तमिळनाडूचे ३,३०० कोटी अडवले, ७०% विद्यापीठांवर संघाचा डोळा; मोगैंबो हुकूमशाहीविरोधात राहुल गांधींचा आक्रमक शंखनाद!

मोगैंबो मोदींचा खेळ संपला! चेन्नईच्या भूमीवरून राहुल गांधींचा थेट इशारा; तमिळ भाषा, शिक्षण आणि लोकशाहीवरील डाक्याचा पर्दाफाश!

तमिळनाडूची ही पावन आणि ऐतिहासिक भूमी नेहमीच देशाला ज्ञानाची आणि संघर्षाची नवी दिशा दाखवत आली आहे. चेन्नई येथे आयोजित व्हॉईस ऑफ द स्टुडंट्स या विशेष विद्यार्थी संवाद कार्यक्रमात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्रातील भाजप सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांवर जो घणाघाती आणि आक्रमक हल्ला चढवला, तो केवळ राजकीय आरोप नाही, तर या देशातील लोकशाही, विद्यार्थ्यांची जिज्ञासा आणि प्रादेशिक अस्मितेवर सुरू असलेल्या आक्रमणाचा पर्दाफाश करणारा हुंकार ठरला आहे. मोगैंबो मोदी देशाची लोकशाही उद्ध्वस्त करत आहेत आणि गेल्या १५ वर्षांपासून देशात सुरू असलेला हा बनाव आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे, असा थेट आणि आक्रमक इशारा देत राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले की, या देशातील संविधान आणि लोकशाहीचा पाया उद्ध्वस्त करणाऱ्या एकाही सत्ताधाऱ्याला आता सोडले जाणार नाही.

विद्यार्थ्यांचा खरा आत्मा: जिज्ञासा, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आणि संविधानाचा पाया

एका विद्यार्थ्याचे मूळ अस्तित्व कशात दडलेले असते, या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना राहुल गांधी यांनी तमिळनाडूच्या दोन महान विचारवंतांचे दाखले दिले. क्रांतीसूर्य पेरियार यांनी विद्यार्थ्यांना स्पष्ट संदेश दिला होता की, कोणीतरी सांगितले म्हणून कोणत्याही गोष्टीवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नका; प्रत्येक गोष्टीची बुद्धिप्रामाण्यवादी चिकित्सा करा, तिचे विश्लेषण करा आणि प्रश्न विचारा. तर महान तमिळ कवी तिरुवल्लुवर यांनी आपल्या तिरुक्कुरळमध्ये लिहिले होते की, वाळूत जितकी विहीर खोल खोदू, तितके जास्त पाणी फुटते; आणि जितके जास्त आपण शिकतो, तितका ज्ञानाचा प्रवाह अधिक प्रवाही होतो.

विद्यार्थ्याचा खरा आत्मा हा त्याच्या जिज्ञासेत आणि प्रश्न विचारण्याच्या क्षमतेत असतो. ही जिज्ञासाच विद्यार्थ्यांना नवीन स्वप्ने पाहण्याचे, स्वतःचे, स्वतःच्या राज्याचे आणि देशाचे भविष्य घडवण्याचे अभूतपूर्व सामर्थ्य देते. परंतू, ही जिज्ञासा हवेत तरंगत नसते; तिचा मुख्य पाया हा त्या त्या प्रदेशाची भाषा, संस्कृती, इतिहास, परंपरा आणि मायभूमीमध्ये रुजलेला असतो. प्रश्न विचारण्याचा हाच मूलभूत अधिकार म्हणजे लोकशाही होय. आपले संविधान विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्याचे संरक्षण देते आणि मतदानाचा अधिकार सरकारला जनतेला उत्तरदायी बनवतो. म्हणूनच, जेव्हा जेव्हा विद्यार्थ्यांच्या जिज्ञासेवर किंवा त्यांच्या भाषेवर आणि संस्कृतीवर हल्ला होतो, तेव्हा तो थेट भारताच्या लोकशाहीवर आणि संविधानावर झालेला हल्ला असतो.

उत्तर चेन्नई ते ग्रामीण तमिळनाडू: शोषित विद्यार्थी आणि क्रांतीची ठिणगी

या कार्यक्रमात व्यासपीठावर उपस्थित तरुण विद्यार्थ्यांच्या व्यथा आणि त्यांनी उभ्या केलेल्या संघर्षाने भाजपच्या धोरणांमधील फोलपणा उघडा पाडला. उत्तर चेन्नईतील शोषित वस्तूंमधून आलेल्या रशिया बानू या मुस्लिम विद्यार्थिनीने डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांच्या विचारांचे महत्त्व अधोरेखित केले. उत्तर चेन्नईतील लोकांवर अडाणी, गुन्हेगार आणि झोपडपट्टीतले असा लादलेला चुकीचा आणि भेदभावपूर्ण शिक्का पुसण्यासाठी तेथील तरुणांनी वसारी संघटनेच्या माध्यमातून शिक्षणाचा लढा उभारला आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा या सूत्राचा आधार घेत उत्तर चेन्नईत आंबेडकर रॅशनल सेंटरद्वारे गेली १० वर्षे मोफत शिक्षण दिले जात आहे. या केंद्रामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असा राजकीय व घटनात्मक आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे की, तेथील इयत्ता ६ वीतील मूलसुद्धा माहिती अधिकाराखाली अर्ज दाखल करून प्रशासनाला प्रश्न विचारण्याचे धैर्य दाखवत आहे.

दुसरीकडे, कड्डालूर जिल्ह्यातील पुलीयुर या अत्यंत दुर्गम भागातून आलेल्या आणि एम. एस. डब्लू. पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या दिनेशवर या विद्यार्थ्याने नवीन शैक्षणिक धोरणातील तीन भाषा लादण्याच्या धोरणावर आणि शिक्षणाच्या खाजगीकरणावर कडाडून टीका केली. आधीच इंग्रजी व तमिळ या दोन भाषा शिकताना मोठा संघर्ष करावा लागत असताना, केंद्राची तीन भाषांची सक्ती ही ग्रामीण आणि गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारी आहे, ही वास्तववादी भीती त्याने व्यक्त केली.

नीट परीक्षेचा जीवघेणा घाला: अनिताचे बलिदान आणि पैशांची हुकूमशाही

तमिळनाडूला हादरवून सोडणाऱ्या आणि सामाजिक न्यायाचा बळी घेणाऱ्या नीट परीक्षेचा मुद्दा या सभेत अत्यंत आक्रमकपणे गाजला. १२ वीच्या बोर्ड परीक्षेत १,२०० पैकी १,१७६ गुण मिळवून, भौतिकशास्त्र आणि गणितात पैकीच्या पैकी गुण घेणाऱ्या दलित कुटुंबातील अत्यंत होनहार विद्यार्थिनी अनिता हिला केंद्रीय नीट परीक्षेच्या विचित्र अभ्यासक्रमामुळे आपले वैद्यकीय शिक्षणाचे स्वप्न गमवावे लागले. तिचे बंधू मणिरत्नम यांनी व्यासपीठावर अनिताच्या संघर्षाची कहाणी सांगताना अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करूनही, सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावूनही आणि केंद्र सरकारच्या खोट्या आश्वासनानंतर झालेल्या विश्वासघातामुळे शेवटी अनिताला आपले जीवन संपवावे लागले.

नीट ही केवळ एक परीक्षा नाही, तर ती गुणवत्तेऐवजी पैशांचा भरणा करणाऱ्या कोचिंग क्लासेसचे लाड पुरवणारी आणि गरीब-ग्रामीण विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणापासून बेदखल करणारी क्रूर व्यवस्था आहे. तमिळनाडूने याआधी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा रद्द केली होती, परंतू केंद्र सरकारने नीटची सक्ती लादली. या केंद्रीय सक्तीचा भयानक परिणाम असा झाला की, तमिळ माध्यमातून शिक्षण घेऊन एमबीबीएस करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण तब्बल ८७ टक्क्यांनी घसरले. म्हणूनच, नीटवर बंदी घाला ही केवळ एका परीक्षेविरोधातील लढाई नसून शिक्षण व्यवस्थेतील विकेंद्रीकरण, समानता आणि मानवी मूल्यांच्या पुनर्रचनेची राष्ट्रीय मोहीम असल्याचे राहुल गांधी यांनी जाहीर केले.

तमिळ संस्कृतीवर केंद्राचे चौफेर आक्रमण: भाषा लादणे, ३,३०० कोटी अडवणे आणि आरएसएसचा ताबा

केंद्रातील भाजप आणि गृहमंत्री अमित शाह हे तमिळ भाषा, संस्कृती आणि इतिहासाला दुय्यम स्थान देण्याचा उघडपणे प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. अमित शाह हे उघडपणे तमिळ भाषेवर हिंदी लादण्याचे वक्तव्य करत आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा स्वीकार केला नाही म्हणून तमिळनाडूच्या हक्काचे ३,३०० कोटी रुपये केंद्र सरकारने रोखून धरले आहेत, जी तमिळनाडूच्या जनतेच्या पैशांची उघड दरोडेखोरी आहे.

इतकेच नाही तर तमिळनाडूतील ७० टक्के विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूच नाहीत, कारण तेथील राज्यपाल आर. एन. रवी हे विद्यापीठांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांच्या माणसांना बसवू इच्छितात. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी तमिळनाडू विधानसभेची १० महत्त्वाची विधेयके रोखून ठेवण्याचा निर्णय बेकायदेशीर आणि मनमानी असल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. याशिवाय, आगामी पुनर्रचनेच्या माध्यमातून तमिळनाडूचा संसदेतील आवाज आणि राजकीय प्रतिनिधित्व कमी करण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. भाषा लादणे, निधी रोखणे, विद्यापीठांचे संघीकरण करणे आणि प्रतिनिधित्व घटवणे हा तमिळनाडूच्या अस्मितेवर सुरू असलेला चौफेर कट आहे.

दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील लाठीमार आणि मोगैंबो सरकारचा शेवटचा टप्पा

एकीकडे तमिळनाडूत संस्कृतीवर हल्ला सुरू असताना, दुसरीकडे देशाची राजधानी दिल्लीत जंतर-मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अमानुष दडपशाही सुरू आहे. इंटरनेट सेवा खंडित करून, संपूर्ण शहर बंद करून पोलिसांच्या आणि भाजपच्या गुंडांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना निर्दयीपणे मारहाण केली जात आहे आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांसह पत्रकार व वकिलांना अटक केली जात आहे.

या दडपशाहीवर बोलताना राहुल गांधी यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर घणाघाती हल्ला चढवला. नरेंद्र मोदी हे आंतरराष्ट्रीय आणि आर्थिक ताकदींच्या दबावाखाली आलेले तडजोड केलेले पंतप्रधान आहेत. ते स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत, असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला. राहुल गांधी यांनी दिल्लीसह देशभरात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धीर देताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, तुम्ही अजिबात घाबरू नका, संपूर्ण विरोधी पक्ष तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोवाल आणि गणेश कुमार या कटकारस्थान रचणाऱ्या टोळीने ज्या प्रकारे लोकशाही उद्ध्वस्त केली आहे आणि निवडणुकांची चोरी केली आहे, त्यांना न्यायालयाच्या पिंजऱ्यात उभे केल्याशिवाय आणि न्यायाच्या फेऱ्यात आणल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही!

निष्कर्ष: क्रांतीची मशाल आणि विद्यार्थ्यांचा विजय निश्चित!

तमिळनाडूच्या पावन भूमीवर राहुल गांधी यांनी फुंकलेले हे रणशिंग केवळ एका राज्यापुरते मर्यादित नाही. हा लढा भारताचा आत्मा, विविधता, विद्यार्थ्यांची जिज्ञासा आणि संविधान वाचवण्याचा महासंग्राम आहे. मोगैंबोच्या भीती, द्वेष आणि विभाजनाच्या राजकारणाला आता या देशातील तरुण आणि विद्यार्थी भीक घालणार नाहीत.

विद्यार्थ्यांची ही प्रश्न विचारण्याची जिज्ञासा, पेरियार-आंबेडकरांचे विचार आणि संविधानाची ताकद जेव्हा एकत्र येईल, तेव्हा कोणतीही हुकूमशाही सत्ता टिकू शकणार नाही. म्हणूनच, विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारणे कधीही थांबवू नये, कारण ही जिज्ञासाच हुकूमशाहीचा अंत करेल आणि भारताचे उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित करेल!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!