महाराष्ट्राच्या सत्तेत देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार असा क्रम; संघर्षाची नांदी

सध्या जगात टेरिफवार सुरू आहे. भारतात वफ्फ बोर्डाचा नवीन कायदा दोन्ही सभागृहाने मंजुर केला आहे. त्याबद्दल आता आंदोलने सुरू झाली आहेत. पण आम्ही वाचकांसाठी सादर करत असलेली बातमी या मोठ्या प्रकरणातील नाही. परंतू 17 दिवसांपुर्वी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी जारी केलेल्या आदेशासंदर्भाने आहे. या आदेशाचे अवलोकन केले असता. आता महाराष्ट्राच्या राजकीय सत्तेत प्रथम देवेंद्र फडणवीस, द्वितीय एकनाथ शिंदे आणि तृतीय अजित पवार असा क्रम लागला आहे. हा क्रम संघर्षाचाच आहे. परंतू भारतीय जनता पार्टीला असे करणे आवश्यकच होते. कुणी सांगता हा मास्टर स्ट्रोक देवेंद्र फडणवीस यांचा आहे. परंतू हा खरा स्ट्रोक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा आहे.
18 मार्च 2025 रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी एक आदेश जारी केला. आदेश जुना आहे. पण सार्वजनिक आता झाला आहे. या आदेशानुसार अजित पवार यांच्याकडे असलेले वित्त आणि नियोजन मंत्रालयातील कोणतीही संचिका अंतिम आदेशासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाते. पण आता नियोजन आणि वित्त मंत्रालयातील संचिका अगोदर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जातील. त्यांनी त्या संचिकांवर हिरव्या रंगाच्या शाहीने स्वाक्षरी केली तर ठिक नाही तर त्या संचिका प्रलंबित राहतील. हा नवीन प्रकार दिसायला अवघडच दिसत आहे. परंतू यामध्ये अमित शाहने तीन पक्षी मारले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर नियंत्रण, एकनाथ शिंदे खुश आणि अजित पवार यांच्यावर अंकुश असा हा घटनाक्रम तयार झाला आहे.
का झाला असेल. याचा विचार केला तर कालच लोकसभेत वफ्फ विधेयकावर मतदान झाले तेंव्हा 288 मते सकारात्मक बाजूने पडली. म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे दोन मत विरुध्द बाजूने पडले. आजची परिस्थिती केंद्र सरकारकडे 300 पार ची नाही. त्यामुळे त्यांना विचार करावा लागेल.
पुर्वी एनडीए ही औपचारिकता होती. पण आता एनडीए आवश्यकता झाली आहे. या आवश्यकतेमुळेच एनडीए घटक पक्षातील तेलगु देसम पार्टी आणि जेडीयु यांनी वफ्फ विधेयकात दिलेल्या सुचना मान्य करून ते विधेयक मंजुर झाले. आता या दोनशिवाय तिसरा मोठा गट एकनाथ शिंदे यांचा लोकसभेत आहे. त्यांचे 9 खासदार आहेत. गृहविभाग देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. वित्त विभाग अजित पवार यांच्याकडे आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ही मलाईदार मंत्रालये आहेत. पण त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचे होते ना. म्हणून बऱ्याच खटपटी झाल्या. पण 130 आमदार आमचे असतांना तुम्हाला मुख्यंत्री कसे करता येईल यावर त्यांची बोळवण झाली. त्यानंतर सत्तेत एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतांना आरोग्य मंत्री सावंत यांनी 320 कोटी रुपयांचे एक कंत्राटदार 3 हजार 200 कोटीमध्ये दिले. यावर स्थगिती देण्यात आली होती. पालकमंत्री कोणता द्यावा यावरून सुध्दा वाद झाले होते. आजच्या परिस्थितीत शासनाने निवडणुकीपुर्वी जाहीर केलेल्या योजना सुरू नाहीत. कशा असतील सुरू कारण अर्थसंकल्पात त्या योजनांसाठी पैसाच देण्यात आला नाही. तरी पण नवीन सत्तेत उपमुख्यमंत्री झाल्यावर सुध्दा एकनाथ शिंदे हे आक्रमक स्वरुपातच आहेत. पण त्यांच्याकडे आमदार आणि खासदारांचे असलेले संख्याबळ एवढे नाही की, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार पाडता येईल.
मागील महायुतीचे सरकार पडले तेंव्हा सुध्दा वित्तमंत्रालय अजित पवार यांच्याकडे होते आणि त्याही वेळेस शिवसेना अशी ओरड करत होती की, अगोदर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, त्यानंतर कॉंगे्रस आणि सगळ्यात शेवटी शिवसेना असा निधीचा वाटप होतो आता तिच परिस्थिती पुन्हा सुरू झाली होती आणि यामुळेच हा बदल केला गेला असेल. आता कोणतीही संचिका जी अजित पवार यांच्या स्वाक्षरीने पुढे जाणार आहे ती संचिका अगोदर एकनाथ शिंदे पाहतील आणि त्यांनी क्लिअर केल्याशिवाय पुढे जाणार नाही. यामध्ये दोन भाग आहेत. एक परिस्थिती देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे एका बाजूला आहेत, दुसऱ्या बाजुला देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे असे आहेत. देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे यांना आपला प्रतिस्पर्धी मानतात. पण शिंदेकडे असलेले खासदारांचे संख्याबळ भारतीय जनता पार्टी केंद्रात कानाडोळा करून चालू शकत नाही. एकनाथ शिंदे यांनी यासाठी असाच मुद्दा मांडला होता की, मी मुख्यमंत्री असतांना देवेंद्र फडणवीसांच्या सर्व संचिका माझ्याकडे येत होत्या. मग आता अजित पवारांच्या माझ्याकडे का नको आणि त्याला होकार मिळालेला आहे. या पुढे महाराष्ट्राच्या राजकीय सत्तेत एकनाथ शिंदे यांना एज आहे असेच म्हणावे लागेल. परंतू हा संघर्ष नाही असे म्हणता येणार नाही. या संघर्षात भविष्यात काय-काय होईल हे पाहण्यासारखे असेल.