उत्तर प्रदेशातील Gen Z चा एल्गार: सुसुप्त ज्वालामुखीचा स्फोट की सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा? उत्तर प्रदेशात नव्या क्रांतीची चाहूल उत्तर प्रदेशाचे राजकीय वातावरण सध्या एका अभूतपूर्व वळणावर येऊन ठेपले आहे. ज्या राज्यातील राजकारण जातीय समीकरणांवर आणि धार्मिक ध्रुवीकरणावर केंद्रित मानले जात होते, त्याच राज्यात आज शिक्षणाचा हक्क, रोजगाराचा अधिकार आणि लोकशाही मूल्यांच्या जपणुकीसाठी तरुणाईचा प्रचंड जनसैलाब रस्त्यावर उतरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संसदीय क्षेत्र असलेल्या वाराणसीपासून ते राज्याची राजधानी लखनऊ आणि प्रयागराजपर्यंतच्या शहरांमध्ये Gen Z म्हणजेच नव्या पिढीचा आक्रोश पाहायला मिळत आहे. स्थानिक तरुणांनी स्थापन केलेल्या जस्टिस मोर्चा आणि त्यांच्या Gen Z कनेक्ट यात्रेने संपूर्ण राज्यात असंतोषाची एक नवी लहर निर्माण केली आहे. हा केवळ एक तात्कालिक विरोध नसून, प्रशासकीय उदासीनता आणि सत्ताधाऱ्यांच्या अहंकारी भूमिकेविरोधात धगधगणारा सुसुप्त ज्वालामुखी आहे, जो कधीही राजकीय सत्ताधाऱ्यांचा विनाश करू शकतो. जस्टिस मोर्चा आणि Gen Z कनेक्ट यात्रा – स्वावलंबी तरुणाईचा लढा उत्तर प्रदेशातील स्थानिक सुशिक्षित तरुणांनी एकत्र येऊन जस्टिस मोर्चा या स्वतंत्र व्यासपीठाची स्थापना केली आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या पाठिंब्याशिवाय किंवा मोठ्या भांडवलाशिवाय, सुमारे २० ते २५ तरुणांचा गट सायकलवरून संपूर्ण राज्य पिंजून काढत आहे. यात्रेचा मार्ग आणि नियोजन: ही Gen Z कनेक्ट यात्रा २० ऑगस्ट रोजी ऐतिहासिक चौरीचौरा (गोरखपूर) येथून सुरू झाली. कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, आझमगड आणि गाझियाबाद असा प्रवास करत १२ सप्टेंबर रोजी ही यात्रा बनारसमध्ये (वाराणसी) पोहोचली. बनारसमध्ये कचहरी येथील आंबेडकर पुतळा, काशी विद्यापीठ आणि बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या (BHU) लंका गेटवर या यात्रेच्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधण्यात आला. अंतिम मुक्काम: ही सायकल यात्रा राज्यातील विविध महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत २ ऑक्टोबर रोजी राजधानी लखनऊमध्ये पोहोचणार असून, तेथे मोठा एल्गार केला जाणार आहे. स्वावलंबन: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर या घोषणेला एका वेगळ्या अर्थाने सार्थ ठरवत, हे तरुण कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या किंवा पक्षाच्या आधाराशिवाय स्वतःची लढाई स्वतः लढत आहेत. दाव्यांचे सखोल विश्लेषण: शिक्षण व्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ आणि बेरोजगारीचा भडका विद्यार्थी आंदोलकांनी आणि जस्टिस मोर्चाच्या नेत्यांनी उत्तर प्रदेशातील शिक्षण आणि रोजगार व्यवस्थेवर अतिशय गंभीर दावे केले आहेत, ज्यांचे वास्तव खालीलप्रमाणे स्पष्ट होते: पेपर लीक आणि भरती घोटाळे: गेल्या काही वर्षांत उत्तर प्रदेशात सातत्याने होणारे भरती परीक्षांचे पेपर लीक आणि घोटाळ्यांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात सापडले आहे. याशिवाय, ६९,००० शिक्षक भरतीमधील आरक्षण घोटाळ्याचा मुद्दा प्रशासकीय अनास्थेचे मोठे उदाहरण मानला जात आहे. शिक्षण क्षेत्राचे व्यापारीकरण आणि फी वाढ: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी आणि नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर विद्यापीठांमध्ये अव्वाच्या सव्वा फी वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे केवळ श्रीमंतांनाच उच्च शिक्षण परवडू शकेल आणि गरीब व बहुजन समाजातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील, असा गंभीर आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. मानधनात कपात आणि कंत्राटी कामगारांचा संताप: इको गार्डन (लखनऊ) येथे हजारो पंचायत सहायकांनी निदर्शने केली. त्यांचे मानधन ६,००० रुपयांवरून थेट ३,००० रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आल्याने संपूर्ण राज्यातून आलेले पंचायत सहायक रस्त्यावर उतरले आहेत. वसतिगृह आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव: विद्यापीठांमधील वसतिगृहांची फी वाढवणे आणि नियमित भरत्या न करणे यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. वैचारिक लादणूक, वैज्ञानिक दृष्टिकोनावरील हल्ला आणि विद्यापीठांचे भगवाकरण जस्टिस मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर होत असलेल्या आक्रमणाकडे लक्ष वेधले आहे: विचारधारा लादणे: गेल्या १२ वर्षांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपकडून विद्यापीठांवर स्वतःची विशिष्ट विचारधारा लादली जात असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि चिकित्सक विचारांवर हल्ला: शिक्षण संस्थांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि चिकित्सक विचारसरणी संपवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा केला गेला आहे. पक्षपाती नेमणुका: उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विशिष्ट विचारधारेच्या लोकांनाच प्राध्यापकपदी नेमणुका देणे आणि पीएचडी (PhD) प्रवेश देणे सुरू आहे. भिन्न मत मांडणाऱ्या किंवा विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलीस तक्रारी (FIR) दाखल करून त्यांचा आवाज दाबला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांचे विधान, अहंकारी भाषा आणि सुसुप्त ज्वालामुखी या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे तीन वर्षांपूर्वीचे (२०२२ मधील) एक जुने विधान आले आहे, जे सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. मुख्यमंत्री काय म्हणाले होते? एका जाहीर सभेत भाषण करताना मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना उद्देशून म्हटले होते, हे बॅनर आणि झेंडे खाली करा, नाहीतर आयुष्यभर असेच बेरोजगार राहाल… अशा नमून्यांना आधी बाहेर काढून टाका. तरुणांचा राग आणि भाषेवर टीका: राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतःच्या राज्यातील रोजगाराची मागणी करणाऱ्या तरुणांना नमूने म्हणतात आणि त्यांना आयुष्यभर बेरोजगार ठेवण्याची धमकी देतात, यावरून सत्ताधाऱ्यांचा अहंकार दिसून येतो असा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. मठाचे एक्स्टेंशन की लोकशाही? मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेवर टीका करताना पत्रकारांनी आणि विश्लेषणकर्त्यांनी म्हटले आहे की, गोरखनाथ पीठाची सामाजिक न्यायाची आणि सर्वसमावेशकतेची मोठी परंपरा होती. मात्र, सध्याचे मुख्यमंत्री लखनऊमधील सीएम निवासाला गोरखनाथ पीठाचे एक्स्टेंशन बनवून हुकूमशाही पद्धतीने राज्य चालवत आहेत. सुसुप्त ज्वालामुखीचा स्फोट: मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे दुखावलेली तरुणाई आता पेटून उठली असून, हा असंतोष म्हणजे खाली धगधगणारा सुसुप्त ज्वालामुखी आहे, जो फुटल्यास मोठे राजकीय नुकसान होईल. पोलीस बळाचा वापर, विरोधी पक्षांचे समर्थन आणि दिल्लीतील राजकारण उत्तर प्रदेशातील या वाढत्या असंतोषाला दडपण्यासाठी प्रशासनाकडून पोलीस बळाचा वापर केला जात असल्याचा दावा व्हिज्युअल्सवरून स्पष्ट होतो. समाजवादी पक्षाच्या युथ विंगचे प्रदर्शन: मुख्यमंत्र्याचा पुतळा जाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या समाजवादी पक्षाच्या युवा कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी धक्काबुक्की करत, फरफटत गाड्यांमध्ये कोंबले. चंद्रशेखर आझाद यांचा पाठिंबा: खासदार चंद्रशेखर आझाद (रावण) यांनीही या आंदोलनांचे व्हिडिओ शेअर करत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना नैतिक पाठिंबा दिला आहे. दिल्लीतील भाजप नेत्यांची नजर: या आंदोलनामुळे केवळ लखनऊमधील खुर्चीच धोक्यात आली नाही, तर दिल्लीतील भाजपच्या केंद्रीय वर्तुळातही या घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवले जात आहे. भाजपमधीलच काही गट योगी आदित्यनाथ यांच्या राजकीय प्रभावाला चाप बसण्याची वाट पाहत आहेत, असाही राजकीय दावा या विश्लेषणात करण्यात आला आहे. निष्कर्ष: राजकीय बदलाची नवी पहाट उत्तर प्रदेशातील Gen Z Connect Yatra आणि प्रयागराज-लखनऊमधील विद्यार्थ्यांचा आक्रोश हा केवळ एका शैक्षणिक किंवा रोजगाराच्या मागणीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जेव्हा देशातील तरुण स्वतःच्या हक्कासाठी राजकीय पक्षांच्या ध्वजांशिवाय, सायकलवर स्वार होऊन रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा सत्तेच्या पायाखालची वाळू सरकल्याशिवाय राहत नाही. योगी आदित्यनाथ सरकार लाठीमार, पोलीस केसेस आणि धमक्या देऊन हा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असले, तरीही १२ सप्टेंबरची बनारस-प्रयागराजची एकजूट आणि २ ऑक्टोबरचा लखनऊमधील प्रस्तावित महाएल्गार उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाला नवी दिशा देणार आहे. तरुणाईचा हा सुसुप्त ज्वालामुखी सत्ताधाऱ्यांचा अहंकार भस्मसात करणार की सरकार योग्य पावले उचलणार, हे येणारा काळच ठरवेल. Kanthak Suryatal Post Views: 17 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation डोक्लामवर चीनचा ताबा, मक्का पॅक्ट अन् इस्रायलची मैत्री: भारत राजनैतिकदृष्ट्या असुरक्षित झालाय?