२३ तासांत तानाशाहीचा बुरखा टरकला! दिल्लीच्या रस्त्यांवर लोकशाहीची पायमल्ली आणि कॉकरोच जनता पार्टीचा थेट हल्लाबोल दिल्लीच्या रस्त्यांवर काटेरी तारा पेरल्या गेल्या, ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले, मेट्रो आणि गाड्यांची वाहतूक रोखण्यात आली, आणि तब्बल ७,००० नागरिकांना व नेत्यांना अमानुषपणे ताब्यात घेण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतरच्या भारत देशात ज्या पद्धतीचे चित्र गेल्या ७२ तासांत दिल्लीमध्ये पाहायला मिळाले, त्याने संपूर्ण देश सुन्न आणि भयभीत झाला आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १६३ चा बडगा दाखवत सामान्य नागरिक, पत्रकार आणि वकिलांचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, सत्तेच्या या अचाट दडपशाहीचा फुगा अवघ्या २३ तासांत फुटला. दडपशाही आणि तानाशाहीचा हा संपूर्ण खेळ सुप्रीम कोर्टाच्या एका दणक्याने आणि मॅजिस्ट्रेटच्या निर्णयाने मातीमोल झाला. २३ तासांत तानाशाहीचा पराभव: ५०० रुपयांच्या बाँडवर सुटका सत्तेच्या बळावर दिल्ली पोलीस आणि प्रशासनाने जंतरमंतरकडे जाणाऱ्या सर्व वाटा बंद केल्या होत्या. ज्या नागरिकांच्या हातात एक खिळाही नव्हता, जे केवळ जंतरमंतर या घोषित आंदोलनाच्या ठिकाणी जाऊन अहिंसक मार्गाने विरोध दर्शवू इच्छित होते, त्यांच्यावर पोलिसांचा जुलमी वरवंटा फिरवण्यात आला. कॉकरोच जनता पार्टीच्या तीन मुख्य प्रतिनिधी सह अनेक तरुणांना, पत्रकारांना व वकिलांना विमानाने आणि गाड्यांनी उचलून पोलीस ठाण्यात डांबण्यात आले. परंतु, ही जुलमी पकड अवघे २३ तास टिकू शकली. अवघ्या २३ तासांनंतर मॅजिस्ट्रेटने कोणत्याही कडक शर्तींशिवाय, केवळ ₹५०० च्या बाँडवर सर्वांना सोडण्याचे आदेश दिले. सामान्य नागरिक योग्य वर्तन करत असताना त्यांना अशा प्रकारे ताब्यात घेण्याची किंवा डिटेन करण्याची काय गरज होती? असा थेट सवालच या निर्णयाने सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडावर मारला आहे. ध्रुव राठीवर धाड: बेडरूममधून खेचले, चप्पलही घालू दिली नाही! सत्तेच्या दहशतीचा सर्वात भयाण आणि विदारक चेहरा प्रसिद्ध युट्यूबर ध्रुव राठी यांच्या अटकेच्या घटनेतून समोर आला. १० ऑक्टोबरच्या सकाळी ७ वाजता, ध्रुव राठी बेडरूममध्ये झोपलेले असताना, सुमारे २० साध्या कपड्यांतील व्यक्तींनी त्यांच्या घरात जबरदस्तीने प्रवेश केला. त्यांच्या आईला ढकलून देऊन हे लोक थेट बेडरूममध्ये शिरले आणि झोपेत असलेल्या ध्रुवला एखाद्या अट्टल गुन्हेगारासारखे घसरत आणि फरफटत खाली घेऊन गेले. अंगावर झालेल्या जखमा, चप्पलही घालू न देता थेट जीपमध्ये कोंबून एका पोलीस ठाण्यातून दुसऱ्या पोलीस ठाण्यात नेणे, आणि त्यावर कहर म्हणजे हा भारताचा नागरिकच नाही असा खोटा प्रचार करणे हा सत्तेचा नीचपणा उघडा पडला. ध्रुव राठी यांनी सार्वजनिकपणे आपला भारतीय पासपोर्ट समोर ठेवून, मी भारताचा नागरिक होतो, आहे आणि राहीन असे सांगत केंद्र सरकारच्या या भ्याड कारवाईची पोलखोल केली. सुप्रीम कोर्टाचा चाबूक: दिल्ली पोलिसांना अवमाननेची नोटीस ९ ऑक्टोबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले होते की, कोणत्याही व्यावसायिक, वकील, पत्रकार किंवा सामान्य नागरिकाला त्रास दिला जाऊ नये आणि त्यांची वाहतूक रोखली जाऊ नये. परंतु, दिल्ली पोलिसांनी या आदेशांची उघडपणे पायमल्ली केली. यावर सुप्रीम कोर्टाने अवघ्या २३ तासांच्या आत विशेष पीठ बसवून दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अदालत अवमाननेची नोटीस बजावली. मेट्रो आणि इंटरनेट सेवा तातडीने पूर्ववत करा. रस्त्यांवर लावलेले कलम १६३ चे फलक तात्काळ हटवा. वकील, पत्रकार आणि प्रोफेशन्सवर हात टाकण्याचा पोलिसांना कोणताही अधिकार नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या या आक्रमक भूमिकेने हे स्पष्ट केले की, दिल्ली पोलीस कायद्याचे पालन न करता पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि असंविधानिक मार्गाने काम करत होते. कॉकरोच जनता पार्टीचा एल्गार: मोदी हे भारतातील सर्वात भित्रे पंतप्रधान! सुटका झाल्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेत्यांनी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया PCI मध्ये घेतलेली पत्रकार परिषद ही ऐतिहासिक ठरली. सत्तेच्या विरोधात पेटून उठलेल्या या नेत्यांनी केंद्र सरकारवर थेट आणि आक्रमक हल्ला चढवला. आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांनी दिल्लीतील परिस्थितीचे वर्णन करताना सांगितले की, कनेक्ट प्लेस आणि दिल्लीच्या रस्त्यांवर गृहयुद्धासारखी Civil War परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. या पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अत्यंत कठोर शब्दांत टीका करण्यात आली: नरेंद्र मोदी हे आझाद भारताच्या इतिहासातील सर्वात भित्रे आणि कायर पंतप्रधान आहेत! Narendra Modi is the biggest coward of India गेल्या ७२ तासांत या देशाने तानाशाहीचा नंगा नाच पाहिला आहे. मोदींनी संपूर्ण जगात भारताची प्रतिमा मलीन केली आहे संयुक्त राष्ट्रांची मानवाधिकार संघटना UN Human Rights आणि नोबेल पुरस्कार विजेत्यांनीही दिल्लीतील या मानवाधिकार उल्लंघनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची मान खाली गेली आहे. मतचोरीचा महाघोटाळा आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी या संपूर्ण संघर्षाच्या मुळाशी चुनावी गैरव्यवहार आणि मतचोरीचा मुद्दा आहे. २०२४ च्या वाराणसी लोकसभा निवडणुकीपासून ते हरियाणा विधानसभा निवडणुकीपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विरोधकांचे नेते राहुल गांधी यांनी सातत्याने या मतचोरीचा मुद्दा लावून धरला आहे. पंतप्रधान मोदी हे निवडणुकीच्या विजयावर नाही, तर निवडणुकीच्या चोरीवर पदावर बसले आहेत, असा थेट आरोप CJP आणि विरोधकांनी केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना दिलेले कायदेशीर संरक्षण Immunity त्वरित काढून घेण्यात यावे. लोकशाहीचा घात करणाऱ्या आणि मतांची चोरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर देशद्रोहाचा खटला चालवला जावा, अशी मागणी आता रस्त्यांवरून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौखटीवरून केली जात आहे. NEET paper leak ते Gen-Z ची क्रांती: तरुणांचा उफाळून आलेला संताप NEET परीक्षेचा पेपर लीक होण्यापासून सुरू झालेला हा भ्रष्टाचार आज भारतातील संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेला आणि तरुणांच्या भविष्याला गिळंकृत करत आहे. केवळ शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना बदलून हा प्रश्न सुटणार नसून, संपूर्ण राजकीय आणि प्रशासकीय सिस्टीमच बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारतात १५ ते ३० वयोगटातील Gen-Z तरुण पिढी ची लोकसंख्या तब्बल ३५% ते ३७% आहे. जेव्हा या तरुण पिढीला हे दिसू लागले की देशामधील संवैधानिक संस्था राजकीय स्वार्थासाठी विकल्या गेल्या आहेत, तेव्हा हा संताप रस्त्यावर आला. कॉकरोच जनता पार्टीने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, ही तर फक्त सुरुवात आहे! तरुण पिढी आता अन्यायाविरुद्ध आणि तानाशाहीविरुद्ध आरपारच्या लढाईसाठी मैदानात उतरली आहे. निष्कर्ष: लोकशाहीचा विजय की अघोषित आणीबाणीचा अंत? ब्रिटिश राजवटीत जेव्हा महात्मा गांधींनी अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन छेडले होते, तेव्हा इंग्रज सरकारलाही गांधीजींना सोडणे भाग पडले होते. आजच्या अघोषित आणीबाणीच्या काळात जेव्हा निशस्त्र नागरिक जंतरमंतरवर सनदशीर मार्गाने आपले हक्क मागायला जातात, तेव्हा त्यांच्यावर पोलीस बळ वापरले जाते. परंतु, लोकशाहीची ताकद ही सत्ताधाऱ्यांच्या लाठ्या-काठ्यांपेक्षा मोठी असते. २३ तासांच्या आत सुप्रीम कोर्टाचा लागलेला झटका, मॅजिस्ट्रेटचा सुटकेचा निर्णय आणि तरुणांचा उफाळून आलेला आक्रोश याने हे सिद्ध केले आहे की, दिल्ली दरबार कितीही शक्तिशाली असला तरी तो जनता आणि न्यायालयात उघडा पडला आहे. आता ही लढाई केवळ एका आंदोलनाची उरलेली नसून, ती भारतातील लोकशाही, संविधान आणि सत्याच्या पुनरुत्थानाची महाक्रांती बनली आहे! तुम्हाला काय वाटते — दिल्ली पोलीस आणि निवडणूक आयोगावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर कारवाई करायला हवी का? तुमचे मत खाली कमेंटमध्ये नक्की नोंदवा! Kanthak Suryatal Post Views: 37 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation नवरात्रीच्या पूर्वसंध्येला स्त्रीशक्तीचा असा अपमान? जंतरमंतरवर विद्यार्थिनींचे केस उपटून पोलिसांची घृणास्पद बर्बरता!