पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नांदेड यांच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, मे २०२४ मध्ये मुखेड तालुक्यातील एका गावातील अल्पवयीन मुलगी घराजवळ खेळत असताना अचानक बेपत्ता झाली होती. मुलीच्या वडिलांनी दिलेल्या तक्रारीवरून मुक्रमाबाद पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ८३/२०२४ दाखल करण्यात आला.
या प्रकरणाचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक सय्यद चांद सय्यद इब्राहिम यांनी केला. तपासादरम्यान घटनास्थळ पंचनामा, वैद्यकीय तपासणी, जप्ती, एफएसएल तपासणी, साक्षीदारांचे जबाब, शैक्षणिक नोंदींची पडताळणी यांसह आवश्यक पुरावे संकलित करण्यात आले. त्यानंतर विहित वेळेत दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले.
गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यांचा प्रभावी पाठपुरावा करण्यासाठी पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांच्या आदेशानुसार ट्रायल मॉनिटरिंग सेलने या प्रकरणावर विशेष लक्ष ठेवले. सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी अभियोक्ता जी. बी. खिल्लारे यांनी न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली. पोलीस अंमलदार राजरत्न वाघमारे यांनीही खटल्यासाठी मोलाचे सहकार्य केले.
न्यायालयाने सुनावली कठोर शिक्षा
न्यायालयाने आरोपीविरुद्धचा गुन्हा वाजवी संशयाच्या पलीकडे सिद्ध झाल्याचे नमूद करत विविध कलमांनुसार शिक्षा सुनावली.
POCSO कायदा कलम ६ अन्वये आरोपीला नैसर्गिक आयुष्याच्या उर्वरित कालावधीपर्यंत सक्तमजुरी आणि २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
तसेच भारतीय दंड संहिता कलम ३६३ अन्वये ३ वर्षे सक्तमजुरी आणि ५ हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली. सर्व शिक्षा एकाच वेळी भोगावयाच्या असून, दंडाची रक्कम न भरल्यास अतिरिक्त साध्या कैदेची तरतूद करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने एकूण २५ हजार रुपयांच्या दंडापैकी २० हजार रुपये पीडितेला नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये कायद्याच्या चौकटीत प्रभावी तपास, ठोस पुरावे आणि सक्षम सरकारी बाजू मांडल्यास दोषींना कठोर शिक्षा होऊ शकते, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून मिळाला आहे.
