ज्या सोशल मीडियाने पंतप्रधान बनवले, तिथेच नॅरेटिव्ह हरले! मोदी सरकारचे मेटावर का पेटले युद्ध? लाचार सरकार आणि अहंकाराचा पराभव गेल्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात मोदी सरकार जितके हतबल आणि लाचार आज दिसत आहे, तितके ते यापूर्वी कधीही नजर आले नव्हते. सरकार सध्या करा किंवा मरा अशा विचित्र परिस्थितीत अडकले असून, त्यांच्यातील आत्मविश्वास पूर्णपणे गायब झालेला दिसतो. आपल्या जुन्या सवयी सोडायला तयार नसलेले आणि झुकण्यास नकार देणारे हे नेतृत्व स्वतःच्याच चुकांच्या जाळ्यात बारकाईने पकडले गेले आहे. ज्या चुका २०१९ किंवा २०२९ मध्ये व्हायला नको होत्या, त्या चुकांची घबराट सरकारमध्ये आतापासूनच उघडपणे दिसू लागली आहे. परिस्थिती अशी बनली आहे की, प्रत्येक मोक्यावर हे सरकार केवळ भूल सुधार कार्यक्रम राबवणारे आणि सरेंडर मोदी बनून राहिल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या बदहवासीचे ताजे उदाहरण म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांचा अचानक आलेला तो भावूक व्हिडिओ. हाय फ्रेंड्स, आज तर मन करतोय फक्त तुमच्याशीच बोलावं… अशी भाषा वापरत त्यांनी जंतरमंतरवरील आंदोलनावर भाष्य केले. जंतरमंतरवर जमा झालेल्या विद्यार्थ्यांनी आणि तरुण मुलींनी दिलेल्या भद्या गाल्यांचा उल्लेख करत, आपल्या स्वर्गीय मातेचा झालेल्या अपमानाचा पाढा त्यांनी वाचला. परंतु, या आक्रोशाला त्यांनी अचानक लहान मुलांचे बालपण आणि गुमराह झालेल्या मुलांची चूक असे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला. दात आणि जिभेच्या संघर्षात आपण दात तोडत नाही, तर मुलांना मार्ग दाखवतो असा युक्तिवाद करत मोदींनी समाजाला या मुलांना माफ करण्याचे आवाहन केले. पण प्रश्न असा उपस्थित होतो की, अचानक हे माफीचे औदार्य का दाखवले गेले? जंतरमंतरवरील हुकूमशाही अन् उलटलेला डाव या तथाकथित औदार्यामागे दडलेली भीती वेगळीच होती. जंतरमंतरवर आपल्या हक्कांसाठी आलेल्या लहान-लहान मुलांना आणि विद्यार्थिनींना पोलिसांनी घरातून उचलले, त्यांच्यावर लाठीमार केला आणि अश्रुधुर सोडला. सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही नोएडामध्ये मुलांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले आणि जिथे पोलीस पोहोचू शकत नव्हते, तिथे स्वयंसेवकांनी जाऊन धमकावण्याचे काम केले. या अमानुष दमनचक्रामुळे जनतेच्या मनात, पालकांच्या मनात आणि तरुणांमध्ये तीव्र संताप उसळला. या अत्याचाराचे व्हिडिओ, इमोशनल कंटेंट आणि विद्यार्थ्यांचे घोषणाबाजीचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले. मेटा असो की फेसबुक, कोणत्याही अल्गोरिदमला हा जनआक्रोश रोखणे शक्य झाले नाही; लोकांच्या टाइमलाइन अत्याचारविरोधी व्हिडियांनी भरून गेल्या. या दमनशाहीचा डाव पूर्णपणे अंगाशी आला आणि हे लक्षात आल्यावरच सरकारला माघार घ्यावी लागली. ज्या तरुणांवर अत्याचार करण्यात आले, त्यांना रस्त्यावर येण्यापासून कदाचित रोखले गेले असेल, पण मोदी सरकारबद्दल त्यांच्या मनात निर्माण झालेली द्वेषाची भावना आणि संताप कमी करणे आता अशक्य झाले आहे. सोशल मीडियाचा इतिहास – वरदानापासून शापापर्यंत १२ वर्षांपूर्वी जेव्हा नरेंद्र मोदींची राष्ट्रीय राजकारणात दणक्यात एंट्री झाली होती, तेव्हा त्यामागे तंत्रज्ञानाचा आणि सोशल मीडियाचा सर्वात मोठा वाटा होता. त्यावेळचे भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अरविंद गुप्ता यांनी स्वतः एका मुलाखतीत स्पष्ट केले होते की, पक्षाला मिळालेल्या ४० ते ६० टक्के जागा या केवळ तंत्रज्ञान, व्हॉट्सॲप, फेसबुक, युट्यूब आणि ट्विटरच्या प्रभावामुळे मिळाल्या होत्या. मोदींच्या डिजिटल नेटवर्कमध्ये २ ते अडीच लाख व्हॉट्सॲप ग्रुप्सचा असा ताफा तयार झाला होता, ज्याद्वारे वीजेच्या वेगाने माहिती आणि नॅरेटिव्ह पसरवले जायचे. मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्या तर केवळ सोशल मीडियावरून बातम्या उचलण्याचे काम करायच्या.परंतु, आज परिस्थिती पूर्णपणे उलटली आहे. आज सोशल मीडियावर मोदींचा नॅरेटिव्ह चालणे बंद झाले आहे. राहुल गांधी यांच्या व्हिडिओंना मिळणाऱ्या सरासरी व्ह्यूजच्या तुलनेत मोदींच्या व्हिडिओंना निम्म्याचे सोडून द्या, अगदी एक चतुर्थांश व्ह्यूज मिळणेही कठीण झाले आहे. काँग्रेसच्या आयटी सेलची कमान सुप्रिया श्रीनेत यांच्याकडे आल्यानंतर भाजपचा आयटी सेल पूर्णपणे कमजोर पडल्याचे चित्र आहे. इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि ट्विटरवर राहुल गांधी यांच्या आशयाला मिळणारा प्रतिसाद भाजपच्या चिंतेचे कारण बनला आहे. मेटावर अभूतपूर्व दबाव आणि धमक्यांचे सत्र आपला नॅरेटिव्ह कोसळताना पाहून मोदी सरकारने आता थेट मेटा आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर हल्लाबोल करण्यास सुरुवात केली आहे. भारतात व्हॉट्सॲपचे दररोज ८४ कोटी, इंस्टाग्रामचे ५० कोटी आणि फेसबुकचे ३६ कोटी सक्रिय वापरकर्ते आहेत. ही एक प्रचंड मोठी शक्ती आहे. ही ताकद आपल्याविरोधात जात असल्याचे समजताच सरकारने दबावतंत्राचा वापर सुरू केला आहे. मोदींचा एक व्हिडिओ फेसबुकवरून हटवला गेला किंवा ब्लॉक झाला आणि त्यावर सरकारी आदेशावरून हटवला असा मेसेज आला. त्यानंतर मेटाने तांत्रिक चुकीमुळे कंटेंट हटवला गेला अशी माफी मागितली, पण सरकारने ही माफी स्वीकारण्यास नकार दिला. यानंतर थेट अमेरिकेतील मेटाच्या मुख्यालयाला आणि जागतिक व्यवहार प्रमुख जोएल कॅपलन तसेच इंस्टाग्राम प्रमुख ॲडम मोसेरी यांना भारतीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने समन्स बजावून स्पष्टीकरण मागितले आहे. इतकेच नव्हे तर, भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील माहिती तंत्रज्ञानाची संसदीय स्थायी समितीने मेटा, गुगल, एक्स आणि स्नॅपचॅटला ३ ऑगस्ट रोजी बैठकीसाठी समन्स धाडले आहे. या बैठकीचा अजेंडा सोशल मीडियावरील नियंत्रण, प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी आणि नागरिकांची गोपनीयता असा ठेवण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात ही थेट धमकी मानली जात आहे. सरकार अब मेटाला आयटी कायद्यांतर्गत मिळणारे सेफ हार्बर संरक्षण काढून घेण्याची धमकी देत आहे. जर हे संरक्षण काढले गेले, तर प्लॅटफॉर्मवर कुणीही काही पोस्ट केले, तर थेट मेटावर मानहानीचे गुन्हे दाखल होऊ शकतील. याशिवाय: पोस्ट ३ तासांच्या आत हटवण्याची अट लादणे. कंटेंट मॉडरेशनवर पूर्ण नियंत्रण मागणे. डीपफेक, एआय जनरेटेड कंटेंट आणि बाल लैंगिक शोषणाचा आधार घेऊन ७ दिवसांत उत्तर मागणे. व्हॉट्सॲपच्या नव्या युझरनेम प्रणालीला डिजिटल फ्रॉडचे कारण देऊन विरोध करणे. व्हीआयपी किंवा बड्या नेत्यांचे व्हिडिओ डिलीट न करण्यासाठी इंस्टाग्रामवर स्वतंत्र कॅटेगरी बनवण्यास भाग पाडणे. अश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, तेलंगणामध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असताना तिथल्या पोलिसांनी मेटा इंडिया प्रमुख अरुण श्रीनिवास यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. यामुळे चारी बाजूंनी मेटावर प्रचंड दबाव निर्माण करण्यात आला आहे. दुटप्पीपणा, अंगाशी आलेले डावपेच आणि निष्कर्ष इथे सरकारचा दुटप्पीपणा उघडपणे समोर येतो. ज्या मेटावर आज बाल शोषणाचा किंवा द्वेषपूर्ण मजकुराचा आरोप केला जात आहे, त्याच मेटाने गेल्या १२ वर्षांत भाजपला प्रचंड मदत केली होती. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, भाजपने निवडणुकीच्या काळात बनावट पेजेसद्वारे जाहिराती चालवल्या आणि मेटाने त्या जाहिरातींना प्रोत्साहन देऊन पैसे कमावले. भाजपचे आमदार टी. राजा सिंह यांच्यासारख्या नेत्यांच्या द्वेषपूर्ण भाषणांकडे स्वतःच्या व्यावसायिक फायद्यासाठी दुर्लक्ष केले गेले, ज्याचा विरोध झाल्याने मेटाच्या तत्कालीन पॉलिसी हेड अंखी दास यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. जोपर्यंत अल्गोरिदम आणि इकोसिस्टम सरकारच्या फायद्याची होती, तोपर्यंत सर्व काही ठीक होते; पण जेव्हा जनतेचा रोष उफाळून आला, तेव्हा अल्गोरिदममध्ये पूर्वाग्रह असल्याचा आरोप केला जात आहे. परंतु, अशा प्रकारे तंत्रज्ञान कंपन्यांना धमकावून किंवा त्यांच्यावर दबाव आणून लोकांचा मूड बदलणे शक्य नाही. मेटासारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीवर जास्त दबाव आणल्यास अमेरिकेतील राजकीय वर्तुळातून (उदा. डोनाल्ड ट्रम्प) त्याचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम होऊ शकतात. तसेच, अल्गोरिदमवर कितीही नियंत्रण मिळवले तरी जनता काय पाहात आहे आणि काय शेअर करत आहे याचे प्रमाण मोजता येत नाही. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या वेळी सरकारने जी चूक केली, तीच चूक आता सोशल मीडिया कंपन्यांच्या बाबतीत केली जात आहे. कांदाही खाल्ला आणि पायातले जोडेही खाल्ली अशीच काहीशी अवस्था आज मोदी सरकारची झाली आहे. सत्तेची पकड निसटत असताना नॅरेटिव्ह मॅनेज करण्यासाठी सुरू असलेली ही धडपड शेवटी सरकारच्याच अंगाशी येणार आहे, हे या संपूर्ण घडामोडींवरून स्पष्ट होते. Kanthak Suryatal Post Views: 10 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation भाजपच्याच महिलांचा रस्त्यावर मोदींच्या राजीनाम्याचा नारा! सोशल मीडियावरील १,११,००० विरुद्ध ९,७०० ची आकडेवारी उघडी पडली! विश्वगुरूच्या राजवटीत लोकशाहीचा खून, निवडणूक आयोगाची डाकेगिरी अन् दिल्लीच्या तख्तावरून गुजरातकडे पलायनाची तयारी!
