सध्या देशातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. एका बाजूला सोशल मीडियावरील अत्यंत आक्रमक आणि हिंसक मोहिमा आणि दुसऱ्या बाजूला जमिनीवर होणारा हिंसाचार पाहता, सरकार आपल्या मनातील भीती, अस्वस्थता आणि हातातून निसटत चाललेली सत्ता लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. वाढता विरोध आणि तो दडपण्यासाठी वापरली जाणारी सत्तेची ताकद या संघर्षाने आता एका नव्या वळणावर प्रवेश केला आहे. दडपशाहीच्या या राजकारणामुळे विरोध दाबला जाण्याऐजी अधिक तीव्र होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
व्यवस्थेची ढासळती पकड आणि अंतर्गत बंड
गेल्या काही वर्षांत उभी राहिलेली मजबूत राजकीय व्यवस्था आता आतून कमकुवत होत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. सत्तेच्या सर्वात महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील केंद्रांमधून म्हणजेच थेट पंतप्रधानांच्या कार्यालयातून महत्त्वाची माहिती लीक होऊन ती विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यापर्यंत पोहोचत असल्याचे बोलले जात आहे. ही अंतर्गत गळती सत्तेच्या कमकुवत होत चाललेल्या पकडीचे सर्वात मोठे लक्षण आहे.
केवळ नोकरशाही किंवा प्रशासनच नाही, तर मंत्रिमंडळ आणि सत्ताधारी आघाडीतील मित्रपक्षांमध्येही उघड मतभेद चव्हाट्यावर येत आहेत. चिराग पासवान, जितनराम मांझी आणि संतोष मांझी यांसारखे नेते कॅमेऱ्यासमोर जाहीरपणे एकमेकांवर टीका करत आहेत आणि राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. सत्तेत भागीदार असलेले हे नेते आता उघडपणे स्वतःची वेगळी भूमिका मांडताना दिसत आहेत.
याहूनही मोठी चिंतेची बाब म्हणजे, गेल्या बारा वर्षांत सत्तेच्या समर्थनासाठी सोशल मीडियावर उभी केलेली इन्फ्लुएन्सर्सची मोठी फळी आता बंडखोरीच्या पवित्र्यात आहे. ज्यांच्या फॉलोअर्सची संख्या लाखांमध्ये आहे, असे अजित भारती आणि आनंद रंगनाथन यांच्यासारखे मोठे सोशल मीडिया चेहरे आता थेट पंतप्रधानांवर टीका करत आहेत. पंतप्रधानांच्या ५६ इंची छातीची खिल्ली उडवून ती आता फक्त ५.६ इंच राहिली आहे, अशी विधाने केली जात आहेत. देशावर असलेल्या २७० लाख कोटी रुपयांच्या प्रचंड कर्जाच्या मुद्द्यावरून हे समर्थक गंभीर चिंता व्यक्त करत आहेत. हे अंतर्गत बंड दर्शवते की, सरकारबद्दलची अस्वस्थता केवळ विरोधकांमध्येच नाही, तर त्यांच्या स्वतःच्या इकोसिस्टममध्येही पसरली आहे.
सरकारची दुहेरी रणनीती: डबल स्ट्रॅटेजीचे विश्लेषण
या अभूतपूर्व संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकार एका विशिष्ट दुहेऱ्या रणनीतीचा वापर करत आहे. या रणनीतीचा पहिला भाग म्हणजे थेट तरुणांपर्यंत म्हणजेच जेंझी आणि जेन अल्फा पिढीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणे. यासाठी पंतप्रधानांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) सारख्या शैक्षणिक संस्थांना भेटी देण्यास सुरवात केली आहे, जिथून त्यांनी २०१३ मध्ये आपल्या लोकसभा प्रचाराची सुरवात केली होती. सोशल मीडियावर इन्स्टाग्राम रील्सच्या माध्यमातून तरुणांशी मैत्रीचा हात पुढे केला जात आहे. मात्र, याच वेळी पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणाचा संदर्भ देत कॉलेजमधील संवादात दिमागी नक्षल असा शब्दप्रयोग केला. त्यांनी म्हटले की, या दिमागी नक्षल लोकांचा मेंदू ताळ्यावर आणण्यासाठी मी होमिओपॅथीची गोळी तैयार केली आहे, जी सुरवातीला आजार अधिक बाहेर काढेल आणि नंतर कायमचा इलाज करेल. तरुणांशी एकीकडे मैत्रीचा देखावा करणे आणि दुसरीकडे त्यांना दिमागी नक्षल ठरवणे हा या दुहेऱ्या रणनीतीचा विरोधाभास आहे.
या रणनीतीचा दुसरा भाग म्हणजे पडद्याआड चालणारी अत्यंत आक्रमक आणि हिंसक दडपशाही. भाजपच्या आयटी सेलमध्ये मोठा बदल करण्यात आला असून, अमित मालवीय यांच्या जागी नितिन नवीन यांच्या नेतृत्वाखाली नवी टीम आणली गेली आहे. या नव्या टीमने सोशल मीडियावर हिंसक आणि आक्रमक कंटेंटचे सर्व रेकॉर्ड मोडीत काढले आहेत. छत्तीसगड भाजपच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवरून मिर्झापूर वेबसिरीजमधील गुन्हेगार मुन्ना भैया आणि रती शंकर शुक्ला यांच्या क्लिप्स वापरून राजकीय विरोधकांना हिंसक धमक्या दिल्या जात आहेत. कर्नाटक भाजपने केजीएफ चित्रपटातील गोळीबाराचे दृश्य वापरून विरोधकांना थेट गोळ्या घालण्याचा इशारा दिला आहे. तर पंजाब भाजपने निवडणुकीच्या तोंडावर थेट मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना लोक मारहाण करत असल्याचा एआय जनरेटेड व्हिडिओ पोस्ट केला, जो वाद निर्माण झाल्यावर त्यांना डिलीट करावा लागला.
हा संघर्ष केवळ सोशल मीडियापुरता मर्यादित नसून जमिनीवरही अत्यंत हिंसक रूप घेत आहे. जेव्हा राजस्थानच्या रामपुरामधील शाळेची पाहणी करण्यासाठी लोक गेले, तेव्हा भाजप समर्थकांनी त्यांच्यावर हल्ला करून बेदम मारहाण केली. कोलकाता येथील जाधवपूर विद्यापीठात भाजपची विद्यार्थी संघटना एबीव्हीपीने प्रचंड राडा केला. तर गुजरातच्या अहमदाबाद विद्यापीठात बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी एका पुस्तक वाचन सत्रात घुसून विद्यार्थ्यांना मारहाण केली. एका बाजूला इन्स्टाग्रामवर आक्रमक रील्स आणि दुसऱ्या बाजूला राजस्थान, कोलकाता आणि गुजरातमध्ये जमिनीवर होणारा हा हिंसाचार विरोधकांना आक्रमकपणे चेपण्याच्या सत्तेच्या प्रयत्नांचा पुरावा आहे.
देशांतर्गत दडपशाही विरुद्ध जागतिक शांततेचे प्रदर्शन
या संपूर्ण परिस्थितीतील सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे सरकारची देशांतर्गत वर्तणूक आणि जागतिक स्तरावर निर्माण केलेली प्रतिमा होय. जेव्हा देशाचे नेतृत्व परदेशात जाते, तेव्हा तेथे महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अहिंसेचा आणि शांततेचा संदेश दिला जातो. त्याच वेळी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत हे न्यूयॉर्कमध्ये जागतिक बंधुभाव, मानवी एकता आणि विविधतेचा आदर यावर व्याख्याने देतात. देशांतर्गत पातळीवर विरोधकांना दडपण्यासाठी हिंसक मार्गांचा आणि आक्रमक भाषेचा वापर करणे आणि जागतिक मंचावर शांततेचे गोडवे गाणे, हा सत्तेचा दुटप्पी चेहरा उघड करतो.
दडपशाहीचे ऐतिहासिक परिणाम आणि विरोधकांचे वाढते ऐक्य
इतिहास साक्ष आहे की, जेव्हा जेव्हा तरुण पिढीचा आणि विद्यार्थ्यांचा आवाज ताकदीच्या जोरावर दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा त्याचे परिणाम सत्तेसाठी नेहमीच उलटे आणि अत्यंत घातक ठरतात. देशातील आणीबाणीचा काळ आणि जयप्रकाश नारायण यांनी तरुणांच्या बळावर इंदिरा गांधींच्या सत्तेविरुद्ध उभारलेले आंदोलन याचे उत्तम उदाहरण आहे. अगदी अलीकडे जंतरमंतर येथे झालेल्या जेंझी आंदोलनाला पोलिसांनी लाठीमार आणि बळाचा वापर करून दडपण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचे पडसाद संपूर्ण देशभरात उमटले आणि सत्तेला माघार घ्यावी लागली.
सध्याची तीव्र दडपशाही विखुरलेल्या विरोधी शक्तींना एकत्र आणण्यासाठी उत्प्रेरक ठरत आहे. पूर्वी ज्या संघटना आणि राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद होते, ते आता अन्यायाविरुद्ध एकत्र येत आहेत. पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस स्टेशनच्या आंदोलनात युथ काँग्रेस, सीजेपीचे सौरभ दास आणि आशुतोष रांका, भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद, अनेक दलित आणि मुस्लिम संघटना एकाच मंचावर एकत्र आल्याचे पाहायला मिळाले. इतकेच नव्हे, तर लखनऊमध्ये अखिलेश यादव आणि सीजेपीचे नेते आशुतोष रांका यांच्यात झालेली तासभराची चर्चा ही या वाढत्या राजकीय ऐक्याचे संकेत देते. ज्या शक्तींना विभागण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी केला, त्या शक्ती आता अधिक मजबुतीने एकत्र येत आहेत.
निष्कर्ष
सत्तेच्या बळावर आणि हिंसक रील्सच्या माध्यमातून लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न तात्पुरता यशस्वी वाटू शकतो. पण इतिहास आणि सध्याची परिस्थिती स्पष्ट दर्शवते की, दडपशाहीमुळे विरोध संपत नाही, तर तो अधिक संघटित आणि तीव्र होतो. विखुरलेल्या आंदोलनांचे रूपांतर आता एका मोठ्या आणि अखंड राजकीय वादळात होत आहे. हा वाढता असंतोष केवळ सोशल मीडियावरील आक्रमकतेलाच नाही, तर दिल्लीच्या सत्तेच्या सिंहासनालाही हादरवून टाकण्याची क्षमता ठेवतो. दडपशाहीची ही रणनीती शेवटी सत्तेच्या पतनालाच कारणीभूत ठरेल, यात शंका नाही.
