चीन-रशियाच्या नेत्यांशी गळाभेट अन् कॅमेरा अँगलचा तमाशा! जागतिक प्रतिमेमागील कटू सत्य काय? दिल्लीच्या भव्य व्यासपीठावर जगातील सर्वात शक्तिशाली देशांच्या प्रमुखांना एकत्र आणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वतःची विश्वगुरू प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा सुरू झाला आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी गळाभेट घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशात आणि जगात आपली ५६ इंचाची छाती व राजकीय वजन दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, या चकचकाट इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या मागे देशांतर्गत राजकीय संकट, आर्थिक आव्हाने आणि ढासळलेले परराष्ट्र धोरण लपवणे शक्य आहे का? माजी परराष्ट्र व अर्थमंत्री आणि देशाचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांच्या नुकत्याच झालेल्या सनसनाटी खुलाशांनी भारतीय राजकारणातील आणि कूटनीतीतील या पोकळपणावर थेट बोट ठेवले आहे. शी जिनपिंग यांना दिल्लीत आणण्यासाठी जीतोड प्रयत्न आणि पीआर कसरत विदेशी नेत्यांचा मेळावा आणि प्रतिमेचा आटापिटा: पंतप्रधान मोदी ज्या ज्या वेळी आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे आयोजन करतात, त्या वेळी त्या कार्यक्रमाला एका विदेशी प्रदर्शनात रूपांतरित केले जाते. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन दिल्लीत येणे ही केवळ एक प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय परिषदेची प्रक्रिया आहे, कोणतीही द्विपक्षीय भेट नाही. परंतु, भाजप आणि सरकारी यंत्रणा असा आभास निर्माण करत आहे की, हे नेते केवळ मोदींच्या एका हाकेवर दिल्लीत आले आहेत. महिन्यांची मेहनत आणि कॅमेरा ट्रिक्स: यशवंत सिन्हा यांच्या मते, शी जिनपिंग यांनी स्वतः या परिषदेला उपस्थित राहावे यासाठी मोदींच्या टीमने गेल्या ३-४ महिन्यांपासून जीतोड परिश्रम केले आहेत. युएई किंवा आंतरराष्ट्रीय कॅमेरामॅनला विशेष सूचना दिल्या जातात की असा अँगल घ्या जेणेकरून मोदीच केंद्रात दिसतील आणि पुतिन व जिनपिंग त्यांच्या मागे किंवा दुय्यम स्थानावर दिसतील. परंतु, अशा फोटो-ऑपने किंवा दोन-तीन दिवसांच्या दिल्ली बंदच्या तमाशाने मोदींची ढासळत चाललेली राजकीय प्रतिमा पूर्ववत होऊ शकत नाही. चीनसमोर शरणागती आणि सीमेवरील राष्ट्रीय कर्तव्याचा विसर अहमदाबादमधील झुल्यापासून डोक्लामच्या कब्जापर्यंत: पंतप्रधान झाल्याझाल्या मोदींनी शी जिनपिंग यांना अहमदाबादमध्ये नेऊन साबरमतीच्या तीरावर झोपाळ्यावर बसवले होते. मात्र, त्याच वेळी चीनी सैन्य भारतीय हद्दीत घुसखोरी करत होते. आज परिस्थिती अशी आहे की डोक्लाम पूर्णपणे चीनच्या नियंत्रणाखाली आहे आणि तिथे चीनने अवाढव्य पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत. गलवान, अरुणाचल प्रदेश आणि सीमावादावर भारत आज पूर्णपणे बचावात्मक भूमिकेत आहे. आर्थिक व तंत्रज्ञानातील विषमता: भारत एका सार्वभौम देशासारखा चीनसमोर समान पातळीवर बोलू शकत नाही, कारण चीन आणि भारत यांच्यातील व्यापार असमतोल प्रचंड वाढला आहे. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, तंत्रज्ञान आणि लष्करी ताकदीत चीन भारताच्या खूप पुढे निघून गेला आहे. त्यामुळे बंद खोलीत मोदी शी जिनपिंग यांच्याशी चर्चा करताना सीमाप्रश्नावर चीनला ठामपणे जाब विचारू शकतील का, आणि विचारला तरी चीनसमोर भारत दबलेलाच राहतो ही कटू वस्तुस्थिती आहे. परराष्ट्र व सुरक्षानीतीचा भट्टा – मध्य पूर्व आणि शेजारील देशांचे आव्हान इस्रायल-इराण संघर्षातील चुकीची टायमिंग: मोदी सरकारच्या काळात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची सर्वात मोठी कमजोरी समोर आली आहे. मध्य पूर्वेत इस्रायल आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू होण्याच्या अवघ्या दोन दिवस आधी पंतप्रधान मोदी इस्रायलमध्ये जाऊन नेतान्याहू यांची गळाभेट घेत होते. इस्रायलने इराणच्या सर्वोच्च लष्करी व राजकीय नेत्यांची हत्या केली, परंतु भारत सरकारने त्यावर कित्येक दिवस साधे निषेधाचे एक वाक्यही उच्चारले नाही. इराणच्या नौदल अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला, जे भारतात झालेल्या नौदल सरावात सहभागी झाले होते; तरीही भारत मौन बाळगून राहिला. नंतर परराष्ट्र सचिवांनी जाऊन शोकपुस्तकेवर स्वाक्षरी केली. ही कूटनैतिक अपरिपक्वता भारताच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचवणारी आहे. मक्का पॅक्ट आणि भारताची सुरक्षा कोंडी: भारताच्या परराष्ट्र नीती अपयशाचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे शेजारील पाकिस्तानने तुर्की आणि सौदी अरेबियासोबत केलेला मक्का पॅक्ट हा लष्करी करार होय. या करारानुसार एका देशावर आक्रमण म्हणजे तिन्ही देशांवर आक्रमण मानले जाईल. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान तुर्कीने पाकिस्तानला मदत केली होतीच. आज भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून, ब्रिक्स परिषदा भरवून किंवा गळाभेटी घेऊन देशाची खरी सुरक्षा मजबूत होत नाही. देशांतर्गत संकटांची मालिका – Gen-Z आक्रोश, महागाई आणि सामाजिक तणाव तरुणांचा असंतोष आणि जंतर-मंतरचा हल्ला: २०१४ मधील उत्साही मोदी आणि २०२६ मधील मोदी यांच्यात प्रचंड फरक आहे. आज देशातील तरुण रस्त्यावर उतरून विरोध करत आहेत. जंतर-मंतरवर तरुणांनी केलेल्या आंदोलनाने मोदी सरकारची साख आणि प्रतिष्ठा पार रसातळाला नेली आहे. मध्यमवर्ग आणि सर्वसामान्यांचे हाल: आज देश अनेक अंतर्गत समस्यांनी घेरला गेला आहे: १. इथेनॉल मिश्रण आणि पेट्रोलचे दर: पेट्रोलमध्ये जबरदस्तीने इथेनॉल मिसळल्यामुळे मध्यमवर्ग त्रासलेला आहे. २. बेरोजगारी आणि महागाई: देशातील बेरोजगारीचा दर आणि वाढती महागाई हाताबाहेर गेली आहे. ३. राम मंदिर वर्गणी विवाद व जातीय तणाव: राम मंदिराच्या देणगी आणि चंद्यावरून झालेले वाद, जातीय संघर्ष आणि जातीय-धार्मिक ध्रुवीकरण यामुळे समाजात तीव्र असंतोष पसरला आहे. ४. उत्तर प्रदेशातील राजकीय व पक्षांतर्गत गोंधळ: भाजप पक्षांतर्गत अंतर्गत कलह आणि उत्तर प्रदेशातील राजकीय आव्हानांमुळे पक्ष कमकुवत होत आहे. थकेलेले नेतृत्व आणि २०२९ पूर्वीच सत्तांतराची शक्यता २०१४ विरुद्ध २०२६ ची राजकीय वास्तवता: २०१४ मध्ये जेव्हा मोदी सत्तेत आले, तेव्हा युएन सिक्युरिटी काउन्सिलचे कायमस्वरूपी सदस्यत्व तात्काळ मिळणार असा गवगवा केला गेला होता. परंतु १२ वर्षांनंतर मोदी देशांतर्गत धोरण, परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षा धोरण या तिन्ही आघाड्यांवर पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. आज देश त्यांना एक थके-हारे नेते म्हणून पाहत आहे. २०२७ मध्ये राष्ट्रपती भवनाकडे वाटचाल? यशवंत सिन्हा यांच्या दाव्यानुसार, मोदींवर ज्या प्रकारे समस्यांचा वेढा घट्ट होत चालला आहे, ते पाहता ते आपला २०२९ पर्यंतचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकणार नाहीत. २०२७ मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत द्रौपदी मुर्मू यांच्यानंतर मोदी स्वतः राष्ट्रपती भवनाकडे मुखातिब झाले किंवा त्यांनी राष्ट्रपती पद स्वीकारले तर आश्चर्य वाटायला नको, असा अत्यंत खळबळजनक दावा सिन्हा यांनी केला आहे. निष्कर्ष: पीआर स्टंट्सने पतनाचा वेग थांबणार का? दिल्लीतील जी-२० असो किंवा ब्रिक्स परिषद, संपूर्ण शहर बंद करून, शाळा-कॉलेजांना सुट्ट्या देऊन आणि आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण करून आंतरराष्ट्रीय नेत्यांचे स्वागत करणे ही निव्वळ एक पीआर कसरत आहे. हजारीबाग किंवा देशातील कोणत्याही कानाकोपऱ्यातील सामान्य नागरिकाला या आंतरराष्ट्रीय इव्हेंट्सशी काहीही देणेघेणे उरलेले नाही. परराष्ट्र धोरणातील अपयश लपवण्यासाठी परदेशी नेत्यांशी गळाभेट घेणे हा तात्पुरता मलमपट्टीचा उपाय ठरू शकतो; परंतु बेरोजगारी, महागाई, सीमाप्रश्नावरील मौन आणि तरुणांचा असंतोष या वास्तविक आव्हानांमुळे मोदींच्या राजकीय पतनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 7 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation दिल्लीत ६८ मतदारसंघांत निकालाच्या फरकापेक्षा जास्त मतदार गायब! ज्ञानेश कुमारांचा भ्रष्टाचार की निवडणूक आयोगाची नवी खेळी? मोदींच्या बालेकिल्ल्यात Gen Z चा एल्गार! लखनऊ ते प्रयागराज तरुणाई रस्त्यावर; भाजप सरकारची झोप उडाली?
