कायदा मंजूर होण्याआधीच न्यायाधीशांशी चर्चा? लोकशाहीच्या स्तंभांची विल्हेवाट लावणारा अजेंडा अखेर उघड! इतिहागात कधीही न घडलेला प्रकार! — कपिल सिब्बल यांचा गंभीर आरोप; त्या गुप्त बैठकीचा पर्दाफाश! लोकशाहीचा गळा घोटणारा अभूतपूर्व कट भारतीय लोकशाहीच्या आणि संविधानाच्या इतिहागात आजवर जे कधीही घडले नव्हते, ती अत्यंत धोकादायक आणि धक्कादायक हिंमत दाखवण्याचा प्रकार सध्या समोर आला आहे. देशाच्या राज्यघटनेने प्रत्येक स्वायत्त संस्थेला एक स्पष्ट आणि मजबूत सीमारेषा आखून दिली आहे. संसदेने कायदा तयार करायचा आणि सुप्रीम कोर्टाने तो कायदा संविधानाच्या चौकटीत बसतो की नाही, हे निष्पक्षपणे तपासून पाहायचे, ही आपल्या लोकशाहीची मूलभूत रचना आहे. परंतु, मोदी सरकारच्या एका निर्णयामुळे या पवित्र सीमारेषा पुसल्या जाण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. वन नेशन, वन इलेक्शन म्हणजेच एक देश, एक निवडणूक या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि वादग्रस्त विधेयकावर स्थापन झालेल्या संसदीय समितीने थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान सरन्यायाधीशांची आणि न्यायाधीशांची भेट घेऊन कायदा बनण्यापूर्वीच त्यावर चर्चा करण्याचे ठरवले होते. या घटनेचे वर्णन संविधानाची सगळ्यात मोठी खिल्ली या शब्दांव्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणत्याही प्रकारे होऊ शकत नाही. अभ्यासदौरा की पडद्यामागील संगनमत? अजेंडातील बनाव उघडा! भाजप खासदार पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या ३९ सदस्यांच्या संयुक्त संसदीय समितीने ६ ऑक्टोबर रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या विद्यमान सरन्यायाधीशांना आणि न्यायाधीशांना भेटण्याचा कार्यक्रम आखला होता. जेव्हा या गुप्त आणि अभूतपूर्व बैठकीचा अजेंडा सर्व सदस्यांना पाठवण्यात आला, तेव्हा देशाच्या राजकीय आणि न्यायालयीन वर्तुळात तीव्र संतापाची लाट पसरली. यावर पांघरूण घालण्यासाठी समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी असा दावा केला की, ही केवळ एक स्थानिक अभ्यासदौरा होती; खासदारांना सुप्रीम कोर्टाचे कामकाज, ग्रंथालय आणि इतर व्यवस्था समजून घेण्यासाठी ही भेट आयोजित केली होती. पण हा दावा किती धादांत खोटा आणि बनावट होता, हे सदस्यांना दिलेल्या अधिकृत अजेंड्यावरून स्पष्ट होते. त्या अजेंड्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले होते की, एकसाथ निवडणुकांच्या मुद्द्यावर सरन्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीशांशी अनधिकृत चर्चा केली जाईल. मंगळवार, ६ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३:१५ वाजता समितीची बैठक, ४:०० वाजता सुप्रीम कोर्टाकडे प्रयाण आणि ४:३० वाजता सरन्यायाधीशांशी अनधिकृत चर्चा असा संपूर्ण वेळापत्रकाचा मसुदाच तयार करण्यात आला होता. संसद आणि न्यायपालिका यांच्यात औपचारिक संवाद असणे वेगळे, किंवा कायदा बनवताना निवृत्त न्यायमूर्ती आणि कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे वेगळे; परंतु प्रत्यक्ष कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच विद्यमान न्यायाधीशांच्या दालनात जाऊन त्यांच्याशी अनधिकृत चर्चा करणे म्हणजे एका प्रकारे संगनमत बांधण्यासारखेच आहे. सत्ता विभाजन सिद्धांताचा उघड धिंडवडा वरिष्ठ वकील आणि खासदार कपिल सिब्बल यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन या संपूर्ण प्रकारावर जोरदार हल्ला चढवला आणि देशाच्या राजकीय आणि न्यायालयीन इतिहासातील या काळ्या अध्यायाचा बुरखा फाडला. आपल्या संपूर्ण कायदेशीर कारकीर्दीत असा अघटनात्मक आणि धक्कादायक प्रकार कधीही पाहिला नाही, असे सांगत त्यांनी संविधानाच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भारतीय संविधानाचे मूळ तत्त्व सत्ता विभाजन या संकल्पनेवर आधारलेले आहे. संसदेचा अधिकार कायदा मंजूर करणे हा आहे, तर न्यायपालिकेचे कर्तव्य तो कायदा घटनात्मक आहे की अघटनात्मक, हे ठरवणे आहे. संविधानाच्या कलम १४३ अंतर्गत केवळ राष्ट्रपतीच एखाद्या विशिष्ट कायदेशीर मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागू शकतात. त्याव्यतिरिक्त, संसदीय समितीने कायदा बनण्याआधीच न्यायाधीशांच्या दारात जाऊन चर्चा करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अघटनात्मक आहे. उद्या जर वन नेशन, वन इलेक्शन संदर्भात घटनादुरुस्ती कायदा संसदेत पास झाला, तर त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयातच दाखल होणार आहेत. ज्या न्यायाधीशांनी आधीच बंद दाराआड या विधेयकावर सत्ताधाऱ्यांशी चर्चा केली असेल, तेच न्यायाधीश उद्या दाखल होणाऱ्या याचिकांवर निष्पक्ष आणि विवेकी पद्धतीने सुनावणी कशी करू शकतील? हा न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेवर आणि निष्पक्षतेवर थेट घाला आहे. तीव्र विरोधानंतर सरकारची माघार, पण धोका कायम! या अत्यंत गंभीर आणि धोकादायक षड्यंत्रावर विरोधकांनी आणि कायदेतज्ज्ञांनी तातडीने वाचा फोडल्यानंतर, चौफेर कोंडी झालेल्या मोदी सरकारला अखेर दोन पावले मागे हटावे लागले आहे. लोकसभा सचिवालयाने संसदीय समितीच्या सर्व सदस्यांना संदेश पाठवून सुप्रीम कोर्टाची ही तथाकथित स्थानिक अभ्यासदौरा रद्द करण्यात आल्याचे कळवले. विशेष म्हणजे ही भेट रद्द करताना कोणतेही अधिकृत कारण देण्यात आले नाही. सरकारने आता ही भेट रद्द केली असली तरी, स्वायत्त संस्थांमधील सीमारेषा ओलांडण्याची आणि त्यांना आपल्या दावणीला बांधण्याची जी हिंमत दाखवली गेली, ती अत्यंत चिंताजनक आहे. देशातील लोकशाहीला केवळ मोठ्या हुकूमशाही निर्णयांनीच धोका असतो असे नाही; तर अशा छोट्या-छोट्या कुटील कारवायांतून जेव्हा घटनात्मक संस्थांमधील अंतर नष्ट केले जाते, तेव्हा लोकशाहीचा पाया आतून पोखरला जातो. वन नेशन, वन इलेक्शनचा छुपा अजेंडा आणि राजकीय पट या संपूर्ण प्रकरणामागे मोदी सरकारचा वन नेशन, वन इलेक्शन लागू करण्याचा अत्यंत आक्रमक आणि महत्त्वाकांक्षी अजेंडा दडलेला आहे. या कायद्याद्वारे देशाची संपूर्ण राजकीय रचना आणि प्रांतिक स्वायत्तता आपल्या हातात घेण्याचा सरकारचा मानस आहे. यापूर्वी संसदीय समितीने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये माजी सरन्यायाधीश यू. यू. ललित यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यांनी स्पष्टपणे निदर्शनास आणून दिले होते की, एकसाथ निवडणुका घेण्यासाठी राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ वेळेआधी संपवणे किंवा बरखास्त करणे यातून प्रचंड कायदेशीर आणि घटनात्मक आव्हाने निर्माण होतील. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनीही समितीसमोर हजेरी लावली होती; त्यांनी जरी हे मूलभूत चौकटीच्या विरोधात नसल्याचे म्हटले तरी, निवडणूक आयोगाकडे एकवटणाऱ्या अफाट अधिकारांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणातही पंतप्रधान मोदींनी वन नेशन, वन इलेक्शनचा आवर्जून उल्लेख केला होता. जर हा कायदा लागू झाला, तर मधल्या काळात एखाद्या राज्यात सरकार पडल्यास काय करायचे? पुढील काळासाठीच विधानसभा ठेवायची का? यातून प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्त्व संपवून, विधानसभा बरखास्त करून, सर्व राजकीय सूत्रे दिल्लीतील सत्तेच्या केंद्रस्थानी एकवटण्याचा हा डाव आहे. महिला आरक्षण, मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर उपस्थित होणारे प्रश्नचिन्ह या सगळ्याचा साकल्याने विचार केल्यास, देशाची संपूर्ण राजकीय चौकट मोडून काढण्याची तयारी सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसते. निष्कर्ष: संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी जागे होण्याची वेळ वन नेशन, वन इलेक्शन करण्यापूर्वी मोदी सरकारने मुळात एक संविधान आणि घटनात्मक मर्यादांचे पालन करायला हवे. कायदा बनण्याच्या आधीच संसद आणि न्यायपालिकेने एकत्र येऊन लोकशाहीच्या तत्त्वांची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न करणे हा देशाच्या लोकशाहीसाठी धोक्याचा इशारा आहे. जरी तात्पुरत्या विरोधानंतर ६ ऑक्टोबरची बैठक रद्द झाली असली, तरी घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता मोडीत काढण्याचा हा प्रयत्न इथेच थांबणार नाही. संविधानाची आणि न्यायाची चौकट टिकवून ठेवण्यासाठी या अभूतपूर्व आणि अघटनात्मक कारवायांविरोधात आवाज उठवणे ही काळाची गरज आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 18 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation लोकशाहीची हत्या करणाऱ्या निवडणूक आयोगाविरोधात देशात संतापाचा ज्वालामुखी; शिवाजी पार्कवरील एल्गार हा लोकशाही वाचवण्याचा शेवटचा लढा!