भारत-अमेरिका व्यापार करार आणि आर्थिक दबाव: व्यापारी ट्रम्प आणि राजकीय खेळाडू मोदी यांच्यातील महापेच

मोदींनी ट्रम्प यांना दिलेला शब्द भारताला महागात पडणार? ५० लाख कोटींच्या बोजाचे रहस्य उघड!

जागतिक राजकारणाच्या पटावर सध्या एक अत्यंत स्फोटक आणि रंजक घडामोडींचे नाट्य रंगत आहे. एका बाजूला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आहेत जे मुळात एक अत्यंत कठोर आणि नफा-तोट्याचा हिशोब मांडणारे पक्के व्यापारी आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत जे देशांतर्गत राजकीय आव्हाने पेरताना स्वतःचे स्थान अढळ ठेवणारे एक कुशल राजकीय खेळाडू मानले जातात. या दोन भिन्न स्वभावधर्माच्या नेत्यांमधील संवाद आणि व्यापार करारांच्या वाटाघाटी केवळ दोन देशांमधील राजनैतिक संबंध ठरवत नसून, भारताच्या आर्थिक भविष्यावर हजारो कोटी रुपयांचा अभूतपूर्व बोजा टाकण्याची शक्यता निर्माण करत आहेत. मनीला येथे पार पडलेल्या क्वाड शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प आणि मोदी यांची भेट झाली. ट्रम्प यांनी जाहीरपणे पंतप्रधान मोदींचे कौतुक करत त्यांना ग्रेट लीडर आणि जगभरात आदर असलेले नेते संबोधले. मात्र, या राजनैतिक गोडव्याच्या पडद्यामागे अमेरिकेचा भारतावर असलेला तीव्र आर्थिक आणि व्यापारिक दबाव लपलेला नाही. ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दात इशारा दिला आहे की, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार तूट अमेरिकेला यापुढे सहन होणार नाही. भारताने अमेरिकेकडून जेवढा माल विकत घेतला पाहिजे, तेवढाच माल अमेरिकेला विकला पाहिजे, असा थेट व्यवहारवादी निकष ट्रम्प यांनी लावला आहे.

व्यापार तुटीचा दबाव आणि ५०० अब्ज डॉलरचे महालक्ष्य

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापारी समीकरणांचा इतिहास पाहिला तर गेल्या एका दशकात यात मोठे बदल झाले आहेत. सन २०१४ मध्ये अमेरिका भारताला २१ अब्ज डॉलरचा माल निर्यात करत होता, तर भारत अमेरिकेला ४५ अब्ज डॉलरचा माल पाठवत होता. सन २०२४-२५ पर्यंत हे चित्र बदलले. अमेरिकेतून भारताकडे येणारी निर्यात सुमारे ४५ ते ५२ अब्ज डॉलरवर (सुमारे ४.६७ ते ५.२ लाख कोटी रुपये) पोहोचली, तर भारताची अमेरिकेला जाणारी एकूण निर्यात (वस्तू आणि सेवा मिळून) सुमारे १५१ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार सरप्लस भारताच्या बाजूने राहिला. पण ट्रम्प यांच्या नव्या व्यापारी धोरणाचा मुख्य रोख हाच आहे. ट्रम्प प्रशासनाने भारतासमोर ५०० अब्ज डॉलरच्या (सुमारे ४६ लाख कोटी रुपये) द्विपक्षीय व्यापाराचे लक्ष्य ठेवले आहे. चालू वर्षाच्या आकडेवारीनुसार (जानेवारी ते ऑक्टोबर), अमेरिकेने भारताला करणाऱ्या निर्यातीत तब्बल ७५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, तर भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात ७ टक्क्यांनी घटली आहे. व्यापार घाटा भरून काढण्यासाठी अमेरिकेकडून भारतावर ऊर्जा, तंत्रज्ञान, नागरी विमान उड्डाण आणि कृषी क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करण्याचा दबाव आणला जात आहे.

वर्ष / कालावधी अमेरिकेची भारताला निर्यात भारताची अमेरिकेला निर्यात (एकूण) द्विपक्षीय व्यापार स्थिती व मुख्य प्रवाह
२०१४ $२१ अब्ज $४५ अब्ज भारताच्या बाजूने व्यापार सरप्लस
२०२४-२५ $४५ – $५२ अब्ज $१५१ अब्ज अमेरिकेचा आयात वाढवण्याचा दबाव
२०२७ (लक्ष्य) $७५+ अब्ज $१०२ – $१०५ अब्ज व्यापार तूट शून्य करण्याचे उद्दिष्ट ($५००B लक्ष्य)

ऊर्जा क्षेत्रातील अभूतपूर्व स्थित्यंतर: आखाताकडून अमेरिकेकडे कल

भारताने अमेरिकेचा दबाव हाताळण्यासाठी उचललेले सर्वात मोठे आणि तातडीचे पाऊल म्हणजे ऊर्जा क्षेत्रातील खरेदीचे पुनर्रचना होय. आजवर भारत आपल्या एकूण एलपीजी गरजेपैकी सुमारे ९० टक्के आयात आखाती देशांकडून  करत होता. मात्र, नव्या करारानुसार भारताने अमेरिकेकडून एलपीजी खरेदी करण्याचा वार्षिक करार केला आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांनी मिळून यासाठी एक संयुक्त निविदा काढली. याअंतर्गत सौदी अरामको, अमेरिकेची शेवरॉन फ्रान्सची टोटल एनर्जी आणि व्हिटोल या चार प्रमुख कंपन्यांना पुरवठ्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

एलपीजी कराराची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

  • प्रारंभिक आणि अंतिम टप्पा: भारताने वर्षाला २७.५ लाख टन एलपीजी अमेरिकेकडून खरेदी करण्यास सुरुवात केली असून, २०२७ पर्यंत हे प्रमाण ६ दशलक्ष टनांवर आणि पुढे १५ दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.
  • वाहतूक आणि कारगो व्यवस्था: दरमहा चार व्हिएलजीसी कारगो डिलिव्हर्ड तत्त्वावर येतील. यामध्ये टोटल एनर्जी दोन कारगो, सौदी अरामको एक आणि शेवरॉन एक कारगो पाठवेल.
  • एफओबी अट: याशिवाय एक कारगो एफओबी तत्त्वावर असेल, ज्याचा अर्थ अमेरिकन बंदरावर गॅस चढवला जाईल आणि तेथून पुढे वाहतूक, विमा आणि सुरक्षेचा संपूर्ण खर्च व धोका भारताला सहन करावा लागेल. प्रत्येक कारगोमध्ये ४६,००० टन प्रोपेन आणि ब्युटेनचे मिश्रण असणारा एलपीजी असेल.
पुरवठादार कंपनी देश दरमहा व्हीएलजीसी (VLGC) कारगो संख्या पुरवठा अट
टोटल एनर्जी (TotalEnergies) सौदी/फ्रांस २ कारगो Delivered
सौदी अरामको (Saudi Aramco) सौदी अरेबिया १ कारगो Delivered
शेवरॉन (Chevron) अमेरिका १ कारगो Delivered
इतर (FOB कंत्राट) अमेरिका/इतर १ कारगो Free On Board (FOB)

कच्चा तेलाचा खेळ, व्हेनेझुएला आणि रिफायनरींचा अतिरिक्त बोजा

एलपीजी पाठोपाठ कच्च्या तेलाच्या खरेदीतही भारताला अमेरिकेच्या मर्जीनुसार निर्णय घ्यावे लागत आहेत. अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांवर कारवाई करून तेथील तेलाच्या विहिरींवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर, व्हेनेझुएलाचे अवजड तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर दबाव आणला गेला.

रिफायनिंग आणि आर्थिक आव्हाने:

१. रिफायनरीची क्षमता: व्हेनेझुएलाचे तेल अत्यंत घट्ट आणि अवजड असते. ते साफ करण्यासाठी भारतीय रिफायनरीजमध्ये विशेष प्रक्रिया करावी लागते, ज्यामुळे शुद्धीकरणाचा खर्च वाढतो.

२. वाहतूक आणि विम्याचा खर्च: आखाती देशांच्या तुलनेत अमेरिका किंवा व्हेनेझुएला येथून तेल आणण्याचा सागरी मार्ग अत्यंत लांबचा आहे. यामुळे सागरी मालवाहतूक भाडे आणि विमा खर्च प्रचंड वाढतो.

३. किंमतीतील फरक: सौदी अरेबिया किंवा आखाती देशांच्या तेलाच्या तुलनेत अमेरिकेचे तेल प्रति बॅरल सुमारे १८ डॉलर महाग पडते.

४. रशियाच्या सवलतीची समाप्ती: युक्रेन युद्धाच्या काळात रशियाने भारताला ३० टक्के सवलतीत तेल दिले होते. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर दरम्यान भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी ४४.३ टक्के तेल रशियाकडून आले होते. मात्र, आता रशियन तेलावरील सवलती कमी झाल्या आहेत आणि अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताला महागड्या अमेरिकन तेलाकडे वळावे लागत आहे.

भारताचा एकूण पेट्रोलियम, क्रूड आणि एलएनजी आयातीचा अर्थसंकल्प गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) १५७ अब्ज डॉलर होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ७ महिन्यांतच (एप्रिल ते ऑक्टोबर) हा खर्च १३५ अब्ज डॉलरवर पोहोचला असून, तो वर्षअखेरीस २०० अब्ज डॉलरचा टप्पा पार करेल. २०२७ नंतर लागू होणाऱ्या नव्या करारांमुळे भारतावर दरवर्षी ४०० ते ५०० अब्ज डॉलरचा (सुमारे ४० ते ५० लाख कोटी रुपये) अभूतपूर्व आर्थिक बोजा पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

अमेरिकेचा व्यापारी अजेंडा विरुद्ध भारताचे संवेदनशील क्षेत्रे

अमेरिकेने भारताला ५०० अब्ज डॉलरच्या व्यापाराकडे नेण्यासाठी विविध क्षेत्रांची यादीच सादर केली आहे:

  • अमेरिकेचा आग्रह असलेले घटक:
    • ऊर्जा आणि इंधन: एलपीजी, एलएनजी, कुकिंग गॅस आणि कुकिंग कोल.
    • विमान वाहतूक व तंत्रज्ञान: बोईंग विमाने आणि अंतराळ उपकरणे (आयात २.८६ अब्ज डॉलरवरून १२ अब्ज डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य).
    • यंत्रसामग्री व अणुऊर्जा: न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स आणि अवजड यंत्रसामग्री (आयात ३.८३ अब्ज डॉलरवरून १३ अब्ज डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य).
    • इलेक्ट्रॉनिक्स: इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे (२.४२ अब्ज डॉलरवरून ९ अब्ज डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य).
    • कृषी व डेअरी उत्पादने: अमेरिकन शेतमाल, डेअरी प्रॉडक्ट्स आणि जनुकीय सुधारित (Genetically Modified – GM) पिकांची भारतीय बाजारात मुभा.
  • भारताला अपेक्षित असलेल्या सवलती:
    • औषध निर्माण (Pharma), हिरे व दागिने (Gems & Jewelry), कापड उद्योग (Textiles), रसायने (Chemicals) आणि विमानाचे सुटे भाग यांच्या अमेरिकेतील निर्यातीवर कमीत कमी शुल्क (Tariffs) आकारले जावे.

शेती क्षेत्रातील राजकीय पेच:

भारतातील ६० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. देशातील मोफत धान्य योजनेचा आधारही हीच शेती आहे. जर अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन जनुकीय सुधारित पिके आणि अमेरिकन शेतमाल/डेअरी उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठ मोकळी करून दिली, तर भारतातील शेतकरी उद्ध्वस्त होईल आणि पंतप्रधान मोदींसाठी हा अत्यंत मोठा राजकीय आत्मघात ठरेल. यामुळेच ‘राजकीय खेळाडू’ म्हणून मोदी शेती क्षेत्राबाबत वाटाघाटी ताणून धरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

विरोधी पक्षाचे टीकास्त्र आणि देशांतर्गत आर्थिक वास्तव

पंतप्रधान मोदींच्या या विदेशी धोरणावर आणि व्यापारी करारांवर देशांतर्गत राजकारणात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अमेरिका दौऱ्यात (शिकागो व न्यू यॉर्क) भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर बोट ठेवले.

राहुल गांधी यांच्या टीकेतील प्रमुख मुद्दे:

  • पोकळ अर्थव्यवस्था : भारताची अर्थव्यवस्था आतून पोकळ झाली असून, निर्मिती क्षेत्र आणि कोर सेक्टर ठप्प झाले आहेत.
  • बेरोजगारी आणि शिक्षण संकट: भारत सध्या जगातील सर्वात मोठ्या बेरोजगारीच्या संकटाचा सामना करत आहे.
  • कॉम्प्रोमाइज्ड पंतप्रधान : उद्योगपतींना बँकांकडून दिलेली हजारो कोटींची कर्जे बुडीत खात्यात टाकली जात आहेत, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल  मध्ये कॉर्पोरेट कंपन्या दिवाळखोरी जाहीर करत आहेत. अशा कमकुवत स्थितीत पंतप्रधान खुर्ची वाचवण्यासाठी अमेरिकेच्या सर्व अटी मान्य करत आहेत, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.

भू-राजकीय पेच: मणीला ते होर्मुझची सामुद्रधुनी

जागतिक स्तरावर ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा झाला आहे. चीनमधील शिजियांग येथे भरलेल्या बैठकीत न्यूक्लियर एनर्जीवर जागतिक महासत्तांचे नियंत्रण असावे यावर चर्चा झाली. दुसरीकडे, इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर  मिळवलेले नियंत्रण आणि मध्य पूर्वेतील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा धोक्यात आला आहे. भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजेपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक ऊर्जा आयात करतो. या कमकुवतपणाचा फायदा अमेरिकेसारखा व्यापारी देश घेत आहे. मणीला येथील क्वाड बैठकीत पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर न देता पंतप्रधान मोदींनी शॅल वी गो? (आपण आता निघावे का?) असे म्हणत काढता पाय घेतला. हे दृश्य भारतावर असलेल्या राजनैतिक दबावाची साक्ष देत असल्याची टीका विश्लेषक करत आहेत.

निष्कर्ष: कूटनीतिक समतोल की आर्थिक शरणागती?

व्यापारी ट्रम्प आणि राजकीय खेळाडू मोदी यांच्यातील हा लढा केवळ दोन व्यक्तींमधील नाही, तर तो दोन देशांच्या आर्थिक हितसंबंधांचा संघर्ष आहे. भारताला आपली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेकडून कर्जे घ्यावी लागत आहेत. या संस्थांच्या अटींमुळे देशांतर्गत धोरणांवर अमेरिकेचा प्रभाव वाढण्याचा धोका आहे. पंतप्रधान मोदी यांना एका बाजूला ट्रम्प यांचा आर्थिक दबाव हाताळायचा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला देशातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेचा असंतोष टाळायचा आहे. भारताला रशिया, चीन (ब्रिक्स व एससीओ) आणि अमेरिका यांच्यात अत्यंत सूक्ष्म कूटनीतिक समतोल साधावा लागणार आहे. अन्यथा, व्यापार तुटीच्या नावाखाली अमेरिकेकडून लादल्या जाणाऱ्या अटींमुळे विकसित भारताचे स्वप्न आर्थिक ओझ्याखाली दबले जाण्याची भीती नाकारता येत नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!