घडामोडींचाही इस्रायलवर खोल प्रभाव पडत आहे. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाला मिळालेला पराभव आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे अब्दुल अल सय्यद यांचा झालेला विजय यामुळे इस्रायलच्या राजकीय वर्तुळात मोठे धक्के बसले आहेत. अमेरिकेत इस्रायलच्या धोरणांवर उघडपणे टीका करणाऱ्या नेत्यांना विजय मिळाल्यामुळे इस्रायली मीडियामध्ये यावर तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. ट्रम्प यांच्या या राजकीय पराभवामुळे इस्रायलचा सर्वात जवळचा मित्र मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकन प्रशासनाची पकड ढिली पडत असल्याच्या चिंतेने इस्रायली राजकारण्यांना ग्रासले आहे. पुढील संभाव्य मार्ग आणि इस्रायलसमोरील भविष्य सध्याच्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत इस्रायलच्या राजकारणासमोर मुख्यत्वे तीन मोठे मार्ग किंवा शक्यता दिसत आहेत: १. आयझेनकोट यांचे स्वतंत्र सरकार: जर आयझेनकोट यांनी आपल्या यहुदी सहकाऱ्यांची समजूत काढून अरब पक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापनेचा मार्ग सुकर केला, तर ते इस्रायलचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेऊ शकतील. २. वॉशिंग्टनप्रणीत राष्ट्रीय एकता सरकार: अमेरिकेच्या दबावाखाली आयझेनकोट आणि नेतान्याहू एकत्र येऊन यहुदी राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापन करू शकतात. ३. पुन्हा नव्या निवडणुका आणि नेतान्याहूंचे कार्यवाहक पद: जर राष्ट्रपतींच्या चर्चेच्या पुढील फेऱ्यांनंतरही कोणताही तोडगा निघाला नाही, तर संसदेचे विसर्जन करून पुन्हा नव्या निवडणुकांची घोषणा करावी लागेल. जर नव्या निवडणुका घोषित झाल्या, तर त्याचा थेट फायदा नेतान्याहूंनाच होईल, कारण कायद्यानुसार नवीन सरकार निवडून येईपर्यंत नेतान्याहू हेच कार्यवाहक पंतप्रधान म्हणून पदावर कायम राहतील. यरुशलमच्या या ऐतिहासिक राजकीय सस्पेंसवर आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. आयझेनकोट आपल्या ६७ खासदारांच्या या विखुरलेल्या कुटुंबाला एकत्र बांधून ठेवण्यात यशस्वी होतात की वॉशिंग्टनच्या दबावाखाली नेतान्याहूंसोबत नवीन समझोता करतात, हे येणारा काळच ठरवेल. Kanthak Suryatal Post Views: 17 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation नेतान्याहूंची खुर्ची धोक्यात ते व्हाईट हाऊसमध्ये मोठा फेरबदल: देशांतर्गत आणि जागतिक राजकारणात निर्माण झालेली मोठी राजकीय आणीबाणी!
