ट्रम्प रिकाम्या हाताने परतले! एपेक परिषदेनंतर इराणचा अमेरिकेला जबरदस्त टोला; पर्शियन आखातात आखली रेड लाईन!

जागतिक घडामोडी (विशेष प्रतिनिधी) – चीनमधील शेनझेन येथे पार पडलेल्या एपेक २०२६ शिखर परिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दौरा हा केवळ वरवरचा देखावा ठरला असून तेथून ते पूर्णपणे रिकाम्या हाताने परतले आहेत, असा खळबळजनक दावा इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या वरिष्ठ सल्लागारांनी केला आहे. या परिषदेदरम्यान ट्रम्प यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी भेट घेतली असली, तरी इराणविरोधात इतर देशांची आघाडी उभी करण्यात ट्रम्प प्रशासनाला पूर्णपणे अपयश आले आहे, असा घणाघाती आरोप तेहरानने केला आहे. या घडामोडींमुळे मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय तणाव कमालीचा वाढला असून पर्शियन आखात आणि हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराणने स्वतःचे वर्चस्व सिद्ध करत अमेरिकेला थेट आव्हान दिले आहे.

एपेक परिषद आणि ट्रम्प यांचा रिकाम्या हातांचा दौरा

इराणचे सर्वोच्च नेते आयतउल्लाह अली खामेनेई यांचे वरिष्ठ सल्लागार मोहम्मद मुखबर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर एका पोस्टद्वारे अमेरिकेच्या भूमिकेचा खरपूस समाचार घेतला. मुखबर यांच्या मते, डोनाल्ड ट्रम्प हे चीनच्या शेनझेन दौऱ्यावर मोठ्या आश्वासनांची शिदोरी घेऊन आले होते, परंतु त्यांना आवश्यक असलेला कोणताही राजकीय किंवा धोरणात्मक निकाल साध्य करता आला नाही. मुखबर यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, शेनझेन येथील एपेक २०२६ परिषदेने संपूर्ण प्रदेशाला एक स्पष्ट संदेश दिला आहे—तो म्हणजे अमेरिका आता इराणविरोधात इतर देशांना एकत्र आणण्यास पूर्णपणे असमर्थ ठरली आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा घटता प्रभाव या दौऱ्यातून उघड झाला असून, ट्रम्प यांनी दिलेली आश्वासने पोकळ ठरली आणि ते रिकाम्या हातानेच माघारी परतले आहेत, असा टोला त्यांनी लगावला.

पर्शियन आखात आणि हॉर्मुझची सामुद्रधुनी: इराणची रेड लाईन

इराणने केवळ राजकीय टीका करून न थांबता, सागरी संरक्षणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या जलमार्गांवर आपले कडक धोरण जाहीर केले आहे. मोहम्मद मुखबर यांनी स्पष्ट केले की, पर्शियन आखात आणि हॉर्मुझची सामुद्रधुनी यांची सुरक्षा ही इस्लामिक रिपब्लिक इराणसाठी अत्यंत संवेदनशील रेड लाईन म्हणजेच अंतिम मर्यादा आहे. इराणच्या स्वतःच्या सात मूलभूत अटींनुसारच या भागाची सुरक्षा सुनिश्चित केली जाईल, असे त्यांनी निक्षून सांगितले. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी ही जागतिक खनिज तेल पुरवठ्याचा मुख्य मार्ग मानली जाते. जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेलाची वाहतूक याच मार्गाने होते. त्यामुळे या सागरी मार्गावरील सुरक्षेच्या मुद्द्यावर बाह्य देशांचा दबाव इराण अजिबात सहन करणार नाही, असा थेट इशारा तेहरानने दिला आहे. जर या सागरी मार्गावर कोणत्याही प्रकारचा लष्करी तणाव निर्माण झाला, तर त्याचे गंभीर परिणाम केवळ मध्य पूर्वेपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारावर होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

इराणची नाकेबंदी अशक्य: इराणी संसदेची आक्रमक भूमिका

इराणच्या सत्ताधारी व्यवस्थेमधील सर्वच घटकांनी अमेरिकेविरुद्ध अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. इराणच्या संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे प्रमुख इब्राहिम अझीझी यांनी अमेरिकेच्या नाकेबंदीच्या प्रयत्नांना पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे. अझीझी यांनी स्पष्ट केले की, इराणची जलमार्ग किंवा भूमार्गावरून नाकेबंदी करणे अजिबात शक्य नाही. अमेरिका किंवा इस्रायलने लष्करी नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न केला तरी तो पूर्णपणे निष्फळ ठरेल, असा दावा त्यांनी केला. अमेरिकेच्या कोणत्याही लष्करी वा आर्थिक दबावाला इराण बळी पडणार नाही, असे मत त्यांनी मांडले.

मोसाद प्रमुखांची वॉशिंग्टन भेट आणि इस्रायलचा हवाई हल्ल्यांचा कट

दरम्यान, मध्य पूर्वेतील तणाव अधिक वाढवणारी माहिती आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांमधील अहवालांमधून समोर आली आहे. या अहवालानुसार, इस्रायली गुप्तचर संस्था मोसादचे प्रमुख रोमन गोफमन यांनी नुकतीच वॉशिंग्टनला गुप्त भेट दिली. या भेटीदरम्यान मोसाद प्रमुखांनी अमेरिकन सीआयए चे संचालक जॉन रॅटक्लिफ आणि इतर वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी सखोल चर्चा केली. गोफमन यांनी इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबतची गुप्त माहिती अमेरिकन प्रशासनासमोर सादर केली असून, तेहरानवर सलग काही दिवसांचा मोठा हवाई हल्ला चढवण्याचा आग्रह धरला आहे. इराणमधील इस्लामिक रिपब्लिकची सत्ता उलथवून टाकण्याच्या इस्रायलच्या उद्दिष्टाचाच हा एक भाग असल्याचे मानले जात आहे.

अमेरिका इस्रायलच्या इशाऱ्यावर चालतेय का? – अब्बास अराघची यांचा बोचरा टोला

इस्रायलकडून अमेरिकेवर लष्करी कारवाईसाठी बनवल्या जात असलेल्या दबावावर इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी अत्यंत उपरोधिक आणि कडक शब्दांत टीका केली आहे. अराघची यांनी थेट सवाल उपस्थित केला की, वॉशिंग्टनमध्ये असलेला इस्रायलचा राजदूतच अमेरिकन सैन्याचा मुख्य कमांडर बनला आहे की काय? इराणच्या या उपरोधिक टीकेमुळे अमेरिकन राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. अमेरिका आपले धोरणात्मक निर्णय स्वतः स्वतंत्रपणे घेते की इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचे सरकार अमेरिकेची लष्करी रणनीती चालवत आहे, असा थेट सवाल तेहरानने उपस्थित केला आहे. इस्रायल सातत्याने अमेरिकेला युद्धाच्या खाईत लोटण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप इराणने केला आहे.

ट्रम्प यांची द्विधा मनःस्थिती आणि आर्थिक दबावाचा मार्ग

जरी इस्रायल इराणवर तातडीने हवाई हल्ले करण्यासाठी अमेरिकेवर दबाव आणत असला, तरी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. अहवालानुसार, ट्रम्प प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे असे मानणे आहे की, अमेरिकेने इराणवर आणलेला आर्थिक दबाव इराणला रोखण्यासाठी पुरेसा प्रभावी ठरला आहे. त्यामुळे सध्या तरी मोठ्या लष्करी कारवाईची आवश्यकता भासत नाही. तथापि, इराणने अण्वस्त्रे बनवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकल्यास लष्करी हल्ल्यांचा पर्याय पूर्णपणे नाकारता येत नाही, असेही वॉशिंग्टनचे म्हणणे आहे. ट्रम्प सध्या आर्थिक दबाव आणि लष्करी कारवाई यांच्यातील पर्यायांचा तोल सांभाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. इराणने याच मुद्द्याचा वापर करून अमेरिका आणि इस्रायलमधील धोरणात्मक भेद जगासमोर मांडले आहेत.

खाडी देशांची चिंता आणि कतारचे मुत्सद्दी प्रयत्न

अमेरिका आणि इस्रायलच्या वाढत्या आक्रमकतेमुळे मध्य पूर्वेतील इतर खाडी देश अत्यंत चिंतित झाले आहेत. विशेषतः कतारने या प्रकरणात मध्यस्थी करत मुत्सद्देगिरीचा मार्ग अवलंबण्याचे आवाहन केले आहे. खाडी देशांना भीती आहे की, जर अमेरिका किंवा इस्रायलने इराणवर पुन्हा एकदा लष्करी हल्ला केला, तर इराण मध्य पूर्वेतील अत्यंत महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर आणि तेल प्रकल्पांवर प्रतिहल्ला करेल. यामुळे संपूर्ण प्रदेश एका भीषण आणि व्यापक प्रादेशिक युद्धात लोटला जाऊ शकतो, ज्याचा फटका सर्वच देशांना बसेल. म्हणूनच खाडी देश लष्करी कारवाईऐवजी चर्चेद्वारे तोडगा काढण्यासाठी दबाव आणत आहेत.

आयआरजीसीचा नो लिमिट इशारा आणि सूडाचा एल्गार

दुसरीकडे, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स च्या कमांडर आणि लष्करी दलांनी अमेरिकेला आणि इस्रायलला कडक इशारा दिला आहे. जर इस्रायल किंवा अमेरिकेने इराणवर कोणताही नवीन हल्ला केला, तर त्याला नो लिमिट म्हणजेच कोणतीही मर्यादा नसलेला असा भीषण प्रतिसाद दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. इराणमधील सत्ताधारी वर्ग, धार्मिक नेतृत्व आणि लष्कर यांनी संयुक्तपणे सूड घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. इराणमध्ये केलेल्या गुन्ह्यांमुळे दोषींना कधीही शांततेची झोप मिळणार नाही; जग हे त्यांच्यासाठी आता सुरक्षित ठिकाण राहिलेले नाही, असा इशारा इराणी वक्त्यांनी दिला आहे. इराणमधील शहीद आणि क्रांतिकारक आदर्शांचा हवाला देत, अमेरिकन आणि इस्रायली आक्रमकतेविरुद्ध ही सत्य आणि असत्याची लढाई असल्याचे इराणी नेतृत्वाने स्पष्ट केले आहे.

निष्कर्ष: अमेरिकन प्रभावाला इराणचे थेट भू-राजकीय आव्हान

चीनमधील एपेक २०२६ च्या बैठकीनंतर मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय पटलावर इराणने आपली पकड अधिक मजबूत करण्याचे संकेत दिले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक दबावाच्या रणनीतीला आणि इस्रायलच्या युद्धखोर धोरणाला इराणने कडक प्रत्युत्तर दिले आहे. पर्शियन आखात आणि हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून इराणने अमेरिकेला थेट आव्हानात्मक इशारा दिला आहे. आगामी काळात वॉशिंग्टन इस्रायलच्या आक्रमक प्रस्तावांना पाठिंबा देणार की मुत्सद्दी मार्गाने खाडी देशांशी सहकार्य करणार, यावर संपूर्ण मध्य पूर्वेचे आणि जागतिक तेल बाजाराचे भविष्य अवलंबून असणार आहे.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!