ऑक्टोबरला मुंबईत जंतर-मंतर २.०! महाभियोग की हकालपट्टी? ज्ञानेश कुमारांसमोर आता फक्त दोनच रस्ते! स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वात स्वायत्त समजल्या जाणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या विश्वासाला आणि गरिमेला आज सुरुंग लागला आहे. देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याभोवती निर्माण झालेले संशयाचे दाट ढग आणि त्यांच्या विरोधात उठलेले जनक्षोभाचे वादळ आता केवळ राजकीय वक्तव्यांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी दिलेली ४८ तासांची मुदत संपत आली असून २ ऑक्टोबर या गांधी जयंतीच्या दिवशी मुंबईत जंतर-मंतर २.० आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. दुसरीकडे, इंडियन एक्सप्रेसमधील अत्यंत धक्कादायक वृत्तानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून विरोधकांनी त्यांच्या महाभियोगाची किंवा तात्काळ राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. परंतु, या संपूर्ण प्रकरणात सत्ताधाऱ्यांच्या गोटातून आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून एकच पोकळ बचाव पुढे केला जात आहे. तो म्हणजे २१ डिसेंबर २०२३ रोजी संसदेत मंजूर करण्यात आलेला मुख्य निवडणूक आयुक्त कायदा! या कायद्यातील इम्युनिटीच्या किंवा संरक्षणाच्या नावाखाली ज्ञानेश कुमारांचे सर्व कारनामे झाकले जातील, असा भ्रम पसरवला जात आहे. परंतु, प्रश्न हा आहे की, देशाची लोकशाही आणि राज्यघटनेचे धिंडवडे काढणाऱ्या अधिकाऱ्याला कायदा वाचवू शकतो का? २०२३ च्या कायद्याचा फुगा आणि इम्युनिटीचा खरा अर्थ मोदी सरकारने २०२३ मध्ये घाईघाईने मंजूर केलेल्या कायद्यातील कलम १६ चा हवाला देऊन ज्ञानेश कुमार यांना अभय मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. या कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्याच्या पालनादरम्यान केलेल्या कृतींसाठी कायदेशीर संरक्षणाची ढाल देण्यात आली आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात अॅडव्होकेट शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका या तथाकथित संरक्षणाची लक्तरे वेशीवर टांगते. कलम ३२ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत थेट मुद्दा मांडण्यात आला आहे: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना मतदार याद्यांमध्ये बेकायदेशीर, एकतर्फी आणि अनधिकृत फेरफार करण्यासाठी कोणतेही वैयक्तिक किंवा गुन्हेगारी संरक्षण मिळालेले नाही. कायद्याचे संरक्षण हे अधिकृत कर्तव्य बजावण्यासाठी असते; ते पदावर बसून लोकशाहीचा गळा आवळण्यासाठी किंवा गुन्हेगारी कृत्य करण्यासाठी नसते. स्टेट ऑफ यूपी विरुद्ध पारसनाथ सिंग आणि देवेंद्र सिंग या खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे की, शासकीय पद हे गुन्हा करण्याची संधी देऊ शकते, पण ते गुन्हेगारी कृत्याला कायदेशीर मान्यता देऊ शकत नाही. तसेच १९७८ च्या ऐतिहासिक मोहिंदर सिंग गिल खटल्यात आणि टी. एन. शेशन प्रकरणात घटनापीठाने स्पष्ट केले होते की निवडणूक आयोग हा कायद्याच्या वर नाही आणि आयोगाचे कामकाज बहुमताने चालले पाहिजे. मग जेव्हा मतदार यादीत फेरफार करून लाखो नागरिकांचा मताधिकार हिरावून घेतला जातो, तेव्हा ते अधिकृत कर्तव्य ठरते की लोकशाहीविरुद्धचा गुन्हा ठरतो? एकतर्फी मनमानी आणि मतदार याद्यांमधील अदृश्य हेरफेर इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्ताने ज्ञानेश कुमार यांच्या कामकाजाची जी काळी बाजू उघड केली आहे, ती चक्रावून टाकणारी आहे. आयोगातील इतर दोन सह-निवडणूक आयुक्त बलबीर सिंघ संधू आणि विवेक जोशी यांनी ऑन-रेकॉर्ड तीव्र आक्षेप नोंदवले असतानाही ज्ञानेश कुमार यांनी एकाधिकारशाही चालवत निर्णय लादले. नव्या मतदारांसाठी असलेल्या फॉर्म ६ मध्ये आजवरच्या इतिहासात कधीही न मागितलेले पुरावे सक्तीचे केले गेले. असा धोरणात्मक बदल करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला स्वबळावर नसून त्यासाठी संसदेत कायदा करावा लागतो, हे माहीत असूनही हा नियम बेकायदेशीरपणे लादला गेला. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचे वैधानिक अधिकार हिरावून घेण्यात आले आणि सर्व सूत्रे दिल्लीतील सॉफ्टवेअर आणि केंद्राच्या हाती केंद्रीत करण्यात आली. भाजपशासित गोव्यामध्ये ९७ पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही स्थानिक अधिकाऱ्याने दिल्लीला ९ वेळा पत्र लिहून अधिकाराची मागणी केली, परंतु दिल्लीतील सॉफ्टवेअरने त्यांना ब्लॉक केले. पश्चिम बंगालमध्ये १६ लाख मतदारांच्या नोंदणीबाबत दाखल झालेल्या अपीलांची माहिती स्वतः आयोगाच्या इतर दोन आयुक्तांनाही नव्हती! हा लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ३२ अंतर्गत आणि भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत सिद्ध होणारा गंभीर दखलपात्र गुन्हा नाही का? न्यायव्यवस्थेतील बेंच मॅनेजमेंट आणि म्यूट केलेला ऑडिओ! ज्ञानेश कुमार यांच्या या बेबंदशाहीला संरक्षण देण्यासाठी संपूर्ण शासकीय यंत्रणा आणि दुर्दैवाने न्यायव्यवस्थेतील काही घटकही ज्या पद्धतीने राबत आहेत, ते अधिक धक्कादायक आहे. ज्ञानेश कुमार यांची मुलगी मेधा रूपम या उत्तर प्रदेशात जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना, त्यांनी आकृती चौधरी या २३ वर्षांच्या तरुणीवर दहशतवादविरोधी आणि कडक कायदे लावले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या मनमानीवर ताशेरे ओढताना उत्तर प्रदेश शासन हे ऑरवेलियन डिस्टोपिया म्हणजे नागरिकांचे हक्क संकुचित करणारी हुकूमशाही बनत चालले आहे का? असा सडेतोड सवाल केला होता आणि मेधा रूपम यांना ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. परंतु, जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले, तेव्हा घडलेल्या नाट्यमय घडामोडी न्यायाच्या तत्त्वांना काळिमा फासणाऱ्या आहेत: १. रातोरात बेंच बदल: हे प्रकरण आधी अत्यंत कडक आणि स्पष्ट विचारांच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्यासमोर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध होते. पण अचानक रातोरात हे बेंच बदलून न्यायमूर्ती पी. के. शर्मा यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आले. २. ऑडिओ म्यूट केला: पारदर्शकतेसाठी चालवल्या जाणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या लाईव्ह प्रोसिडिंगचा ऑडिओ या सुनावणीदरम्यान अचानक म्यूट करण्यात आला! सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनने यावर पत्राद्वारे तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. ३. सवलतींचा पाऊस: न्यायमूर्ती शर्मा यांनी अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय फिरवत मेधा रूपम यांचा ५ लाखांचा दंड रद्द केला आणि त्यांनी ही कारवाई अधिकृत कर्तव्याचा भाग म्हणून केल्याचा निर्वाळा दिला! एकीकडे मुलीला वाचवण्यासाठी रातोरात न्यायालयातील खंडपीठे बदलली जातात, तर दुसरीकडे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका हीच न्यायमूर्तींची खंडपीठे काहीही निर्णय न देता प्रदीर्घ काळासाठी घटनापीठाकडे ढकलून देतात. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी २०२० मधील एका निवृत्त न्यायाधीशांचे विधान उद्धृत करत म्हटले होते: तुम्ही अजून न्यायव्यवस्थेचा वाईट काळ बघितलेलाच नाही, तो पुढे येणार आहे. आज २०२६ मध्ये आपण तोच भयानक काळ उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहोत का? सत्तेचा अमरपट्टा कोणाकडेही नसतो! निवडणूक आयोगाने कागदावर एक लंगडे स्पष्टीकरण जारी करून हे केवळ वैधानिक प्रक्रियेतील नेहमीचे मतभेद आहेत असा दावा केला. परंतु, फॉर्म ६ च्या बेकायदेशीर अटींवर किंवा मतदार याद्यांमधील हेरफेरीवर आयोगाकडे कोणतेही उत्तर नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दोन दिवसांपूर्वीच पत्रकार परिषदेत दिलेला इशारा अत्यंत स्पष्ट आहे: ज्ञानेश बाबू, भ्रमात राहू नका. ना मोदी वाचवतील, ना शाह! आज ना उद्या या देशाच्या जनतेला तुम्हाला हिशोब द्यावाच लागेल. सत्तेची खुर्ची कायम राहत नसते आणि कायदा एका विशिष्ट कुटुंबाच्या किंवा अधिकाऱ्याच्या मर्जीनुसार चालू शकत नाही. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना घटनेने दिलेली क्रिमिनल इम्युनिटी निवडणूक आयुक्तांना उपलब्ध नाही. त्यामुळे २०२३ च्या कायद्याच्या आडोशाने लपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ज्ञानेश कुमारांवर भारतीय न्याय संहितेनुसार फौजदारी खटला चालवणे पूर्णपणे शक्य आणि कायदेशीर आहे. शेवटचा शब्द: गणपती विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर, बुद्धीची देवता असलेल्या श्री गणेशाने आपल्या न्यायव्यवस्थेला आणि सत्ताधाऱ्यांना थोडी तरी सुबुद्धी द्यावी, हीच देशवासीयांची प्रार्थना आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे आता दोनच पर्याय शिल्लक उरले आहेत. एक तर त्यांनी स्वतःहून राजीनामा देऊन उरली-सुरली अब्रू वाचवावी किंवा देशाच्या इतिहासातील पहिल्या महाभियोगाला आणि फौजदारी शिक्षेला सामोरे जाण्यासाठी तयार राहावे! लोकशाहीचा बळी देणाऱ्या कोणत्याही पापी चेहऱ्याला हा देश कधीही माफ करणार नाही! Kanthak Suryatal Post Views: 9 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation मोदी-शाहांचे कारस्थान उघडकीस! ज्ञानेश कुमार सरकारी साक्षीदार होणार का? – राहुल गांधींचा महाविस्फोट!