ज्यांचा तिरस्कार केला, त्यांच्याच हातात सत्तेची चावी! इस्रायलच्या निवडणुकीत अरब पक्ष बनले किंगमेकर, नेतान्याहूंची सत्ता धोक्यात!

गाझा अन् इराणशी युद्ध खेळूनही नेतान्याहू अडकले! इस्रायलच्या राजकारणात मोठा भूकंप, ६१ च्या आकड्यासाठी अरब पक्षांसमोर झुकावेच लागणार?

इस्रायलच्या राजकारणातील अभूतपूर्व वळण मध्य पूर्वेतील युद्धाने पेटलेल्या वातावरणात इस्रायलच्या निवडणुकीचे निकाल समोर आले असून, देशाच्या राजकारणात एक अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहिलेले पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी आपली सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले असले, तरी निवडणूक निकालांनंतर इस्रायलच्या राजकारणाची सूत्रे पूर्णपणे बदलली आहेत. ज्या कट्टरपंथी आणि उजव्या विचारांच्या पक्षांनी वर्षानुवर्षे अरब समुदायाविरोधात द्वेषाचे राजकारण केले, आज त्याच उजव्या आणि कट्टरपंथी गटांना सत्तेची किल्ली मिळवण्यासाठी अरब पक्षांसमोर नतमस्तक व्हावे लागत आहे. इस्रायली संसद नेसेटमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही एका गटाकडे स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे अरब पक्ष आता मुख्य किंगमेकरच्या भूमिकेत आले आहेत.

जनक्षोभ आणि नेतान्याहूंच्या सत्ता टिकवण्याच्या धडपडीची पार्श्वभूमी इस्रायलमध्ये नेतान्याहू सरकारविरुद्ध जनमानसात प्रचंड संताप आणि नकारात्मकता पाहायला मिळत आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या हमासच्या भीषण हल्ल्याला आणि सुरक्षेतील त्रुटींना इस्रायली जनता नेतान्याहू यांनाच जबाबदार मानत आहे. स्वतःचे राजकीय अस्तित्व आणि पंतप्रधानपद वाचवण्यासाठी नेतान्याहू यांनी गाझामध्ये लष्करी कारवाई करत तब्बल ६५,००० हून अधिक लोकांचा बळी जाऊ दिला, तसेच इराणसोबत अत्यंत धोकादायक संघर्ष ओढवून घेतला. या युद्धांमुळे आणि इराणसोबतच्या तणावामुळे इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड आर्थिक बोजा पडला आहे आणि सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. निवडणूक पुढे ढकलण्याचे प्रयत्न करणे, सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणणे आणि कायदे बदलून स्वतःचे रक्षण करणे अशा सर्व क्लृप्त्या नेतान्याहू यांनी वापरल्या. एवढेच नव्हे तर गाझामधील हत्याकांड, लष्करी कारवाया आणि इराणच्या अण्वस्त्र धोक्याविरोधात उभारलेला लढा यांसारख्या मुद्द्यांवर रान उठवूनही नेतान्याहू यांना स्पष्ट बहुमत मिळवता आले नाही. इस्रायलची जनता त्यांच्या या जहाल आणि द्वेषपूर्ण राजकारणाला कंटाळली असून त्यांना सत्तेवरून घालवण्याची संधी शोधत असल्याचे या निकालांवरून स्पष्ट होते.

संख्याबळाचे गणित: १२० जागा आणि ६१ चा जादूई आकडा इस्रायली संसदेत एकूण १२० जागा असून सत्तास्थापनेसाठी ६१ जागांच्या बहुमताची गरज आहे. मात्र, या निवडणुकीत जनतेने दिलेल्या कौलानुसार कोणताही एक गट बहुमताचा ६१ चा आकडा गाठू शकलेला नाही.

१. नेतान्याहूंचा उजवा गट – एकूण ५३ जागा:

• नेतान्याहूंचा लिकुड पक्ष: २६ जागा
• शास पक्ष: ७ जागा
• याकोव्ह आशेर गट: ७ जागा
• इतमार बेन-ग्विर गट: ७ जागा
• बेझालेल स्मोट्रिच गट: ६ जागा
  नेतान्याहूंच्या पक्षाने स्वतःच्या मित्रपक्षांची व्होटबँक खाल्ल्यामुळे त्यांच्या मित्रपक्षांच्या जागा घटल्या आणि हा संपूर्ण गट बहुमतापासून ८ जागा दूर म्हणजेच ५३ जागांवरच अडकला आहे.

२. विरोधी पक्ष गट – एकूण ४८ जागा:

• यैर लॅपिड यांचा येश अतिद पक्ष: २१ जागा
• नफ्ताली बेनेट यांचा बेयाखद पक्ष: १२ जागा
• डेमोक्रॅट्स: ८ जागा
• अव्हिग्डोर लिबरमन यांचा इस्रायल बेतेनू पक्ष: ७ जागा
  विरोधी गटाकडेही केवळ ४८ जागा असून त्यांना बहुमतासाठी १३ जागांची गरज आहे.

३. अरब पक्षांचा गट – एकूण १९ जागा:

• जॉइंट लिस्ट: ११ जागा
• राम किंवा युनायटेड अरब लिस्ट: ८ जागा
  हा १९ जागांचा गट आता इस्रायलच्या राजकारणातील सर्वात निर्णायक घटक बनला आहे.

सत्तास्थापनेची संभाव्य समीकरणे आणि अडचणी इस्रायलमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी दोन्ही मुख्य गटांना अत्यंत कठीण आणि टोकाचे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.

• पहिले समीकरण – नेतान्याहू आणि बेनेट किंवा लिबरमन: नेतान्याहूंना सरकार स्थापन करण्यासाठी ८ जागांची गरज आहे. जर त्यांनी नफ्ताली बेनेट यांच्या १२ जागांची मदत घेतली तर ५३ आणि १२ मिळून ६५ जागांचे बहुमत मिळू शकते. परंतु बेनेट यांनी निवडणूकच नेतान्याहूंना सत्तेवरून घालवण्यासाठी लढवली असल्याने ते त्यांना पाठिंबा देण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. दुसरीकडे, लिबरमन यांच्या ७ जागा जोडल्या तरी ५३ आणि ७ मिळून ६० जागा होतात, म्हणजेच १ जागा कमी पडते.
• दुसरे समीकरण – विरोधी गट आणि अरब पक्ष: विरोधी पक्षांचा ४८ जागांचा गट जर दोन्ही अरब पक्षांशी म्हणजे १९ जागांशी हातमिळवणी करण्यात यशस्वी झाला, तर त्यांच्याकडे ४८ आणि १९ मिळून ६७ जागांचे भक्कम बहुमत तयार होते. विरोधी गटात नेतान्याहू यांच्या तुलनेत काही उदारमतवादी आणि मवाळ घटक असल्याने त्यांच्याकडून अरब पक्षांशी हातमिळवणी करण्याची शक्यता ९० टक्क्यांपर्यंत वर्तवली जात आहे.
• तिसरे समीकरण – अडीच-अडीच वर्षांचे सत्तावाटप: दोन्ही मुख्य आघाड्यांमध्ये ५०-५० टक्के म्हणजेच अडीच वर्षांसाठी पंतप्रधानपद वाटून घेण्याचा करार होऊ शकतो. मात्र, दोन्ही गटांमधील तीव्र वैचारिक मतभेद पाहता असा करार प्रत्यक्षात येणे अत्यंत कठीण मानले जात आहे.
• चौथे समीकरण – पुनर्निवडणूक: अत्यंत जहाल उजव्या विचारांचे कट्टरपंथी नेते अरब पक्षांचे महत्त्व वाढल्याचे पाहून संपूर्ण निवडणूक रद्द करून पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी करत आहेत.

वैचारिक विरोधाभास: आग आणि पाणी एकत्र आणण्याचे आव्हान इस्रायलच्या सध्याच्या राजकीय पेचप्रसंगात सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे दोन्ही आघाड्यांमधील तीव्र वैचारिक तणाव होय. नेतान्याहू यांनी आपल्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत आणि निवडणुकीच्या प्रचारात अरब समुदायाविरोधात आणि अरब पक्षांविरोधात द्वेष पसरवला. त्यांनी तर विरोधी पक्षांवर कतारकडून निधी घेतल्याचे आरोप केले, तर उलटपक्षी नेतान्याहू यांच्याच मंत्रिमंडळातील मंत्र्यावर कतारकडून पैसे घेतल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. अशा स्थितीत स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वासाठी ज्यांच्याविरोधात द्वेष पसरवला, त्यांच्याच समोर झुकणे नेतान्याहूंच्या उजव्या गटासाठी अत्यंत नामुष्कीचे ठरेल. याशिवाय, इस्रायली समाजात धार्मिक ज्यूंना सैन्यात सक्तीच्या भरतीपासून मिळालेली सूट हा एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. नेतान्याहूंचा पाठिंबा असलेल्या कट्टर धार्मिक ज्यूंना लष्करात जायचे नाही, तर विरोधी पक्षातील बहुतांश नेत्यांचे म्हणणे आहे की देशातील प्रत्येक नागरिकाने सैन्यात सेवा दिलीच पाहिजे. तसेच पॅलेस्टाईनवरील अत्याचार, एकत्र राहण्याची भावना आणि कट्टर ज्यू राष्ट्र निर्मितीची संकल्पना यावर इस्रायली राजकारणात आग आणि पाणी एकत्र आणण्यासारखा वैचारिक संघर्ष सुरू आहे.

भारतीय राजकारणाशी तुलनात्मक दृष्टीकोन इस्रायलमधील या त्रिशंकू आणि पेचप्रसंगाच्या परिस्थितीची तुलना भारतीय राजकारणातील आघाडी संस्कृतीशी केली जाऊ शकते. ज्याप्रमाणे भारताच्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे प्रादेशिक आणि लहान पक्षांना किंगमेकरची भूमिका मिळाली, तशीच स्थिती आज इस्रायलमध्ये निर्माण झाली आहे. ज्याप्रमाणे भारतात एनडीए किंवा इंडिया आघाडीला सरकार स्थापन करण्यासाठी चंद्राबाबू नायडू किंवा नितीश कुमार यांच्यासारख्या किंगमेकर्सची मदत घ्यावी लागते, अगदी तशीच अवस्था आज इस्रायलमध्ये नेतान्याहू आणि विरोधी गटाची झाली आहे. ज्यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली, त्यांच्याशीच हातमिळवणी करण्याची वेळ दोन्ही गटांवर आली आहे.

निष्कर्ष: इस्रायलच्या भविष्याची दिशा थोडक्यात सांगायचे तर, इस्रायलची निवडणूक केवळ नेतान्याहू यांच्या सत्तेचा फैसला करणारी ठरलेली नाही, तर तिने देशाच्या राजकीय समीकरणांची दिशाच बदलून टाकली आहे. नेतान्याहू यांना सत्तेवरून हटवण्याची शक्यता आज ७० टक्क्यांहून अधिक मानली जात आहे, तर विरोधी पक्षांचे सरकार स्थापन होण्याचे किंवा अरब पक्षांच्या पाठिंब्याने नवीन समीकरण बनण्याचे संकेत अधिक प्रबळ आहेत. इस्रायलच्या कट्टरपंथी राजकारण्यांना जर सत्तेत राहायचे असेल किंवा नवीन सरकार बनवायचे असेल, तर त्यांना अरब पक्षांना सलाम करावाच लागेल किंवा सत्तेबाहेर बसावे लागेल.