मोदी-शाहांचे कारस्थान उघडकीस! ज्ञानेश कुमार सरकारी साक्षीदार होणार का? – राहुल गांधींचा महाविस्फोट!

राजकीय वादळ आणि सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात अभूतपूर्व घबराट

भारतीय राजकारणाच्या पटलावर काही घटना अशा घडतात ज्या सत्तेच्या पायालाच हादरे देतात. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद ही केवळ एक राजकीय वक्तव्य नव्हती, तर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या यंत्रणांच्या बुरख्यावर मारलेला सणसणीत तडाखा होता. या पत्रकार परिषदेची उत्सुकता इतकी टोकाला पोहोचली होती की, राहुल गांधींच्या डिजिटल चॅनलवर ७,००० ते १०,००० हून अधिक लोक लाईव्ह सुरु होण्याची वाट पाहत होते. देशातील टीव्ही शोरुममधील मोठ्या ओएलईडी स्क्रीनवर ही पत्रकार परिषद थेट लावली गेली होती. इतकेच नव्हे तर, राहुल गांधी व्यासपीठावर येण्यापूर्वी देशातील मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांवर म्हणजेच गोदी मीडियावर काउंटडाऊन टायमर चालवला जात होता. निवडणूक प्रक्रियेतील घोटाळ्यांवर राहुल गांधी काय बोलणार, या भीतीने भाजप आणि संपूर्ण सरकारी यंत्रणा हाय-अलर्टवर आणि प्रचंड दबावाखाली आली होती.

३०-५० वर्षांच्या सत्तेचा अहंकार आणि व्हिडिओ पुरावे

राहुल गांधींनी आपल्या भाषणाची सुरुवातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचे तीन जुने व्हिडिओ दाखवून केली. या व्हिडिओंमध्ये अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी २०१४ पासून पुढील ३० वर्षे भाजपचेच राज्य राहील, पंचायतीपासून संसदेपर्यंत ५० वर्षे फक्त भाजपच जिंकेल आणि एनडीए ४०० पार जाईल असे उघडपणे सांगताना दिसत आहेत. ५० वर्षांहून अधिक काळ राजकीय कुटुंबात घालवलेल्या आणि भारतीय राजकारणाचा जवळून अनुभव असलेल्या राहुल गांधींनी या वक्तव्यांमागील भयानक वास्तव मांडले. लोकशाही व्यवस्थेत काम करणारा कोणताही नेता इतक्या आत्मविश्वासाने आणि अहंकाराने अशी विधाने करू शकत नाही. कारण लोकशाहीत एंटी-इनकंबन्सी म्हणजेच सरकारविरोधी लहर ही एक अशी नैसर्गिक आणि मूलभूत ताकद आहे जी कोणत्याही सत्ताधाऱ्याला सहज सोडत नाही.

एंटी-इनकंबन्सी कुठे गायब झाली? उत्तर कोरिया की भारत?

१९७१ च्या बांगलादेश युद्धानंतर इंदिरा गांधी आपल्या लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतानाही पुढील दोन वर्षांतच त्यांना तीव्र सरकारविरोधी लहरीचा सामना करावा लागला होता. हाच नियम काँग्रेस, प्रादेशिक पक्ष आणि जगातील सर्व लोकशाही देशांना लागू पडतो. पण मग नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि भाजपबाबत ही एंटी-इनकंबन्सी अचानक कुठे गायब होते? हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांत दर काही वर्षांनी बदलणारे राजकीय वारे अचानक भाजपच्याच बाजूने कसे वाहू लागतात? राहुल गांधींनी अत्यंत आक्रमकपणे सवाल केला की, एंटी-इनकंबन्सी नावाची गोष्ट फक्त सद्दाम हुसेन यांच्या इराकमध्ये किंवा उत्तर कोरियातील हुकूमशाहीत अस्तित्वात नव्हती; जगातील एकाही लोकशाही देशात ही लहर गायब होऊ शकत नाही. मग भारतातील मतदारांचा कौल असा अचानक एकाच पक्षाच्या बाजूने कसा झुकतो? याचे उत्तर लोकप्रियतेत नसून निवडणूक यंत्रणांच्या हायजॅकिंगमध्ये आहे.

ज्ञानेश कुमारांना सरकारी साक्षीदार होण्याचा सल्ला आणि देशद्रोहाचा आरोप

राहुल गांधींनी या संपूर्ण निवडणूक षड्यंत्राचा मुख्य सूत्रधार म्हणून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी केली. ज्ञानेश कुमार यांना थेट इशारा देताना राहुल गांधी म्हणाले, तुम्ही एक उच्चशिक्षित अधिकारी आहात. तुम्ही जे केले ते केवळ निवडणुकीत किरकोळ गडबड करणे नाही, तर तो भारतीय राष्ट्राविरुद्ध केलेला गुन्हा आहे! हा भारताचे संविधान आणि कायदेशीर चौकटीवर झालेला थेट हल्ला आहे. राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांना अत्यंत सनसनाटी ऑफर दिली: ज्ञानेश कुमार यांनी स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी आणि देशसेवेचे कृत्य म्हणून सरकारी साक्षीदार व्हावे आणि मोदी-शाहांच्या कारस्थानांचा पर्दाफाश करावा. विशेष म्हणजे, राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगातील इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना (संधू आणि जोशी) एकप्रकारे क्लीन चिट दिली. कारण या दोन आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत तब्बल १४ पत्रे लिहून निवडणूक आयोगातील गैरव्यवहार आणि त्रुटींवर बोट ठेवले होते. त्यामुळे संधू आणि जोशी यांनी सत्य बाहेर आणले असले तरी सर्व गैरव्यवहारांचे केंद्र हे ज्ञानेश कुमार आणि त्यांच्यामागे असलेले एक्स व वाय म्हणजेच मोदी आणि शाह हेच आहेत.

९३ लाख मतांची चोरी, जन-झेड (Gen Z) मतदारांची अडवणूक आणि डिजिटल हेराफेरी

निवडणूक आयोगाने केवळ ईव्हीएम किंवा व्हीव्हीपॅटपुरती गडबड केली नाही, तर मतदार यादी शुद्धतेचा पायाच उखडून टाकला आहे. देशात ९३ लाख मते बेकायदेशीरपणे बाद करण्यात आली. निवडणूक आयोगाने स्वतःच १६०० ऑटोमेटेड अपील्स दाखल करून मतदारांचे अधिकार हिरावून घेतले. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्ताचा हवाला देत हा खुलासा करण्यात आला की, १८ वर्षांच्या नवीन जन-झेड युवा मतदारांची नोंदणी जाणीवपूर्वक रोखली जात आहे, कारण हा तरुण वर्ग भाजप आणि मोदी सरकारच्या धोरणांविरुद्ध आहे. महाराष्ट्र निवडणुकीत अचानक ४० लाख नवे मतदार कुठून आले आणि कुठे गायब झाले, बिहार आणि बंगालमध्ये लाखो मते कशी कापली गेली, या सर्व गोष्टींचा हिशोब आता समोर येत आहे. माहिती अधिकार आणि अंतर्गत फाइल्स जाळल्या तरी शैडो फाइल्स आणि कम्युनिकेशन नोट्सच्या रूपात सर्व काळे कायदे आणि कागदपत्रे ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये सुरक्षित आहेत.

संविधानाचा पाया उद्ध्वस्त करण्याचा महाकट

राहुल गांधी यांनी लोकशाहीच्या मूळ साखळीचे विश्लेषण करताना सांगितले की, मत ही या देशाची आणि संविधानाची खरी ऊर्जा आहे. मतदाराच्या एका मतामुळे संविधानाला ताकद मिळते. संविधानातून कायदे बनतात, आणि कायद्यांतून देशातील सर्व संस्था निर्माण होतात. जर तुम्ही मतदारांचे मतच नष्ट केले किंवा चोरले, तर संविधानाला काहीही अर्थ उरत नाही, कायदे बेकायदेशीर ठरतात आणि देशातील सर्व संस्था निष्प्रभ आणि अर्थहीन बनतात. हा केवळ एका निवडणुकीतील पराभव किंवा विजय नाही, तर भारतीय प्रजासत्ताक आणि १४० कोटी जनतेच्या अभिव्यक्तीवर झालेला थेट प्राणघातक हल्ला आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांची चौकशी अटळ! काँग्रेसचा रस्त्यावर एल्गार

राहुल गांधींनी स्पष्ट शब्दांत बजावले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हे या संपूर्ण निवडणूक षड्यंत्राचे मुख्य सूत्रधार आहेत. आज ना उद्या, या दोघांचीही चौकशी होणारच आणि त्यांना देशाच्या लोकशाहीची हत्या केल्याबद्दल शिक्षा भोगावीच लागेल. राहुल गांधी यांनी एका चार्टद्वारे मोदी, शाह, मोहन भागवत, गौतम अदानी, अजित डोवाल, ज्ञानेश कुमार, जय शाह, अर्णब गोस्वामी, रजत शर्मा, निर्मला सीतारमण आणि बाबा रामदेव या संपूर्ण सिंडिकेटचा बुरखा फाडला. हा लढा आता केवळ पत्रकार परिषदेपुरता मर्यादित राहणार नाही. काँग्रेस पक्षाने २५ तारखेला देशभरातील सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांवर तीव्र आंदोलनाची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये ज्ञानेश कुमार यांच्या हकालपट्टीची आणि अटकेची मागणी केली जाईल. त्यानंतर २८ तारखेला देशातील प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयावर काँग्रेस रस्त्यावर उतरून निदर्शने करणार आहे.

निष्कर्ष: विदाईची वेळ आली आहे!

राहुल गांधींनी गेल्या ३ वर्षांपासून पुराव्यांच्या आधारे चालू ठेवलेली ही लढाई आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. सत्तेच्या अमरत्वाचा आव आणणाऱ्या मोदी-शाहांच्या सरकारची आणि त्यांच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची विदाईची वेळ आता जवळ आली आहे. संविधान वाचवण्यासाठी आणि मतदारांचा चोरीला गेलेला अधिकार परत मिळवण्यासाठी ही आरपारची लढाई आता सुरू झाली आहे!?