गुजरात लॉबीची ताठरता की हुकूमशाहीचा शेवट? नेपाळ-बांगलादेशसारख्या परिस्थितीचा भारताला धोका!

नागपूरची गुप्त खलबते: संघ मोदींच्या पाठीशी का उभा? अन् देवेंद्र फडणवीसांची सावली!

इंदिरा गांधींप्रमाणे मोदींनी राजीनामा द्यावा? ईव्हीएमची हेराफेरी थांबली तर सरकार ६ महिन्यांत कोसळणार!

दिल्लीच्या रस्त्यांवरून उठलेला असंतोषाचा वणवा आता केवळ निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापुरता किंवा एखाद्या अधिकाऱ्याच्या राजीनाम्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. वोट चोरी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारावरून सुरू झालेल्या या आंदोलनाने आता थेट देशाच्या पंतप्रधानांच्या खुर्चीलाच वेढा घातला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा ही आता आंदोलकांची प्राथमिक मागणी राहिलेली नाही, तर मोदी-शाह हटाव, देश वाचवा ही या आंदोलनाची मुख्य रणगर्जना बनली आहे. १२ वर्षांच्या कार्यकाळात नरेंद्र मोदी एवढ्या मोठ्या राजकीय संकटात आणि दबावात कधीही सापडले नव्हते.

रिजीम चेंजची उघड हाक आणि Gen Z चा अभूतपूर्व रणसंग्राम

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी खासदारांच्या आणि नागरी समाजाच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत स्पष्ट शब्दांत सांगून टाकले आहे की, ज्ञानेश कुमार हे केवळ एक टूल किंवा मोहरा आहेत; निवडणूक यंत्रणेतील या हेराफेरीचे खरे मास्टरमाइंड आणि लाभार्थी स्वतः नरेंद्र मोदी आहेत. त्यामुळे ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा मागून फायदा नाही, तर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनाच सत्तेवरून हटवल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी तर या आंदोलनाला एक नवी आणि स्पष्ट दिशा दिली आहे. ज्ञानेश कुमार हे केवळ प्रतीक आहेत, आमचे अंतिम लक्ष्य रिजीम चेंज म्हणजेच सत्ता बदल करणे हेच आहे, अशी उघड घोषणा त्यांनी केली आहे. या लढ्यात संपूर्ण विरोधी पक्ष, नागरी समाज आणि तरुण पिढी एकत्र आली आहे. या आंदोलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे Gen Z आणि Gen Alpha चा झालेला अभूतपूर्व सहभाग. हा तरुण वर्ग कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा न घेता, हातात फक्त देशाचा तिरंगा घेऊन रस्त्यावर उतरला आहे. परंतु, दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ज्या तिरंग्यासाठी आपल्या पूर्वजांनी छातीवर गोळ्या झेलल्या, तोच तिरंगा फडकवण्यावर आणि घेऊन चालण्यावर या सरकारने बंदी घातली आहे. दिल्लीच्या सेंट्रल पार्कमध्ये, इंडिया गेटवर आणि जंतरमंतरवर शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या मुलांवर पोलिसांनी अत्यंत क्रूरपणे लाठीचार्ज केला, तंबू पाडले आणि अनेक तरुणांना ताब्यात घेऊन गुप्त डिटेंशन सेंटरमध्ये टाकले. तरुणांवर आणि मुलींवर झालेल्या या पोलीस अत्याचाराने देशाचा आत्मा हादरवून टाकला आहे. ७४ वर्षांचे स्वातंत्र्यसैनिक आणि राजकीय विश्लेषक प्रा. अखिल स्वामी यांनी इशारा दिला आहे की, जर सरकारने तरुणांवर अशीच क्रूरता चालू ठेवली, तर भारताची स्थिती श्रीलंका, नेपाळ आणि बांगलादेशसारखी व्हायला वेळ लागणार नाही.

संवादाचे दरवाजे बंद: गुजरात लॉबीची ताठरता आणि दडपशाहीचा वरवंटा

एका लोकशाही देशात जेव्हा लाखो तरुण रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा पंतप्रधानांचे कर्तव्य असते की त्यांनी संवादाचा मार्ग स्वीकरावा. मोदींसमोर या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी चार स्पष्ट पर्याय उपलब्ध होते:

• पहिला पर्याय: तरुण आणि विद्यार्थी नेत्यांना, विरोधी पक्षाला चर्चेसाठी आमंत्रित करून एखादी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणे.
• दुसरा पर्याय: एसआयआर आणि मतचोरीच्या आरोपांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली किंवा संयुक्त संसदीय समितीद्वारे ३ महिन्यांत कालमर्यादित चौकशी जाहीर करणे.
• तिसरा पर्याय: मतदार यादीतून अनधिकृतपणे हटवलेली नावे पुन्हा जोडण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला देणे.
• चौथा पर्याय: निदर्शकांना शांततापूर्ण आंदोलनाची परवानगी देणे आणि अटकेत असलेल्या तरुणांची सुटका करून मानवतावादी दृष्टिकोन दाखवणे.

परंतु, मोदी सरकारने यातील एकही पर्याय स्वीकारला नाही. गृहमंत्री अमित शाह आणि संपूर्ण गुजरात लॉबीने स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही आणि ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा तर अजिबात घेतला जाणार नाही. उलट, या जनआंदोलनाला डाव्यांची आणि परकीय शक्तींची षड्यंत्र-कारस्थानं असा रंग देऊन आंदोलन चिरडण्याची पूर्ण तयारी सरकारने केली आहे. गोदी मीडियाने रात्रंदिवस या षड्यंत्राच्या बातम्या चालवून सरकारच्या दडपशाहीचे समर्थन करण्यास सुरुवात केली आहे. संवादाऐवजी लाठी आणि बंदुकीच्या जोरावर आंदोलन दडपून टाकणे, हीच गुजरात लॉबीची मानसिकता गेल्या १२ वर्षांत राहिली आहे.

नागपूरची अस्वस्थता: आरएसएस, मोदींची व्यक्तिपूजा आणि फडणवीसांची सावली

दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नागपूर मुख्यालयात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात अत्यंत गंभीर मतभेद आहेत. संघ विचारांचा पाया संघटन श्रेष्ठ या तत्त्वावर आधारलेला आहे; परंतु नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःची व्यक्तिपूजा निर्माण करून संपूर्ण संघ परिवाराला झाकून टाकले आहे, जे संघाच्या मूळ विचारसरणीच्या विरोधात आहे.

परंतु, ज्येष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे यांनी दिलेल्या विश्लेषणानुसार, आरएसएस या संकटाच्या काळात मोदींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील. याचे मुख्य कारण म्हणजे सत्तेचे अस्तित्व! जर मोदी सरकार पडले आणि विरोधी पक्ष सत्तेत आला, तर राहुल गांधींनी दिलेला सर्व कारभाराचा हिशोब चुकता करू हा इशारा संघासाठी अस्तित्वाचा प्रश्न बनेल. त्यामुळे संघ या संकटात मोदींना वाचवेल, परंतु मोदींचा राजकीय प्रभाव आणि लोकप्रियता आता वेगाने घसरत चालली आहे हे संघ चांगल्या प्रकारे ओळखून आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत ४०० पारचा नारा देऊनही भाजप २४० जागांवर अडखळला आणि खुद्द मोदी वाराणसीत सुरुवातीच्या फेऱ्यांमध्ये पिछाडीवर पडले होते. आरएसएस दीर्घकालीन नेतृत्वाच्या शोधात असून, मोदींना पर्याय म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका सक्षम नेत्याच्या रूपात पाहिले जात आहे. परंतु, संघ सध्याच्या संकटात थेट नेतृत्वबदल करणार नाही, तर २०२९ च्या दिशेने पावले टाकेल.

६ महिन्यांत सत्तापतन की ईव्हीएमचा खेळ? भविष्यातील संघर्षाची दिशा

आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की पुढे काय होणार? प्रा. अखिल स्वामी यांच्या मते, ही सरकार ६ महिन्यांच्या आत कोसळणार आहे. जर मोदींमध्ये आणि अमित शाहंमध्ये नैतिक विवेक उरला असेल, तर त्यांनी १९७७ मधील इंदिरा गांधींच्या निर्णयाप्रमाणे तात्काळ राजीनामा देऊन लोकसभा बरखास्त करावी. त्यांनी पुन्हा जनतेच्या दरबारात जावे, बॅलेट पेपरवर निष्पक्ष निवडणुका घ्याव्यात; जनता जिंकवेल तर सत्तेवर बसावे, अन्यथा पायउतार व्हावे. परंतु, विवेक देशपांडे यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि गंभीर इशारा दिला आहे. आगामी काळात उत्तर प्रदेशसह ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. जर निवडणूक यंत्रणा, ईव्हीएम आणि मतदार याद्यांमधील फेरफार दुरुस्त केली नाही, तर प्रचंड जनआक्रोश असूनही भाजप पुन्हा निवडणुका जिंकून सत्तेवर येईल. त्यामुळे आंदोलकांनी आणि विरोधी पक्षांनी केवळ निदर्शने न करता, आधी निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष करा ही मागणी लावून धरणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष: इतिहासाच्या वळणावर देश

आज भारत एका अत्यंत नाजूक आणि ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. एका बाजूला सत्तेचा अहंकार, पोलिसांचा लाठीमार आणि गोदी मीडियाचा बनाव आहे; तर दुसऱ्या बाजूला हातात तिरंगा घेऊन सत्तेला आव्हान देणारा देशाचा युवा वर्ग आणि संपूर्ण विरोधी पक्ष आहे. ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा असो वा नसो, निवडणूक यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचा बुरखा आता टरकावला गेला आहे. इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीला पळवून लावणारा हा देश कोणत्याही हुकूमशाही दडपशाहीला बळी पडणार नाही. जर मोदी सरकारने वेळेत शहाणपण दाखवून संवादाचा मार्ग निवडला नाही, तर या जनआंदोलनाची आग संपूर्ण राजवटीला भस्मसात केल्याशिवाय राहणार नाही!

Kanthak Suryatal