विश्वगुरूच्या राजवटीत लोकशाहीचा खून, निवडणूक आयोगाची डाकेगिरी अन् दिल्लीच्या तख्तावरून गुजरातकडे पलायनाची तयारी!

तिरंगा फडकवला म्हणून तरुण तिहारमध्ये, तर निवडणुकीत डाका टाकणारा आयोग मोकाट! दिल्लीच्या तख्ताला हादरा देणारा सडेतोड रिपोर्ट!

केंद्र सरकारचा पाया आता पुरता खचला आहे! तथाकथित विश्वगुरू आणि त्यांच्या गृहमंत्र्यांचा दडपशाहीचा मुखवटा आता टरटर फाटून वेशीवर टांगला गेला आहे. दैनिक भास्करचे राजकीय संपादक के. पी. मलिक आणि ४PM न्यूज नेटवर्कच्या संवादातून समोर आलेले वास्तव धक्कादायक आणि सत्तेला हादरा देणारे आहे. देशामध्ये आज अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, ज्या गृहमंत्र्यांच्या नावाने कालपर्यंत दिल्लीचा दरबार थरथर कापत होता, ते देशाचे गृहमंत्री अमित शाह आता दिल्लीतील गृहमंत्रिपदाची खुर्ची सोडून गुजरातचे मुख्यमंत्री होण्यासाठी उतावीळ झाले आहेत. दिल्लीतील मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू, नितीश कुमार आणि चिराग पासवान यांच्या कुबड्यांवर टिकले असून, हे सरकार कधीही कोसळू शकते याची पूर्ण खात्री अमित शाह यांना पटली आहे. त्यामुळेच स्वतःला राजनीतीचे चाणक्य म्हणवणारे शाह आता ६ महिने किंवा १ वर्षाची अनिश्चितता सोडून, पुढील ५ वर्षांची सत्ता पक्की करण्यासाठी गांधीनगरच्या महापालिका आणि स्थानिक निवडणुकांमध्ये रस दाखवत आहेत.

निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि वोट चोरीचा महाघोटाळा

देशाच्या लोकशाहीचा पाठीचा कणा असलेल्या निवडणूक आयोगाची आज जी विटंबना चालू आहे, ती स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात कधीही पाहिली नव्हती. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर केवळ विरोधी पक्षांनी म्हणजेच राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केलेले नाहीत, तर खुद्द निवडणूक आयोगाच्या आतून, त्यांच्याच दोन समकक्ष आयुक्तांनी मतचोरीचे आणि नियमांच्या हेरफेरचे थेट गंभीर आरोप केले आहेत. त्यातच इंडियन एक्स्प्रेससारख्या अत्यंत प्रतिष्ठित आणि स्वतंत्र वृत्तपत्राने निवडणूक आयोगातील हा अंतर्गत भ्रष्टाचार व घोटाळा चव्हाट्यावर आणला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात १८ पेक्षा जास्त याचिका दाखल झाल्या असून, त्यांना पदावरून हटवून थेट तिहार तुरुंगात डांबण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. विश्वगुरूच्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या आणि लोकशाहीची उघडपणे हत्या करणाऱ्या अशा नाकर्त्या अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी संपूर्ण सरकार पराकाष्ठा करत आहे, कारण ज्ञानेश कुमार यांची खुर्ची गेली आणि ते तुरुंगात गेले, तर हे संपूर्ण मोदी सरकार पत्त्यांच्या बंगल्यासारखे कोसळेल, हे या सरकारला उत्तम ठाऊक आहे.

अमित शाह यांचा गृहमंत्रिपदावरून मोहभंग आणि भाजपमधील अंतर्गत गृहयुद्ध

अमित शाह सुमारे दोन-तीन महिने अचानक पडद्यामागून गायब राहिले आणि जेव्हा अचानक प्रकट झाले, तेव्हा त्यांनी थेट गुजरातच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर वक्तव्य केले. ज्या देशाच्या गृहमंत्र्यांनी देशपातळीवरील सुरक्षा, महागाई किंवा बेरोजगारीवर बोलायला हवे, ते गल्लीबोळातील गुजरातच्या पालिका निवडणुकांवर आव्हाने देत फिरत आहेत. यामागे भाजपमधील भीषण अंतर्गत सत्तासंघर्ष दडला आहे. मोदींनंतर पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नितीन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पसंती असलेले महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमनेसामने आले आहेत. अमित शाह यांना स्पष्ट दिसत आहे की, दिल्लीत सत्ता टिकण्याची कोणतीही शाश्वती नाही; पण गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी बसल्यास ५ वर्षांची खुर्ची पक्की आहे. म्हणूनच अमित शाह यांचा दिल्लीवरून मोहभंग झाला असून, त्यांचे लक्ष आता गांधीनगरकडे वळले आहे.

तरुणांवर दडपशाही, जंतर-मंतरवरील लाठीमार आणि राहुल गांधींची मुसंडी

जंतर-मंतरवर शांततापूर्ण मार्गाने देशाचा तिरंगा फडकवणाऱ्या सौरभ दास आणि आशुतोष यांसारख्या निष्पाप तरुणांना रात्रीच्या रात्री नोटिसा काढून, प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करून थेट तिहार तुरुंगात डांबण्यात आले. आंदोलनासाठी ठरवलेल्या रामलीला मैदानावर रामलीला सुरू आहे, तर डाबरी व बुराडी मैदानांवर दुर्गंधी व कचऱ्याचे साम्राज्य पसरले आहे; साद्र्याच्या मैदानात ५-५ फूट गवत वाढले आहे, जिथे एक मिनिट उभे राहणेही शक्य नाही. अशा परिस्थितीत अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या तरुणांवर अश्रूधूर, पाण्याचे फवारे आणि लाठीमार करून सरकारने हुकूमशाहीचा कळस गाठला. परंतु, या दडपशाहीमुळे हे आंदोलन संपूर्ण देशभरात पेटून उठले आणि केंद्र सरकारला माघार घेत शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. राहुल गांधी यांनी स्वतः या तरुणांची भेट घेऊन त्यांना पूर्ण पाठिंबा दिला, ज्यामुळे सर्व विरोधी पक्ष इंडिया आघाडीच्या छत्राखाली एकत्र आले आहेत. भाजपच्या अहंकारी दडपशाहीनेच आज सर्व विरोधकांना राहुल गांधींच्या पाठीशी ठामपणे उभे केले आहे.

शेतकरी, महागाई आणि अर्थव्यवस्थेची झालेली धुळधाण

आज देशातील बळीराजा पूर्णपणे देशोधडीला लागला आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील बजाज आणि मोदी शुगर मिल्सने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची गेल्या वर्षाची अब्जावधी रुपयांची थकबाकी अद्याप दिलेली नाही. उत्तर प्रदेशचे ऊस मंत्री लक्ष्मी नारायण स्वतःच्या घरात बसून मलाई बर्फी खाण्यात मग्न आहेत आणि प्रसारमाध्यमांसमोर यायला तयार नाहीत. बियाणे, खते, डिझेल, पाणी आणि ट्रॅक्टरचा खर्च दुप्पट-तिप्पट झाला आहे; शेतकरी कर्जात बुडाला असून बँकांचे वसुली अधिकारी हातात लाठ्या घेऊन गावात फिरत आहेत. महागाईची परिस्थिती इतकी भीषण झाली आहे की, १०० रुपये लिटरच्या इंधनात २० ते ३० टक्के एथेनॉल भेसळ केले जात आहे. ३०-३२ रुपये किलो मिळणारी साखर आज ६५ ते ७० रुपयांवर पोहोचली आहे. काँग्रेसच्या काळात इंधनाचे दर २ रुपये वाढले तरी रस्त्यावर उतरून बांगड्या आणि मडकी फोडणाऱ्या स्मृती इराणी आणि भाजपचे सर्व नेते आज महागाई, बेरोजगारी आणि शिक्षणाच्या मुद्द्यांवर तोंडावर बोट ठेवून बसले आहेत.

धर्माच्या नावाने लूट आणि मंदिरांमधील चोऱ्यांचा पर्दाफाश

भाजपचा तथाकथित धार्मिक व हिंदुत्ववादी बुरखाही आता पूर्णपणे उघडा पडला आहे. ज्या राम मंदिराच्या नावाने राजकीय पोळ्या भाजल्या गेल्या, त्या राम मंदिर ट्रस्टच्या चंपत राय यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले. केदारनाथ आणि बद्रीनाथमध्ये कोट्यवधी रुपयांची लूट झाली. काशी विश्वनाथ मंदिरातील बाबांच्या दरबारातून सोने गायब झाले आहे, तर वैष्णोदेवीच्या चरणी अर्पण केलेली चांदी चाचणीत बनावट व बदललेली आढळली आहे. स्वतःच्या समर्थकांना देशभक्त आणि बाकीच्यांना देशद्रोही ठरवणारे हे सत्तेचे भुकेले लोक मंदिरांमधील या चोऱ्यांवर गप्प का आहेत? असा सडेतोड सवाल आज देशातील जागरूक जनता विचारत आहे.

निष्कर्ष:

देशातील युवक, शेतकरी, व्यापारी आणि सामान्य नागरिक आता या अत्याचारी राजवटीविरोधात पेटून उठले आहेत. विश्वगुरूच्या सांगण्यावरून निवडणूक आयोगाने लोकशाहीवर घातलेला डाका आता पूर्णपणे उघड झाला आहे. राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे केंद्र सरकारची पायाभूत सत्ता हादरली आहे. आता गप्प बसण्याची वेळ निघून गेली आहे; लोकशाही, संविधान आणि देशाचे भविष्य वाचवण्यासाठी जनतेने या हुकूमशाही सत्तेला उखाडून फेकण्याचा ठाम निर्धार केला पाहिजे!?