ना झेंडा, ना व्यासपीठ, थेट जनतेच्या दारात! राहुल गांधींची अनियोजित जनसुनावणी आणि ४१६ गायब मतांचा हाय व्होल्टेज धमाका!

मोदी-शहांच्या रणनीतीला राहुल गांधींचे अनपेक्षित प्रत्युत्तर; त्रिलोकपुरीतील जनसुनावणीने उठवली निवडणूक आयोगाची झोप!

त्रिलोकपुरीतील अनपेक्षित राजकीय हादरा

दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात जेव्हा रामलीला मैदानावरील कार्यक्रमांची तयारी आणि राजकीय रणनीतींवर गदारोळ सुरू होता, तेव्हाच त्रिलोकपुरी या मजुरांच्या आणि कामगारांच्या वस्तीतून अचानक अशी काही छायाचित्रे समोर आली, ज्याने राजकीय वातावरणात खळबळ उडवून दिली. कोणतीही पूर्वकल्पना न देता, प्रस्थापित माध्यमांना थांगपत्ता लागू न देता आणि औपचारिक व्यासपीठाची कोणतीही व्यवस्था न करता काँग्रेस नेते राहुल गांधी थेट त्रिलोकपुरीतील सर्वसामान्य जनतेच्या आणि कामगारांच्या मध्ये जाऊन बसले. ही कोणतीही प्रचारसभा किंवा औपचारिक राजकीय यात्रा नव्हती, तर नागरी समाज आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांनी आयोजित केलेली एक जनसुनावणी होती. या सुनावणीत राहुल गांधींसोबत ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, सीपीआय-एमएल चे नेते दीपांकर भट्टाचार्य, योगेंद्र यादव आणि आरजेडीचे संजय यादव यांसारखे नेते व नागरी हक्क कार्यकर्ते उपस्थित होते. मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांना या कार्यक्रमाची अजिबात भनक लागली नव्हती. परंतु, थेट जनतेत जाऊन बसण्याच्या या अनपेक्षित कृतीने देशातील निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि निष्पक्षतेवर एक मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.

चार बूथ अन् ४१६ गायब मते: मतचोरीचे थेट पुरावे

त्रिलोकपुरीतील या जनसुनावणीचे स्वरूप अत्यंत साधे परंतु राजकीयदृष्ट्या अत्यंत स्फोटक ठरले. तिथे ना काँग्रेस पक्षाचा झेंडा होता, ना कोणते मोठे व्यासपीठ होते, ना कोणती पूर्वलिखित संहिता होती. तिथे उपस्थित असलेल्या सामान्य महिला, वृद्ध आणि मजुरांनी राहुल गांधी आणि इतर नेत्यांसमोर निवडणूक मतदार यादीतून आपली नावे बेकायदेशीरपणे कशी हटवली गेली, याचे प्रत्यक्ष पुरावे मांडले. केवळ चार बूथ तपासले असता तब्बल ४१६ वैध मतदारांची नावे मतदार यादीतून बेकायदेशीरपणे गायब करण्यात आल्याचे या जनसुनावणीत उघड झाले. सर्वोच्च न्यायालयात आणि राजकीय वर्तुळात ‘नाव कापल्याचे पुरावे कुठे आहेत?’ असा सवाल विचारणाऱ्या घटकांना या जनसुनावणीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष मतदारांना समोर उभे करून सडेतोड उत्तर देण्यात आले. बूथ लेव्हल ऑफिसर्स आणि निवडणूक यंत्रणेच्या ढिसाळपणावर तसेच हेतूपुरस्सर केलेल्या हस्तक्षेपावर या पुराव्यांनी थेट प्रकाश टाकला आहे.

ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा हीच अंतिम अट : राहुल गांधींचा आक्रमक पवित्रा

जनसुनावणीत उपस्थित असलेल्या नागरिकांचे ऐकून घेतल्यानंतर राहुल गांधी यांनी अत्यंत कठोर शब्दांत निवडणूक आयोगावर आणि सरकारवर हल्लाबोल केला. “हिंदुस्तानातील प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार आहे आणि कोट्यवधी लोकांकडून त्यांचा हा घटनात्मक अधिकार हिरावून घेतला जात आहे,” असा थेट आरोप त्यांनी केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाकडून उच्च स्तरावरून ही मतचोरी केली जात असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले. राहुल गांधी म्हणाले की, हे सरकार गरीब आणि कामगार वर्गाची नावे मतदार यादीतून काढून टाकून केवळ काही निवडक अब्जाधीशांचे भारत निर्माण करू पाहत आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्याकडून या बेकायदेशीर कामांबाबत प्रश्न विचारले असता ते उत्तरे न देता पळ काढत आहेत, असा आरोप करत राहुल गांधींनी ठामपणे सांगितले की, जोपर्यंत ज्ञानेश कुमार आपल्या पदाचा राजीनामा देत नाहीत किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांना हटवत नाहीत, तोपर्यंत संपूर्ण विरोधी पक्ष आणि जनता शांत बसणार नाही. निवडणूक आयोगाच्या या कारवाया केवळ बेईमानी नसून तो देशद्रोहाचा प्रकार आहे, असेही या विश्लेषणात नमूद करण्यात आले. या लढ्याचा पुढील टप्पा म्हणून १ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत विरोधी पक्षांचा मोठा मोर्चा काढण्याची घोषणाही करण्यात आली.

अनपेक्षित रणनीती आणि माध्यमांचे मौन

वरिष्ठ पत्रकारांच्या विश्लेषणांनुसार, राहुल गांधींची ही नवी कार्यशैली अत्यंत अनपेक्षित ठरत आहे. जेव्हा संपूर्ण मीडिया आणि विरोधकांवर सत्ताधाऱ्यांची नजर असते, तेव्हा कोणतीही मोठी प्रसिद्धी न करता थेट १ ते २ हजार लोकांच्या छोट्या सभांमध्ये जाऊन बसणे, ही एक नवी राजकीय रणनीती बनली आहे. आजच्या काळातील मुख्य प्रवाहातील मीडिया राहुल गांधींच्या बातम्या दाखवण्यापासून दूर राहतो किंवा सत्ताधाऱ्यांची चाकरी करतो, असा आरोप या चर्चेत करण्यात आला. मात्र, याच मीडियाच्या दुर्लक्षामुळे राहुल गांधींना अशा अनपेक्षितपणे जनतेत पोहोचण्याची आणि कोणताही कॅमेरा किंवा टेलीप्रॉम्पटर न वापरता थेट संवाद साधण्याची संधी मिळत आहे. त्रिलोकपुरीसारख्या कष्टकरी वस्तूंमध्ये जाऊन मुलांशी, वृद्धांशी संवाद साधणे आणि त्यांची गाऱ्हाणी ऐकून घेणे यामुळे एक साखळी संदेश सर्वसामान्यांमध्ये पसरत आहे.

नागरी समाज आणि सर्वसमावेशक नेतृत्वाची गरज

या जनसुनावणीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत आयोजन नव्हते, तर नागरी समाज आणि विविध विचारसरणीच्या पक्षांचे संयुक्त व्यासपीठ होते. दीपांकर भट्टाचार्य, प्रशांत भूषण आणि आरजेडीच्या नेत्यांसोबत राहुल गांधी एकाच मंचावर बसले होते. पक्षाचा अहंकार किंवा श्रेय घेण्याची धडपड बाजूला ठेवून लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी विरोधी पक्षातील सर्व नेत्यांनी एकत्र येण्याची गरज यातून अधोरेखित झाली. आयसाच्या अध्यक्षा नेहा बोरा किंवा विद्यार्थी आंदोलनातील तरुणांना राहुल गांधींनी ज्या प्रकारे पुढे आणले आणि स्वतःच्या व्यासपीठावर जागा दिली, त्यावरून राहुल गांधींच्या सर्वसमावेशक राजकीय दृष्टिकोनाची चर्चा झाली. केवळ स्वतःच्या पक्षातील विद्यार्थी संघटनांपर्यंत मर्यादित न राहता, देशातील मुख्य मुद्द्यांवर लढणाऱ्या प्रत्येक घटकाला सोबत घेणे हे एका खऱ्या लोकशाही नेत्याचे लक्षण असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.

निवडणूक आयोगाची घसरलेली विश्वासार्हता आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला तडे

१९५२ सालापासून भारतात होणाऱ्या निष्पक्ष निवडणुका ही जगातील भारताची एक मोठी सॉफ्ट पॉवर मानली जात होती. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळातही भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अफाट क्षमतेचे जगात कौतुक होत असे. परंतु, सध्याच्या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेमुळे या घटनात्मक संस्थेची निष्पक्ष मध्यस्थाची प्रतिमा नष्ट झाली असून ती एका राजकीय पक्षाच्या बाजूने उभी राहिल्याचा गंभीर आरोप चर्चेत करण्यात आला. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर तथ्ये लपवल्याचा आणि विरोधी पक्षांचे प्रश्न टाळल्याचा आरोप होत आहे. वृत्तपरिषदा घेऊन प्रश्नांना सामोरे जाण्याऐवजी निवडणूक आयोग मौन बाळगत आहे किंवा सर्वोच्च न्यायालयात तांत्रिक युक्तिवाद करून पळ काढत आहे, ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक मानली जात आहे.

सत्ताधारी पक्षाचा दुटप्पीपणा आणि सुरक्षेचे राजकारण

चर्चेदरम्यान सत्ताधारी भाजपच्या दुटप्पी धोरणावरही जोरदार टीका करण्यात आली. दिल्लीत १ नोव्हेंबर रोजी विरोधी पक्षांचा महामोर्चा आयोजित केला जात असताना, त्याला विरोध करण्यासाठी किंवा नरेटिव्ह बदलण्यासाठी भाजपकडून लाल किल्ला ते चांदणी चौकदरम्यान मार्च काढण्यात येत आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात, कामगारांच्या आणि व्यापाऱ्यांच्या वर्किंग डेला ६ लाख लोकांची गर्दी असलेल्या आशियातील सर्वात मोठ्या घाऊक बाजारात भाजपला मार्च काढण्याची परवानगी सहजासहजी मिळते आणि अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था पुरवली जाते. उलटपक्षी, विरोधकांच्या कार्यक्रमांवरून मात्र व्यापाराचे नुकसान होत असल्याचा कांगावा केला जातो, असा दुटप्पीपणा या संपादकीय विश्लेषणात उघड करण्यात आला.

निष्कर्ष: वेळेच्या पुढे असलेला राजकीय संघर्ष

राहुल गांधींच्या या लढ्याची तुलना करताना राज कपूर यांच्या ‘मेरा नाम जोकर’ या अजरामर चित्रपटाचा संदर्भ देण्यात आला. जसा तो चित्रपट आपल्या काळाच्या पुढे होता आणि सुरुवातीला अपयशी ठरून नंतर महाहिट झाला, तसेच राहुल गांधी यांनी उभारलेले मुद्दे – मग तो सूट-बूट की सरकारचा मुद्दा असो, पेपर लीक असो की आताचा मतचोरीचा मुद्दा असो, हे देशाच्या पायाभूत समस्यांवर बोट ठेवणारे आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सरकारी यंत्रणांचा आणि अफाट संपत्तीचा वापर करूनही विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱ्यांना २४० जागांवर रोखले, याचे श्रेय राहुल गांधींच्या या सातत्यपूर्ण लढ्याला जाते. त्रिलोकपुरीतील अनियोजित जनसुनावणी ही केवळ एका सभेची बातमी नाही, तर ती आगामी काळात निवडणूक अखंडतेसाठी आणि लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी पेटणाऱ्या एका मोठ्या जनआंदोलनाची नांदी आहे.