राजकीय नाट्याचा नवा अध्याय पश्चिम बंगालच्या राजकीय पटलावर तृणमूल काँग्रेस आणि पक्षातील बागी गट यांच्यात सुरू असलेला सत्तासंघर्ष आता एका अत्यंत निर्णायक आणि रंजक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली आखण्यात आलेले ऑपरेशन लोटस आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न कायदेशीर व घटनात्मक पेचात अडकल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. निवडणूक आयोगासमोर मूळ पक्षाचे नाव आणि जोडाफूल हे निवडणूक चिन्ह यावर दावा सांगताना ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील बागी गटाची उघडी पडलेली पोल आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आलेले अपयश, यामुळे या बंडखोरीचा पायाच हादरला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीनंतरही बागी गटाला आपले दावे सिद्ध करता आलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर बागी नेत्यांची झालेली राजकीय मागेहट, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वाढता वापर आणि आगामी पोटनिवडणुकीच्या तोंडावर निर्माण झालेला कायदेशीर पेच या सर्व घडामोडींचे हे सखोल विश्लेषण. कागदपत्रांची कमतरता आणि निवडणूक आयोगासमोरील घटनात्मक पेच तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणाचे, यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील मूळ गट आणि ऋतब्रत बॅनर्जी यांचा बागी गट या दोघांनाही दिल्लीत पाचारण केले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी दोन्ही गटांशी स्वतंत्रपणे बैठका घेतल्या. मात्र, या दीर्घ चर्चेनंतरही निवडणूक आयोगाला कोणताही ठोस निर्णय घेता आला नाही. यामागील मुख्य आणि प्राथमिक कारण म्हणजे ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या बागी गटाला पक्षावर आणि चिन्हावर दावा सांगण्यासाठी आवश्यक असलेली अधिकृत कागदपत्रे आणि पुरावे निवडणूक आयोगासमोर सादर करता आले नाहीत. कायदेशीर आणि पक्षविरोधी बंदी कायद्याच्या नियमांनुसार, एखाद्या पक्षाच्या चिन्हावर किंवा नावावर दावा करण्यासाठी अथवा स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी संबंधित गटाकडे विधानसभेत किंवा संसदेत किमान दोन-तृतीयांश लोकप्रतिनिधींचे बळ असणे बंधनकारक असते. परंतु, बागी गटाकडे ना कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता आहे, ना दोन-तृतीयांश आमदारांचे समर्थन. जरी विधानसभेच्या अध्यक्षांनी ऋतब्रत बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता दिली असली, तरी निवडणूक आयोगाला पुराव्यांशिवाय निर्णय देणे अशक्य झाले आहे. कोणत्याही पुराव्यांशिवाय जर बागी गटाला मूळ तृणमूल काँग्रेसचा दर्जा दिला गेला, तर निवडणूक आयोगाची देशभरात प्रचंड नामुष्की आणि फजिती होण्याची स्पष्ट भीती आहे. यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रचंड दबावाखाली आले असून, त्यांना कोणताही निर्णय न घेता माघार घ्यावी लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ऑपरेशन लोटसचा फियास्को आणि बाग्यांची माघारीची धाव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपच्या रणनीतीकारांनी बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला भगदाड पाडण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा पणाला लावली होती. सुरुवातीच्या योजनेनुसार, बागी खासदारांना आणि आमदारांना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील करून केंद्रीय मंत्रीपदे आणि राजकीय पुनर्वसनाचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्ष चित्रात मंत्रीपद मिळणे तर दूरच राहिले, उलट त्यांची खासदारकी आणि आमदारकीच धोक्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या तीव्र कायदेशीर दबावामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना बागी खासदारांविरुद्ध कारण बताओ नोटीस जारी करावी लागली आहे. या कायदेशीर कारवाईमुळे आणि पद रद्द होण्याच्या म्हणजेच अपात्रतेच्या भीतीने बागी गटात मोठी घबराट पसरली आहे. परिणामी, बागी गटात उभी फूट पडली असून आमदारांनी आणि खासदारांनी पुनश्च ममता बॅनर्जी यांच्या मूळ पक्षात परतण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. प्राप्त माहितीनुसार आणि दाव्यांनुसार, ६ बागी खासदार आणि ५० टक्क्यांहून अधिक बागी आमदार पुन्हा तृणमूल काँग्रेसमध्ये परतण्यास उत्सुक आहेत. या संपूर्ण राजकीय नाट्यातील सर्वात मोठा टर्निंग पॉईंट म्हणजे बागी गटाचे प्रमुख ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी स्वतः ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर सरेंडर केले आहे. ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी जाहीरपणे मोठा निर्णय घोषित करताना म्हटले की, जर ममता बॅनर्जी पोटनिवडणूक लढवणार असतील, तर आम्ही आमचा उमेदवार मागे घेऊ. इतकेच नव्हे तर, जर ममता बॅनर्जी नंदीग्राममधून निवडणूक लढल्या, तर आम्ही त्यांना पूर्ण पाठिंबा देऊ आणि आम्ही भारतीय जनता पार्टीची बी-टीम नाही हे सिद्ध करून दाखवू, असे वक्तव्य बागी आमदारांकडून समोर आले आहे. या विधानांवरून स्पष्ट होते की, बागी गट सध्या ना घर का ना घाट का अशा अत्यंत लाचार आणि बिकट परिस्थितीत अडकला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांची सक्रियता आणि दबावतंत्राचे विश्लेषण राजकीय आणि कायदेशीर पटलावर ऑपरेशन लोटस पूर्णपणे फ्लॉप होत असल्याचे पाहून आणि आगामी निवडणुकीतील पराभवाच्या भीतीने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने व भाजपने तपास यंत्रणांचा आक्रमक वापर सुरू केल्याचा आरोप केला जात आहे. बंगालमध्ये अचानक अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडी अत्यंत सक्रिय झाले असून, ममता बॅनर्जी यांच्या गटातील खासदारांवर आणि नेत्यांवर छापेमारी सुरू झाली आहे. तृणमूल काँग्रेसचे प्रमुख नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर राजकीय दबाव निर्माण करण्यासाठी त्यांचे अत्यंत विश्वासू पीए सुमित रॉय यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली आहे, तर अनेक वरिष्ठ नेते सध्या तपासाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. परंतु, या कारवाईमुळे मूळ तृणमूल काँग्रेस बॅकफूटवर जाण्याऐवजी अधिक आक्रमक झाली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी सादर केलेले भक्कम पुरावे आणि घेतलेली आक्रमक भूमिका यांसमोर बागी गट आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या यंत्रणांची बोलती बंद झाली आहे. आगामी पोटनिवडणुकीचे आव्हान आणि निवडणूक आयोगाची कसोटी पश्चिम बंगालमधील दोन विधानसभा जागांवर पोटनिवडणूक पार पडणार आहे. या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख १६ सप्टेंबर ही आहे. या अंतिम मुदतीपूर्वी निवडणूक आयोगाला टीएमसीचे नाव आणि पक्षचिन्ह नक्की कोणाचे, यावर कायदेशीर व अधिकृत निर्णय देणे अनिवार्य आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर आणि निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असतानाच, आता निवडणूक आयोग १६ सप्टेंबरपूर्वी काय निर्णय घेतो याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. जर ऋतब्रत बॅनर्जी आणि त्यांचा बागी गट आवश्यक कागदपत्रे व दोन-तृतीयांश बहुमताचा पुरावा सादर करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला, तर बागी आमदारांचे आणि खासदारांचे सदस्यत्व रद्द होणे अटळ मानले जात आहे. निष्कर्ष: राजकीय धडे आणि भावी वाटचाल पश्चिम बंगालमधील या संपूर्ण सत्तासंघर्षाचे विश्लेषण केले असता तीन मुख्य निष्कर्ष समोर येतात: प्रथमतः केवळ घटनात्मक पदांचा किंवा संस्थांचा वापर करून घडवून आणलेली राजकीय बंडखोरी ही भक्कम पुराव्यांशिवाय आणि सुप्रीम कोर्टाच्या कायदेशीर चौकटीत टिकू शकत नाही. द्वितीयतः ममता बॅनर्जी यांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीमुळे अमित शाह यांचा ऑपरेशन लोटसचा डाव त्यांच्यावरच उलटला असून भाजपची दुहेरी फजिती झाली आहे. तृतीयतः बागी नेत्यांनी नंदीग्राम आणि पोटनिवडणुकीबाबत घेतलेली माघारीची भूमिका ही त्यांची राजकीय लाचारी आणि स्वगृही परतण्याची धडपड अधोरेखित करते. तपास यंत्रणांच्या धाडी आणि अटकेच्या माध्यमातून दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू असला, तरी कागदपत्रांच्या आणि जनमानसाच्या लढाईत ममता बॅनर्जी यांनी बाजी मारल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. १६ सप्टेंबरच्या मुदतीपूर्वी निवडणूक आयोग काय कौल देतो यावर बाग्यांचे भवितव्य ठरेल, परंतु सध्या तरी बाग्यांचे सर्व दावे पोकळ ठरले असून शाहंचा डाव त्यांच्यावरच उलटल्याचे निष्पन्न झाले आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 65 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation दडपशाही विरुद्ध नवा संघर्ष: तरुण पिढीच्या रोषासमोर सत्ता ढासळणार का?
