आरक्षणाच्या आडून महिलांवर अश्लील भाष्य? माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळेंच्या बेताल वक्तव्यावरून नांदेडमध्ये संतापाचा उद्रेक!

जबरदस्ती करून मुले जन्माला घाला… – विकृत वक्तव्याने वातावरण तापले

तक्रारीनुसार, लक्ष्मण ढोबळे यांनी सार्वजनिक व्यासपीठावरून बोलताना थेट अनुसूचित जातीतील महार समाजाच्या महिला व मुलींना लक्ष्य केले. त्यांनी महार समाजातील महिलांवर लाईन मारा, त्यांना पटवा आणि त्यांच्यावर जबरदस्ती करून मुले जन्माला घातली तरच महार समाज मांग समाजाला बाप मानेल या अत्यंत हीन आणि चिथावणीखोर शब्दांचा वापर केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. हा केवळ आरक्षणाचा राजकीय मुद्दा नसून जातीय द्वेष पसरवून महिलांवर लैंगिक अत्याचार आणि जबरदस्ती करण्यास प्रवृत्त करण्याचा थेट प्रयत्न असल्याचा घणाघाती आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

एकीकडे चिथावणीखोर भाषण, दुसरीकडे बालकीवर अत्याचार!

या घटनेतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या दिवशी म्हणजेच १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी हे वक्तव्य करण्यात आले, त्याच कालावधीत नांदेडच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात एका १२ वर्षे ४ महिन्यांच्या अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या गंभीर लैंगिक अत्याचाराप्रकरणी पॉक्सो आणि बीएनएस कायद्यांतर्गत एफआयआर क्रमांक ०४०२ दाखल झाला आहे. एका बाजूला सार्वजनिक मंचावरून महिलांविरोधात लैंगिक अत्याचारास प्रोत्साहन देणारे भाष्य होणे आणि त्याच दिवशी जिल्ह्यात चिमुकलीवर अत्याचार घडणे, या दोन घटनांमध्ये काही प्रक्षोभक किंवा तथ्यात्मक संबंध आहे का, याची स्वतंत्र व तातडीने चौकशी झाली पाहिजे, असा बोचरा सवाल तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला आहे.

व्यासपीठावरील समर्थकांवरही कारवाईची टांगती तलवार

तक्रारीत केवळ लक्ष्मण ढोबळेच नव्हे, तर व्यासपीठावर उपस्थित राहून या चिथावणीला प्रोत्साहन व समर्थन देणाऱ्या प्रा. सुकुमार कांबळे, सचिन साठे आणि अजिंक्य चांदणे यांच्यावरही स्वतंत्र तपास करून फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ढोबळे यांच्यावर बीएनएस कलम १९६, ३५३ आणि ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम ३(१)(w)(ii) मधील तरतुदींनुसार तात्काळ कठोर गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली आहे.

व्हिडिओ पुराव्यांची फॉरेन्सिक तपासणी करण्याची मागणी

पुराव्यांमध्ये छेडछाड होऊ नये म्हणून मूळ व्हिडिओ फाईल ताब्यात घेऊन तिची फॉरेन्सिक तपासणी करावी, हॅश व्हॅल्यू जनरेट करावी आणि संपूर्ण भाषणाचा शब्दशः ट्रान्सक्रिप्ट तयार करावा, अशी मागणी पोलिसांकडे करण्यात आली आहे. या तक्रारीच्या प्रती महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मुख्यमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय व राज्य अनुसूचित जाती आयोग, जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडेही पाठवण्यात आल्या आहेत.