शिवसेना सत्तासंघर्ष: सुप्रीम कोर्टातील शिंदे गटाच्या युक्तिवादाचा कायदेशीर व राजकीय पंचनामा

शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह मूळ पक्षाकडून म्हणजेच ठाकरेंकडून बळकावल्यानंतर, सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाचे वकील नेमका काय बचाव सादर करणार याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. नुकतीच शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी जवळपास तासभर सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली. या संपूर्ण युक्तिवादाचे एका वाक्यात वर्णन करायचे झाले तर, टेक्निक ही गलत है तुम्हारी असेच म्हणावे लागेल.

नीरज किशन कौल हे अत्यंत नामवंत वकील असून घटनात्मक कायद्याचा त्यांचा गाढा अभ्यास आहे. अवघ्या ३८ व्या वर्षी ते ज्येष्ठ वकील बनले होते आणि २००९ मध्ये त्यांची दिल्ली हायकोर्टात न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीही झाली होती, परंतु केवळ चार महिन्यांत त्यांनी न्यायाधीशाचा राजीनामा देऊन पुन्हा वकिली क्षेत्रात प्रवेश केला. त्यांच्या ज्ञानाबद्दल शंका घेण्याचे काहीच कारण नाही, परंतु जेव्हा तुमची केसच मुळात कमकुवत असते, तेव्हा कायदेशीर बचाव करताना युक्तिवाद अत्यंत हास्यास्पद आणि केविलवाणे होऊन जातात, हेच त्यांच्या आजच्या तासाभराच्या युक्तिवादावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

या खटल्यात एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने सिम्बॉल ऑर्डरवर नीरज किशन कौल आणि मनिंदर सिंग युक्तिवाद करत आहेत, तर विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाबाबत तुषार मेहता बाजू मांडणार आहेत. कौल यांनी कोर्टात मांडलेले प्रमुख दावे आणि त्यातील कायदेशीर त्रुटींचे सखोल विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे.

निवडणूक आयोगाचा अधिकार आणि शिवसेनेची २०१८ ची घटना

शिंदे गटाचा दावा: निवडणूक आयोग हा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत घटनेत जाऊ शकत नाही किंवा ती तपासू शकत नाही, हा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद चुकीचा आहे. निवडणूक आयोगाने यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये पक्षांच्या घटनेचा उल्लेख करून निकाल दिले आहेत.

दाव्याचे वास्तव व विश्लेषण: नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या जुन्या निकालांची लांबलचक जंत्री वाचून दाखवली, परंतु त्याची इथे काहीच गरज नव्हती. मूळ मुद्दा हा नाहीच की निवडणूक आयोगाला पक्षाची घटना तपासण्याचा अधिकार आहे की नाही. मुख्य मुद्दा हा आहे की, एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल करेपर्यंत किंवा ठाकरे गटाने २०१८ च्या शिवसेनेच्या घटनेचा हवाला देऊन युक्तिवाद करेपर्यंत, शिंदे गटाने या घटनेवर कधीही एकही आक्षेप घेतला नव्हता. जोपर्यंत पक्षाच्या अंतर्गत घटनेबद्दल दोन्ही बाजूंनी कोणताही आक्षेप किंवा वाद अधिकृतपणे नोंदवला नव्हता, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने स्वतःहून त्या घटनेच्या आधारे थेट निर्णय कसा दिला? घटनेवर आक्षेपच नसताना निवडणूक आयोगाला घटना तपासायला कोणी सांगितले होते? हा खरा आणि अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न आहे.

सुभाष देसाई निकालाचा सोयीस्कर व विसंगत वापर

शिंदे गटाचा दावा: ११ मे २०२३ रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेल्या सुभाष देसाई निकालात विधिमंडळ पक्षाचे महत्त्व पूर्णपणे संपल्याचे कुठेही म्हटलेले नाही. त्यात केवळ प्रतोद नेमण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाला असल्याचे नमूद केले आहे.

दाव्याचे वास्तव व विश्लेषण: हा युक्तिवाद अत्यंत हास्यास्पद ठरतो. सुभाष देसाई खटल्याचा ऐतिहासिक निकाल ज्या खंडपीठाने दिला, त्याचे प्रमुख खुद्द सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे होते. जेव्हा विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा सरन्यायाधीशांनी स्वतः तोंडी टिप्पणी करताना स्पष्टपणे म्हटले होते की, प्राथमिक दृष्ट्या अध्यक्षांचा हा निकाल आमच्या निकालाच्या विसंगत दिसतोय. जरी ही ओरल कमेंट असली, तरी ज्या न्यायमूर्तींनी स्वतः तो मूळ निकाल लिहिला आहे, त्यांनीच अध्यक्षांच्या निकालावर बोट ठेवले आहे. असे असतानाही शिंदे गटाचे वकील त्याच सुभाष देसाई निकालातील काही ओळी शोधून निकाल आमच्याच बाजूने आहे असा दावा करत आहेत, हे कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत कमकुवत बचावाचे लक्षण आहे.

शिवसेनेची घटना नोंदणीकृत नसल्याचा धक्कादायक दावा आणि आयोगाची बनवेगिरी

शिंदे गटाचा दावा: शिवसेनेची २०१८ ची घटना निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत नाही. ठाकरे गटाने केवळ पत्रे आणि नोटिसा पाठवून बदल कळवले. निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेची शेवटची नोंदणीकृत घटना केवळ १९९९ चीच आहे.

दाव्याचे वास्तव व विश्लेषण: हा दावा अत्यंत धक्कादायक असून तो निवडणूक आयोगाचा बेमालूम खोटेपणा आणि बनवेगिरी उघडी पाडणारा आहे. १९९४ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. सेशन यांनी सर्व पक्षांना पक्षांतर्गत लोकशाही पाळण्याबाबत आणि घटना सुधारण्याबाबत नोटिसा दिल्या होत्या, ज्यानंतर शिवसेनेने सुधारित घटना सादर केली होती.

परंतु, जर शिवसेनेची १९९९ नंतरची कोणतीही घटना निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत नव्हती, तर मग:

• २०१३ ते २०१८ दरम्यान जेव्हा शिवसेना आणि भाजप एकत्रितपणे सत्तेत होते, तेव्हा निवडणूक आयोग गप्प का होता?
• या दरम्यानच्या काळात झालेल्या अनेक निवडणुका, निवडून आलेले शेकडो खासदार, आमदार यांना मान्यता देताना आणि त्यांच्या पक्षांतर्गत नियुक्त्या स्वीकारताना निवडणूक आयोगाने आक्षेप का घेतला नाही?
• २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे १८ खासदार निवडून आले होते, जो एनडीए मधील दुसरा सर्वात मोठा पक्ष होता. मग एवढ्या मोठ्या पक्षाची घटनाच नोंदणीकृत नाही, असा दावा निवडणूक आयोग आणि शिंदे गटाचे वकील कसे करू शकतात? केवळ स्वतःच्या तात्पुरत्या कायदेशीर बचावासाठी असा युक्तिवाद करणे हे निवडणूक आयोगाच्याच एकूण कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे.

एकनाथ शिंदे यांची संशयास्पद शांतता आणि अंतर्गत लोकशाही

शिंदे गटाचा दावा: ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षात अंतर्गत लोकशाही नव्हती, तर हुकूमशाही चालत होती. विरोधासाठी वेळ लागतो, असहमती ही क्रांतीसारखी अचानक लगेच उफाळून येत नाही, म्हणून आम्ही जून २०२२ मध्ये बंड केले.

दाव्याचे वास्तव व विश्लेषण: हा बचाव अत्यंत केविलवाणा आहे. एकनाथ शिंदे यांना स्वतःला शिवसेनेच्या २०१८ च्या कथित अलोकशाही घटनेचा फायदा झाला आहे, कारण याच घटनेनुसार त्यांची उपनेते पदावरून नेते पदी बढती झाली होती. त्यांनी हे पद आणि बढती आनंदाने स्वीकारली. याच पक्षाच्या रचनेनुसार ते महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री बनले, तेव्हा त्यांची अंतर्गत लोकशाहीची निष्ठा कुठे गेली होती? २०१३ किंवा २०१८ च्या घटनादुरुस्तीच्या वेळी शिंदे पूर्णपणे गप्प होते. जून २०२२ मध्ये स्वतःचे सरकार स्थापन करताना अचानक त्यांना पक्षाच्या वाटचालीत लोकशाही नसल्याचे आठवले, ही राजकीय सोयीची भूमिका आहे.

निवडणूक चिन्हाची घाई आणि अपवित्र युतीचा निरर्थक युक्तिवाद

शिंदे गटाचा दावा: निवडणूक चिन्हाचा वाद प्रलंबित ठेवणे परवडणारे नव्हते, कारण निवडणुकांसाठी चिन्हाची तातडीने गरज होती, म्हणून निवडणूक आयोगाने घाईने निर्णय दिला. तसेच, ठाकरे यांनी निवडणूकपूर्व भाजपसोबतची युती तोडून विरोधी विचारसरणीच्या पक्षांसोबत अभद्र युती केली, जी आम्हाला पटली नाही.

दाव्याचे वास्तव व विश्लेषण: निवडणूक चिन्ह गोठवून दोन्ही गटांना दोन नवीन चिन्हे दिली असती, तर निवडणूक प्रक्रियेमध्ये काही फरक पडला नसता किंवा आभाळ कोसळले नसते. आजच्या डिजिटल आणि सोशल मीडियाच्या युगात नवीन चिन्ह मतदारांपर्यंत पोहोचवणे ही काही मोठी गोष्ट राहिलेली नाही. वास्तविक पाहता, निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या चिन्हांची चिंता करण्यापेक्षा देशातील लोकांच्या हिताच्या प्रश्नांची, जसे की राजकीय पक्षांचे फंडिंग, इलेक्टोरल बॉन्ड्स मधील पारदर्शकता आणि सर्व पक्षांना समान पातळीवरील मैदान मिळते की नाही, याची चिंता करणे जास्त गरजेचे आहे.

दूसरीकडे, युती तोडण्याचा मुद्दा हा पूर्णपणे राजकीय प्रश्न असून तो कोणताही कायदेशीर किंवा घटनात्मक प्रश्न नाही. भाजपने स्वतः सत्तेसाठी स्वातंत्र्यापूर्वी बंगालमध्ये मुस्लिम लीगसोबत आणि नंतर काश्मीरमध्ये पीडीपीसोबत युती केली आहे, त्यामुळे त्यांनी राजकीय पवित्रतेचे नाटक कोर्टात करू नये. देशाच्या दृष्टीने सर्वात चिंतेचा विषय हा पक्षांतरबंदी कायद्याचा ज्या बिनदिक्कतपणे खेळखंडोबा केला जात आहे आणि त्याची लक्तरे उडवली जात आहेत, हा आहे.

निष्कर्ष: कमकुवत कायदेशीर बाजू आणि लोकशाहीचे भवितव्य

नीरज किशन कौल यांनी आपल्या युक्तिवादाच्या शेवटी सुभाष देसाई खटल्यातील काही मोजक्या परिच्छेदांचा हवाला देत, जागांची संख्या आणि मते ही चिन्हाचा निर्णय घेण्यासाठी महत्त्वाचे निकष असतात, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, एकूणच शिंदे गटासमोर असलेली केस कायद्याच्या चौकटीत अत्यंत कमकुवत आहे. ते पक्षांतर्गत लोकशाहीचा योग्य वापर कसा केला हे कोर्टाला सांगू शकत नाहीत, तसेच २०१८ च्या शिवसेनेच्या घटनेवर निवडणूक आयोगाने विचार का केला नाही, याचे समाधानकारक कायदेशीर उत्तर त्यांच्याकडे नाही.

नीरज किशन कौल यांच्यानंतर आता मनिंदर सिंग आणि तुषार मेहता कोर्टात काय युक्तिवाद करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. हा केवळ दोन गटांमधील वाद नसून, या खटल्याचा निकाल भविष्यातील देशाच्या संपूर्ण राजकारणाचे आणि लोकशाहीचे अस्तित्व ठरवणारा ठरेल, यात तीळमात्र शंका नाही.