ग्लोबल डंका की जमिनी वास्तव? बांगलादेशचा १०१ करारांना झटका ते गुजरातच्या पिण्याच्या पाण्याचा फुगा!

गुजरात मॉडेलचा कॅग रिपोर्टमध्ये पर्दाफाश! ९०% पाणी पिण्यायोग्य नाही; हर घर जलचे दावे कुठे गेले?

भारतीय राजकारणात आणि प्रशासनात सध्या एका बाजूला जागतिक पातळीवर डंका वाजवल्याचे मोठे दावे केले जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला जमिनीवरील वास्तव अत्यंत चिंताजनक चित्र उभे करत आहे. परराष्ट्र धोरणातील अंतर्गत आव्हाने असोत, प्रशासकीय पातळीवरील व्हीआयपी संस्कृती असो, माध्यमांची उत्तरदायित्वाची घसरलेली पातळी असो किंवा विकास मॉडेलच्या नावाखाली पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या दाव्यांची पोलखोल असो; सध्या विविध घटनांमधून अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या सर्व घडामोडींचा एकत्रित आणि विश्लेषणात्मक आढावा घेतला असता, सत्ताधारी यंत्रणेचे दावे आणि सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन वास्तव यातील दरी स्पष्टपणे दिसून येते.

परराष्ट्र धोरणातील आव्हाने आणि बांगलादेशचा मोठा झटका

केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचा आणि आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा मोठा गवगवा केला जात असतानाच, भारताच्या शेजारील देशांकडून धक्कादायक बातम्या समोर येत आहेत. ब्रिक्स परिषदेचा जल्लोष सुरू असतानाच बांगलादेश कडून भारताला मोठा कूटनैतिक झटका बसला आहे. बांगलादेशच्या १३ व्या संसदेच्या सत्रानंतर सत्तारूढ बांगलादेश नॅशनल पार्टीचे मुख्य सचेतक नुरुल इस्लाम मोनी यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, बांगलादेश सरकार भारतासोबत स्वाक्षरी केलेल्या १०१ करारांची आणि सामंजस्य करारांची पुनर्रचना व समीक्षा करत आहे. या समीक्षेनंतर अनेक करार रद्द केले जाऊ शकतात किंवा त्यात दुरुस्ती केली जाऊ शकते, असा संकेतही त्यांनी दिला आहे.

विशेष म्हणजे, भूतकाळात चीनच्या मुद्द्यावर लाल डोळे दाखवून ठाम भूमिका घेण्याच्या बाता मारल्या जात होत्या आणि प्रोटोकॉलवर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. परंतु आज सीमावाद आणि सैनिकांच्या बलिदानानंतरही त्याच राष्ट्रांच्या प्रमुखांशी गाठीभेटी घेतल्या जात असल्याबद्दल नागरिकांकडून सवाल विचारले जात आहेत. १०० पेक्षा जास्त करार रद्द होण्याच्या मार्गावर असणे हे देशाच्या परराष्ट्र धोरणातील आव्हानांवर प्रकाश टाकते.

माध्यमांची घसरलेली पातळी आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव

दुसरीकडे, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेची आज काय अवस्था झाली आहे, याचे उदाहरण मध्य प्रदेशात समोर आले. मध्य प्रदेशातील आदिवासी भागात झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूंनंतर तेथे परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी पोहोचलेले निष्पक्ष पत्रकार अभिजित दीपके यांना काही चॅनेलच्या पत्रकारांनी घेरले. वास्तविक पाहता, राज्यातील घटनांबद्दल आणि सुरक्षेबद्दल मुख्यमंत्री मोहन यादव किंवा जबाबदार प्रशासनाला प्रश्न विचारणे आवश्यक असताना, या पत्रकारांनी अभिजित दीपके यांनाच तुम्ही प्रेतांवर राजकारण करायला आलात का, असे प्रश्न विचारले.

यावर अभिजित दीपके यांनी उपरोधिकपणे उत्तर देत म्हटले की, मी उद्या मध्य प्रदेशच्या राज्यपालांकडे जाऊन राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणार आहे. हा उपरोध मुख्यमंत्र्यांना आणि सरकारला जबाबदार धरण्याऐवजी स्वतंत्र पत्रकारांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणाऱ्या पत्रकारितेवर मारलेला एक जोरदार टोला होता. वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा यांनी यावर भाष्य करताना म्हटले की, भाजपशासित राज्यांत पत्रकारांची अवस्था बिकट झाली असून, खरी पत्रकारिता सोडून सरकारला खूश करण्याचे काम केले जात आहे.

व्हीआयपी विरुद्ध सामान्य नागरिक: प्रशासनातील दुजाभाव

प्रशासकीय आणि निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सामान्य नागरिक आणि व्हीआयपी यांच्यात केला जाणारा भेदभाव उघडकीस आला आहे. कर्नाटकमध्ये मतदार यादी पडताळणी आणि एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक आयोगाकडून अत्यंत परस्परविरोधी धोरण राबवले गेल्याची टीका होत आहे. इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन निलेकणी, झिरोधाचे संस्थापक निखिल आणि नितीन कामत, प्रसिद्ध कन्नड अभिनेते शिव राजकुमार आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या आईसारख्या व्हीआयपी व्यक्तींच्या घरी निवडणूक अधिकारी स्वतः जाऊन फॉर्म भरून घेत होते.

याच्या अगदी उलट, सर्वसामान्य जनतेला तासनतास लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागत होते आणि त्यांचे फॉर्म रद्द केले जात होते. लोकशाहीत कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान असताना, प्रशासनाकडून अशा प्रकारे व्हीआयपींना घरपोच सेवा आणि सामान्यांना रांगेत त्रास देण्याची ही दुटप्पी व्यवस्था का, असा तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

सामाजिक सौहार्द बिघडवणारे वक्तव्य आणि विद्यार्थ्यांचा रोखठोक सवाल

देशात सामाजिक सौहार्द बिघडवण्याचा आणि भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न कसा केला जात आहे, याचे एक उदाहरण लखनऊ विद्यापीठात पाहायला मिळाले. तेथे एका कार्यक्रमादरम्यान आरएसएसशी संबंधित वक्त्याने येत्या १० वर्षांत जर परिस्थिती बदलली नाही तर सर्वांच्या गर्दना कापल्या जातील आणि गृहयुद्ध होईल असे वक्तव्य केले.

परंतु, शिक्षण मंदिरातील या चिथावणीखोर वक्तव्याला लखनऊ विद्यापीठातील एका विद्यार्थ्याने जागेवरच रोखठोक आव्हान दिले. गेल्या १० वर्षांपासून देशात तुमचेच सरकार आहे, मग तरीही तुम्ही सरकार सोडून इतरांवर दोष का ढकलत आहात? असा थेट सवाल विद्यार्थ्याने विचारला. यावरून स्पष्ट होते की, सत्ताधारी पक्षाशी जोडलेले लोक स्वतःच्या १० वर्षांच्या कारभाराचे उत्तरदायित्व स्वीकारण्याऐवजी भीतीचे राजकारण पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

स्थानिक नेत्यांची प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दादागिरी

सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची प्रशासकीय यंत्रणेवर असलेली दादागिरी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. उत्तर प्रदेशातील कनौज येथे एका स्थानिक भाजप नेत्याने ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याला उघडपणे धमकी दिली. तुझे डोके ठिकाणावर आहे की नाही? नीट काम कर, नाहीतर समाजवादी पक्षाचा झेंडा तुमच्या चौकातून कसा उतरवायचा हे आम्हाला ठाऊक आहे, अशा उद्धट भाषेत अधिकाऱ्याला दमदाटी करण्यात आली. सरकारी कामाच्या दर्जाबद्दल किंवा अन्नपूर्णा भवनमधील भ्रष्टाचाराबद्दल तपासणी करण्याचे सोडून अधिकाऱ्यांना धमकावण्याची ही संस्कृती प्रशासनाला कमकुवत करत आहे.

गुजरात मॉडेलचा पर्दाफाश: कॅग रिपोर्ट आणि पिण्याच्या पाण्याचे वास्तव

सर्वात मोठा धक्का पंतप्रधान मोदींचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातच्या विकास मॉडेलला बसला आहे. कॅगच्या ताज्या अहवालात उघड झाले आहे की, गुजरातच्या ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या नमुन्यांपैकी जवळपास ९०% नमुने पिण्यायोग्य नाहीत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या अहवालाचा हवाला देत सरकारवर टीका केली आहे.

२००४ पासून गुजरातमध्ये सुजलाम सुफलाम योजनेचा प्रचार केला गेला आणि देशात हर घर जल व जल जीवन मिशनचे दावे केले गेले. परंतु वास्तव असे आहे की, गुजरातमधील १४ लाख कुटुंबे आजही नळाच्या पाण्यासाठी वाट पाहत आहेत. अहमदाबाद जिल्ह्यातील धोळका येथे दूषित पाणी प्यायल्यामुळे ५४ लोकांचा मृत्यू झाल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. सौराष्ट्र, राजकोट, जामनगर आणि कच्छमधील शेतकरी व नागरिक पिण्याच्या पाण्यासाठी तरसत आहेत. विकसित भारत २०४७ चे भव्य स्वप्न दाखवणाऱ्या पक्षाच्या २८ वर्षांच्या गुजरात समीकरणात स्वच्छ पाणीही उपलब्ध होऊ शकलेले नाही, हे यावरून स्पष्ट होते.

निष्कर्ष

या सर्व घटनांचा एकत्रितपणे विचार केल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होते की, प्रचाराचे रंगीबेरंगी दावे आणि प्रत्यक्षातील वास्तव यात अफाट फरक आहे. परराष्ट्र धोरणातील धक्के, पत्रकारांना दिली जाणारी वागणूक, व्हीआयपी संस्कृतीचा प्रभाव, सामाजिक द्वेषाचा प्रसार, स्थानिक नेत्यांची मुजोरी आणि गुजरातसारख्या राज्यातील मूलभूत सुविधांची दयनीय अवस्था या सर्व गोष्टी प्रशासकीय आव्हानांकडे बोट दाखवतात. जनतेला केवळ घोषणांची भुरळ न पाडता, कारभाराचे आणि मूलभूत सुविधांचे खरे उत्तरदायित्व स्वीकारण्याची गरज आहे.

Kanthak Suryatal