अमेरिकेत मोहन भागवतांना तीव्र विरोधाचा सामना; न्यूयॉर्कच्या रस्त्यांवर निदर्शने, काय आहे पडद्यामागचे राजकारण?
मला व्हायरल इन्फेक्शन झालंय! भागवतांना थेट भारतात परतण्याचा सल्ला का दिला गेला? जाणून घ्या सविस्तर विश्लेषण
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिका दौऱ्याने आणि विशेषतः न्यू यॉर्कमधील त्यांच्या नियोजित कार्यक्रमांनी जागतिक राजकारणात आणि भारतीय राजकीय वर्तुळात मोठे वादळ निर्माण केले आहे. २९ ऑगस्ट रोजी न्यू यॉर्कमधील प्रसिद्ध मेडिसन स्क्वेअर गार्डन किंवा तत्सम भव्य व्यासपीठावर युनिव्हर्सल वननेस सेलिब्रेशन या कार्यक्रमात भागवत हे भारताच्या वसुधैव कुटुंबकम आणि एकतेचा संदेश देणार होते. परंतु, प्रत्यक्षात तेथे पोहोचण्यापूर्वीच त्यांच्याविरोधात सुरू झालेल्या अभूतपूर्व निदर्शनांनी आणि स्थानिक राजकीय विरोधाने या दौऱ्याला एक वेगळेच वळण दिले आहे. डंका वाजवण्याच्या इराद्याने गेलेल्या या दौऱ्याची अवस्था कशी झाली, यावर ज्येष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा यांच्या कार्यक्रमात राजकीय विश्लेषक हेमंत अत्री आणि प्राध्यापक अखिल स्वामी यांनी केलेले दावे आणि विश्लेषण भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे.
न्यू यॉर्कच्या रस्त्यांवरील अभूतपूर्व विरोध आणि स्थानिक प्रशासनाची भूमिका
मोहन भागवत यांच्या न्यू यॉर्कमधील आगमनानंतर तेथील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने सुरू झाली आहेत. एरवी अमेरिकेत अशा प्रकारच्या दौऱ्यांवर एनजीओ (NGOs) कडून निदर्शने केली जातात; परंतु यावेळचे वैशिष्ट्य म्हणजे अमेरिकेतील मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या डेमोक्रॅटिक पक्षाचे स्थानिक नेते आणि लोकप्रतिनिधी देखील रस्त्यावर उतरले आहेत.
स्थानिक पातळीवर न्यू यॉर्कचे निवडून आलेले नेते जोहरान ममदानी यांनी या कार्यक्रमाचा तीव्र निषेध केला आहे. ममदानी यांनी स्पष्ट केले की, ते या आरएसएसच्या सभेचा तीव्र विरोध करतात आणि जर न्यू यॉर्कचे मेयर म्हणून त्यांच्याकडे कायदेशीर अधिकार असते, तर त्यांनी हा खाजगी कार्यक्रम तात्काळ रद्द केला असता. जरी त्यांच्याकडे खाजगी कार्यक्रम रद्द करण्याचे थेट अधिकार नसले, तरी एका मोठ्या शहराच्या जबाबदार लोकप्रतिनिधीने असे जाहीर वक्तव्य करणे ही आयोजकांसाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब ठरली आहे.
याशिवाय, अमेरिकेतील अनेक प्रभावशाली सामाजिक आणि धार्मिक संघटनांनी या दौऱ्याला कडाडून विरोध केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील संघटनांचा समावेश आहे:
- इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कौन्सिल
- हिंदूज फॉर ह्युमन राईट्स
- कौन्सिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन्स
तसेच, आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावर लक्ष ठेवणारी अमेरिकन सरकारची संस्था युएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडमचे अध्यक्ष आसिफ महमूद आणि आयुक्त जीन मिल्स यांनी थेट अमेरिकन सरकारला पत्र लिहून मोहन भागवत यांना कोणताही राजनैतिक प्रोटोकॉल देऊ नये आणि त्यांच्यासोबत कोणतीही उच्चस्तरीय बैठक घेऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
हा विरोध भागवतांचा की मोदी सरकारच्या धोरणांचा?
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अमेरिकेत मोहन भागवत यांच्याविरुद्ध होणारा हा तीव्र विरोध वैयक्तिक स्वरूपाचा नसून, तो भारतातील मोदी सरकारच्या गेल्या १२ वर्षांतील धोरणांविरोधातील संतापाचा आविष्कार आहे. भारतातील वाढते हिंदू-मुस्लिम संघर्ष, जातीय तणाव, आरक्षणावरून पेटलेले वाद आणि झीजी व जैन अल्फा सारख्या सामाजिक संघटनांचा वाढता दबाव यांमुळे मोदी सरकार आधीच कोंडीत सापडले आहे.
भारतातील विरोधकांनीही यावर आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या दाव्यानुसार, ज्या आरएसएसने भारतातील संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था आपल्या ताब्यात घेतली आणि ती उद्ध्वस्त केली, जिथे सतत पेपर लीक होत आहेत आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे, अशा संवेदनशील काळात भागवतांनी विदेश दौरा करणे चुकीचे आहे. भारतात शिक्षण व्यवस्था भ्रष्ट करून ते अमेरिकेत काय शिकवायला गेले आहेत, असा थेट सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे.
या आंतरराष्ट्रीय विरोधामुळे दिल्ली दरबारात आणि विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गोटात मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. जर सरसंघचालकांचे अमेरिकेच्या रस्त्यांवर अशा प्रकारे स्वागत होत असेल, तर भविष्यात पंतप्रधान मोदी किंवा इतर ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या विदेश दौऱ्यांमध्येही अशीच नामुष्की ओढवू शकते, अशी भीती गुजरात लॉबीला सतावत आहे. ही लॉबी पडद्यामागून न्यू यॉर्कमधील हा विरोध शांत करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत असल्याचेही समोर आले आहे.
अयोग्य टायमिंग आणि अनिवासी भारतीयांच्या मानसिकतेतील बदल
विश्लेषक हेमंत अत्री यांच्या मते, मोहन भागवतांच्या या दौऱ्यासाठी यापेक्षा वाईट आणि अयोग्य वेळ असूच शकत नव्हती. सध्या भारत आणि अमेरिकेचे संबंध वरवर पाहता चांगले दिसत असले तरी ते अत्यंत खालच्या पातळीवर आहेत. दुसरीकडे, अमेरिकेतून भारतीयांना मोठ्या प्रमाणावर परत पाठवले जात आहे. नुकतेच वैध व्हिसा असलेल्या हजारो भारतीयांचे व्हिसा रद्द करून त्यांना विमानभरून भारतात परत पाठवले गेले आहे. अशा असुरक्षित वातावरणात अमेरिकेतील भारतीय नागरिक जगत असताना, देशातील सत्ताधाऱ्यांकडून किंवा आरएसएसकडून त्यांच्या हितासाठी एकही शब्द उच्चारला गेलेला नाही.
गेल्या १२ वर्षांत अनिवासी भारतीयांच्या मानसिकतेत मोठा बदल झाला आहे. २०१४ मध्ये जेव्हा मोदींनी मेडिसन स्क्वेअरवर भाषण केले होते, तेव्हा लाखो अनिवासी भारतीय उत्स्फूर्तपणे जमा झाले होते. परंतु, गेल्या चार वर्षांत हा उत्साह मावळला आहे. भारतात अल्पसंख्याकांवर होणारे हल्ले आणि वाढती कट्टरता आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उघडी पडली आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील सुशिक्षित भारतीय वर्गात आरएसएस आणि मोदींची प्रतिमा डागाळली आहे. आता अशा कार्यक्रमांसाठी चार्टर्ड फ्लाईट्सद्वारे किंवा आरएसएसच्या नेटवर्कद्वारे भाडोत्री गर्दी जमवावी लागत असल्याचा गंभीर आरोप अत्री यांनी केला आहे.
या संदर्भात एप्रिल महिन्यात भाजप नेते राम माधव यांच्या हडसन इन्स्टिट्यूट, वॉशिंग्टन डीसी येथील भाषणाचा हवाला दिला गेला. राम माधव यांनी तेथे बोलताना अमेरिकेच्या दबावासमोर भारताने घेतलेल्या माघारीचे समर्थन केले होते, जसे की इराण आणि रशियाकडून तेल न खरेदी करणे किंवा भारतावर लावलेल्या ५०% टॅरिफवर मौन बाळगणे. हाच का तुमचा राष्ट्रवाद, असा सवाल उपस्थित करत अत्री यांनी मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका केली आहे.
सरसंघचालकांना व्हायरलचा थेट सल्ला!
कार्यक्रमात प्राध्यापक अखिल स्वामी यांनी मोहन भागवत यांना या नाचक्कीतून वाचण्यासाठी एक उपरोधिक परंतु थेट सल्ला दिला. ते म्हणाले की, अशा वादात अडकण्यापेक्षा भागवतांनी मला व्हायरल इन्फेक्शन झाले आहे, असे सांगून त्वरित भारतात परत यावे. स्वामी यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केवळ धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा असलेल्या नेत्यांचाच आदर केला जातो. यापूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २००२ च्या दंगलींनंतर राजधर्माचा उल्लेख करून भारताची धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न केला होता, म्हणूनच त्यांच्या विदेश दौऱ्यात असा विरोध झाला नाही. राहुल गांधी, मनमोहन सिंग किंवा पंडित नेहरू यांच्या विदेश दौऱ्यांमध्ये कधीही अशी परिस्थिती निर्माण झाली नव्हती, कारण ते लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या जागतिक मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करतात.
स्वामी यांनी चेतावणी दिली की, भारतात ८०% बहुसंख्य असलेले हिंदू हे जागतिक पातळीवर विचार करता केवळ १०० कोटी आहेत, तर उर्वरित जगातील क्रिश्चियन आणि मुस्लिम देशांमध्ये कोट्यवधी भारतीय अल्पसंख्याक म्हणून राहतात. जर आपण भारतात अल्पसंख्याकांवर अन्याय केला, तर त्याचा थेट परिणाम विदेशात राहणाऱ्या आपल्या देशबांधवांच्या सुरक्षेवर होऊ शकतो.
मोदींना बदलणे आरएसएसच्या आवाक्यात आहे का?
कार्यक्रमातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा होता की, जर मोदी सरकारमुळे आरएसएस आणि भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी होत असेल, तर आरएसएसचे पालकत्व असलेल्या मोहन भागवतांनी मोदींना पंतप्रधानपदावरून का बदलले नाही?
यावर हेमंत अत्री यांनी अत्यंत धक्कादायक आणि वास्तववादी विश्लेषण मांडले. त्यांच्या मते:
- आरएसएसने मोदींना बनवलेले नाही आणि ते त्यांना बदलूही शकत नाहीत. मोदींना भारतातील अत्यंत शक्तिशाली अशा इंडस्ट्रियल/कॉर्पोरेट लॉबीने उभे केले आहे. आरएसएस हा या कॉर्पोरेट लॉबीचा एक अत्यंत छोटा भाग आहे.
- आरएसएसमध्ये आज कोणत्याही नेत्याची, अगदी मोहन भागवतांचीही अशी लायकी किंवा हैसियत राहिलेली नाही की ते नरेंद्र मोदी किंवा अमित शाह यांच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलू शकतील.
- मोदींना आरएसएस नाही, तर देशातील सध्याची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीच बदलू शकते. जैन अल्फा सारख्या नवीन पिढीचे प्रश्न, ढासळती अर्थव्यवस्था आणि धर्मेंद्र प्रधान किंवा नितीन गडकरी यांच्यासारख्या अंतर्गत नेत्यांमधील समीकरणेच मोदींच्या सत्तेला सुरुंग लावू शकतात.
निष्कर्ष
मोहन भागवत यांचा न्यू यॉर्कमधील हा दौरा केवळ एका संघटनेचा कार्यक्रम राहिलेला नसून, तो भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आणि अंतर्गत सामाजिक परिस्थितीचा जागतिक आरसा बनला आहे. विदेशातील हा तीव्र विरोध हे दर्शवतो की, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या जागतिक मूल्यांशी तडजोड करून कोणताही देश विश्वगुरू बनू शकत नाही. सरसंघचालकांच्या या दौऱ्याने डंका वाजवण्याऐवजी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय साखला मोठा तडा दिला आहे, हे मात्र नक्की.
