एकाच ईपीक नंबरचे अनेक मतदार पश्चिम बंगालमध्ये आढळल्यानंतर तृणमुल कॉंगे्रसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी निवडणुक आयोगाला 24 तासात ही दुरूस्ती करण्यास सांगितले. आता 24 तासाचा काळ संपला आहे. त्यानंतर मात्र तृणमुल कॉंगे्रस अधिक आक्रमक झाली आहे. त्यांनी निवडणुक आयोगाच्या ऑफीशिअल वेबसाईटवरून त्यांचेच नियम काढून त्यांना चांगलीच चपराक दिली आहे. आता या परिस्थितीत पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या निवडणुका अत्यंत महत्वपुर्ण ठरतील. निवडणुक आयोगाच्या माध्यमातून काय होवू शकते. हे लोकसभा निवडणुकीनंतर आजपर्यंत झालेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये जनतेने पाहिले आहे.
तृणमुल कॉंगे्रसने विधानसभा मतदार संघ राणीगंज येथे सुमन आणि नुरजहा या दोन मतदारांचे ईपीक नंबर एकच असल्याचे दाखवले. त्यात उदाहरणासाठी हा नंबर दाखविण्यात आला. परंतू त्यात असंख्य असे ईपीक नंबर अनेक मतदारांचे आहे. ममता बॅनर्जी या लढावू नेत्या आहेत. त्यांच्या लढावू पणाचे बाणेदार प्रदर्शन अनेकदा त्यांनी दाखवले आहे आणि या प्रकारात सुध्दा त्या दंड थोपटून निवडणुक आयोगाच्या वेबसाईडमधील नियम आणि त्यांनी दिलेला खुलासा म्हणजे खून करून पुरावे लपविण्याचा प्रकार आहे. या दोन कारणांसाठी दोन वेगळ्या शिक्षा होतात. निवडणुक आयोगाकडे तक्रार आल्यानंतर निवडणुक आयोगाने सारवासारव केली आणि सांगितले की, असे नंबर चुकीने झाले असतील. परंतू बोगस मतदार तेथे मतदान करू शकणार नाही. तेंव्हा मात्र अनेकांनी ज्यामध्ये खा.साकेत गोखले यांनी सुध्दा निवडणुक आयोगाच्या वेबसाईवरील नियमांच्या आधारे निवडणुक आयोग किती फ्रॉड आहे हे दाखवले. नियमावलीतील नियम क्रमांक 61 नुसार ईपीक(मतदार ओळखपत्र) मध्ये 3 अक्षर आणि 7 आकडे असतात. त्या नियमात असे सांगितले आहे की, हे तीन अक्षर युनिक अर्थात अद्वितीय अर्थात त्यांच्यासारखा दुसरा नव्हे असे असतात. मग त्यांच्या नियमावलीमध्ये असे आहे तर पश्चिम बंगालमध्ये विशेष करून मुस्लिम मतदारांच्या नावासमोर हे ईपीक युनिक नंबर कसे आले आणि ते नंबर किंबहुना ते ईपीक कार्ड गुुजरात, हरीयाणा येथीलच का आहेत.
निवडणुक आयोगाच्या नि यमावली प्रमाणे ईपीक कार्ड बनविण्याचे सॉफ्टवेअर असे आहे की, जे अक्षर दिले गेले ते वेगळ्या रंगात दिसतात. ज्याप्रमाणे आपण एखाद्या ट्रॅव्हल्स गाडीचे तिकिट ऑनलाईन बुक करतो तेंव्हा त्यामध्ये रिकाम्या असणाऱ्या जागा आणि बुकींग झालेल्या जागा वेगवेगळ्या रंगात दिसतात आणि असे सॉफ्टवेअर निवडणुक आयोगाचे आहे तर युनिक आणि अद्वितीय असलेले ते ईपीक कार्डवरील पहिले तीन अक्षर दुसऱ्याला देण्यात कसे आले. यासोबतच निवडणुक आयोगाच्या नियमांप्रमाणे या ईपीक नंबरची जोड फोटो सोबत असते. निवडणुक होतांना निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्याकडे फोटोसह मतदार यादी असते. या बनावट ईपीक क्रमांकाप्रमाणे खेळ करायचा असेल तर पश्चिम बंगालच्या राणीगंज मतदार संघामधील मुळातली तिथली मतदार नुरजहा मतदान करण्यासाठी जाईल. तेंव्हा तिचा फोटो मतदार यादीशी जुळणार नाही. कारण यादीमध्ये बनावाट ईपीक क्रमांकावर असलेल्या सुमन रामपालचा फोटो असेल. म्हणजे त्या मतदान केंद्रावरील निवडणुक अधिकारी नुरजहाला मतदान करू देणार नाही. तिला सांगतील तुझे मतदान अगोदरच झाले. आणि मतदान झाले नसेल तर नंतर कोणी तरी त्यावर मतदान करेल. किंवा ते मतदान तसेच न केलेले राहिल. हा सर्व फायदा भारतीय जनता पार्टीसाठीचा आहे.
ममता बॅनर्जीच्या आक्षेपानंतर आपल्या वेबसाईटवर निवडणुक आयोगाने सुटीच्या दिवशी रविवारी खुलासा सादर केला. त्यांनी चुक केली, त्यांची चुक आहे हे दिसत असतांना त्याची सारवा सारव करण्यासाठी हा प्रकार रविवारी करण्यात आला. परंतू त्यानंतर ममता बॅनर्जी आणि खा.साकेत गोखले यांनी ट्विटवर निवडणुक आयोगाच्या खोटारडेपणाला उघड केले आहे. खरे तर हा सर्व प्रकार प्रत्यक्षाला प्रमाणाची गरज नाही असा आहे. परंतू हे प्रत्यक्ष आणि प्रमाणाचे वाक्य घासून-घासून अस्पष्ट झाले आहे. त्याकडे पाहायला सरकारकडे वेळ नाही कारण तो खेळच सरकारने केलेला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी निवडणुक आयोग करत आहे. या परिस्थितीत अजून दुरवर पाहु तेंव्हा भारताच्या दक्षिणमध्ये अर्थात केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आदी भागांमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारांची संख्या तुटपुंजी आहे. परंतू असे बनावट ईपीक कार्ड तयार करून त्यांनी दक्षीण भारतात सुध्दा 2/3 बहुमत मिळवले तर आश्चर्य वाटून घेण्याचे काही कारण नाही. परंतू अत्यंत लढवय्या असलेल्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हा खोटारडेपणा दुरूस्त केला नाही तर निवडणुक आयोगाची खोटी गाथा मी देशाला वाचवून दाखवेल आणि माझी मागणी जनतेपुढे नेईल. ममता बॅनर्जीच्या लढावूपणाला मान्यच करावे लागेल. पण प्रत्यक्षात काय होईल तेही प्रमाण असतांना हे येणाऱ्या भविष्यातील कालखंडात पाहायला मिळेल.
