बीबीसीचा कमेंट बॉक्स बंद अन् टिव्हीवरील दिव्यांचा झगमगाट: लोकप्रियतेचा खरा दावा कोणता?

माध्यमांतील चित्र विरुद्ध सोशल मीडियावरील वास्तव – बीबीसी कमेंट वादाचे सखोल विश्लेषण

भारतीय राजकारणात राजकीय नेत्यांची लोकप्रियता आणि जनमानस यांचे नाते अत्यंत संवेदनशील आणि गुंतागुंतीचे राहिलेले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या मते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आजच्या घडीला देशातील सर्वात लोकप्रिय नेते आणि पक्षाचे सर्वात मोठे पोस्टर बॉय आहेत, याबद्दल कोणताही द्विधा भाव नाही. परंतु, नुकत्याच घडलेल्या एका आंतरराष्ट्रीय माध्यम प्रसंगाने या लोकप्रियतेच्या दाव्यांवर आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांद्वारे तयार केल्या जाणाऱ्या आभासी चित्रावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी देशातील प्रमुख वृत्तवाहिन्यांवर सायंकाळी दिवे लावून दिवाळीसारखा उत्सव साजरा करण्याचे आणि भव्य नाट्य दाखवण्याचे काम सुरू असतानाच, आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था बीबीसीच्या अधिकृत इंस्टाग्राम पेजवर एक वेगळाच प्रकार समोर आला. बीबीसीने एक पोस्ट शेअर करून नेटकऱ्यांना विचारले होते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त तुम्ही त्यांना कोणती भेट देऊ इच्छिता? मात्र, या प्रश्नासोबत बीबीसीने खाली एक महत्त्वपूर्ण सूचना जोडली होती – कमेंट लिहिताना भाषेच्या मर्यादेचे भान ठेवा.

बीबीसीचा इशारा आणि कमेंट सेक्शन बंद करण्याची वेळ: घटनेचे विश्लेषण

बीबीसीने दिलेल्या या भाषेच्या मर्यादेच्या इशाऱ्यालाच २००० हून अधिक लोकांनी लाईक केले, जे स्वतःत एक मोठा संकेत होता. यावरून असे स्पष्ट दिसून आले की, बीबीसीच्या व्यवस्थापनाला आधीच याची पूर्वकल्पना होती की, सामान्य नागरिक कमेंट बॉक्समध्ये कोणत्या प्रकारची प्रतिक्रिया देऊ शकतात.

परंतु, हा वाद इथेच थांबला नाही. १७ सप्टेंबरच्या रात्री बीबीसीला त्या पोस्टवरील सर्व कमेंट्स लपवून कमेंट सेक्शन पूर्णपणे बंद करावा लागला. बीबीसीने स्वतः स्पष्टीकरण देताना लिहिले की, १७ सप्टेंबर रोजी पीएम मोदींच्या वाढदिवसाच्या या पोस्टवर आलेल्या तुमच्या टिप्पण्यांनंतर काल उशिरा रात्री कमेंट सेक्शन बंद करण्यात आला आहे.

येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो: जर पंतप्रधानांची लोकप्रियता खरोखरच सर्वोच्च शिखरावर आहे आणि देश त्यांना पूजतो, तर एका आंतरराष्ट्रीय माध्यम संस्थेला कमेंट सेक्शन बंद का करावा लागला? ज्या सोशल मीडिया व्यासपीठावर सामान्य जनता थेट व्यक्त होते, तिथे असे काय घडले की बीबीसीला हा निर्णय घ्यावा लागला? या सर्व घडामोडी मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमधील देखावा आणि प्रत्यक्ष डिजिटल जनमानस यांच्यातील दरी स्पष्ट करणाऱ्या आहेत.

दोन परस्परविरोधी चित्रे: चॅनेलचा झगमगाट विरुद्ध जनतेचा संताप

आज देशात दोन परस्परविरोधी चित्रे पाहायला मिळत आहेत. पहिले चित्र ते आहे, जे सरकार आणि सरकारधार्जिणे माध्यम, ज्याला टीकेच्या भाषेत गटर मीडिया किंवा चंपादक म्हटले जाते, देशासमोर सादर करतात. या चित्रात सर्व काही आलबेल आहे, उत्सवाचे वातावरण आहे आणि जनतेचा अभूतपूर्व पाठिंबा असल्याचा दावा केला जातो.

दुसरे चित्र बीबीसीच्या कमेंट बॉक्सच्या रूपाने समोर येते, जिथे जनतेचा थेट असंतोष आणि राग उफाळून येताना दिसतो. या सरकारची सर्वात मोठी अडचण ही आहे की, ते स्वतःच्याच माध्यमांनी तयार केलेल्या आभासी चित्रावर आणि गैरसमजांवर विश्वास ठेवू लागले आहे. परंतु, केवळ टीव्हीवर काय दाखवले जाते, यावरून देशातील प्रत्यक्ष परिस्थिती ठरत नाही. जेव्हा नियंत्रण नसलेल्या मोकळ्या व्यासपीठावर प्रश्न विचारले जातात, तेव्हा सर्वसामान्यांच्या भावना तीव्रतेने समोर येतात.

बेरोजगारीचा भस्मासुर: तरुणांमधील वाढत्या असंतोषाचे मूळ कारण

बीबीसीच्या कमेंट बॉक्समध्ये उफाळून आलेला हा राग अचानक निर्माण झालेला नाही, तर त्यामागे देशातील सामाजिक व आर्थिक वास्तव कारणीभूत आहे. नीति आयोगाच्या अहवालातील अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशातील सुमारे ८ कोटी अतिशय तरुण नागरिक सध्या पूर्णपणे रिकामे बसलेले आहेत. हे तरुण ना कोणते शिक्षण घेत आहेत, ना कोणती नोकरी करत आहेत, ना कसले प्रशिक्षण घेत आहेत.

यातील बहुतांश तरुण विविध स्पर्धा परीक्षांची, जसे की नीट परीक्षेची तयारी करत वर्षांनुवर्षे संघर्ष करत आहेत. ज्या देशातील ८ कोटी तरुण भविष्यहीनतेच्या गर्तेत अडकले आहेत, त्या देशातील सरकारप्रमुखांबद्दल किंवा राजकीय दाव्यांबद्दल तरुणांच्या मनात प्रचंड चीड निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. या आर्थिक आणि सामाजिक बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा प्रसिद्धीचे भव्य स्टंट केले जातात, तेव्हा सोशल मीडियावर असा तीव्र रोष उमटणे अटळ ठरते.

लघू व्यावसायिक आणि आर्थिक धोरणांमधील तणाव: यूपीआयचा निर्णय

तरुणांमधील असंतोषासोबतच, सरकारच्या अलिकडच्या आर्थिक धोरणांमुळे सामान्य व्यापारी व लघू व्यावसायिकांमध्येही अस्वस्थता पसरली आहे. बीबीसीच्या या वादाच्या अवघ्या २-३ दिवस आधी सरकारने यूपीआय संदर्भात घेतलेला निर्णय हा एक मोठा राजकीय गोंधळ ठरत असल्याचा दावा केला जात आहे.

सरकारकडून असा युक्तिवाद केला जातो की, यूपीआय नियमांमधील बदलांचा लहान दुकानदार, चहावाले किंवा रस्त्यावरील भजी विक्रेत्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. परंतु, या दाव्यातील फोलपणा जमिनीवरील वास्तवाचा अभ्यास केल्यास लगेच उघड होतो:

• कोणताही छोटा चहा विक्रेता किंवा भजी विक्रेता दैनंदिन व्यवसायासाठी दूध, साखर, चहापत्ती किंवा मिक्स्ड व्हेजिटेबल, ब्रेड यांसारख्या वस्तू घाऊक बाजारातून खरेदी करतो.
• ही दैनंदिन खरेदी २००० रुपयांपेक्षा नक्कीच जास्त असते, जसे की ४००० ते ५००० रुपये.
• जेव्हा हा चहावाला घाऊक व्यापाऱ्याला यूपीआयद्वारे पेमेंट करेल, तेव्हा त्यावर लागणाऱ्या शुल्कामुळे घाऊक व्यापारी त्याला थेट सांगेल की, एकतर रोख रक्कम द्या किंवा अतिरिक्त शुल्क भरा.
• परिणामी, या अतिरिक्त खर्चाचा भुर्दंड शेवटी त्या लहान चहावाल्याला किंवा भजी विक्रेत्यालाच सहन करावा लागणार आहे.

त्यामुळे लहान व्यावसायिकांना या धोरणांचा फटका बसणार नाही, हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळणारा आहे. जेव्हा अशा प्रकारची धोरणे थेट उपजीविकेवर गदा आणतात, तेव्हा सर्वसामान्यांचा राग कोणत्याही ना कोणत्याही मार्गाने बाहेर पडतो.

निष्कर्ष: राजकीय जनसंपर्क विरुद्ध वास्तव

बीबीसीच्या इंस्टाग्राम पोस्टवरील कमेंट बॉक्स लपवण्याची वेळ येणे ही केवळ एक सोशल मीडियातील घटना नाही, तर तो देशातील राजकीय व सामाजिक वास्तवाचा एक आरसा आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांवर नियंत्रण ठेवून किंवा भव्य सोहळ्यांचे आयोजन करून राजकीय लोकप्रियतेचे चित्र उभे केले जाऊ शकते; परंतु सोशल मीडियासारख्या मोकळ्या व्यासपीठावर जेव्हा जनतेला व्यक्त होण्याची संधी मिळते, तेव्हा बेरोजगारी, आर्थिक धोरणांतील तणाव आणि दैनंदिन संघर्षातून निर्माण झालेला संताप स्पष्टपणे उघड होतो.

सरकारने टीव्ही स्क्रीनवरील स्व-निर्मित प्रतिमेवर विश्वास ठेवण्याऐवजी नीति आयोगाचे अहवाल, ८ कोटी बेकार तरुणांचे प्रश्न आणि लहान दुकानदारांच्या अडचणी यांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. अन्यथा, टीव्हीवरील दिव्यांचा झगमगाट आणि डिजिटल व्यासपीठावरील कडू वास्तव यांतील दरी अधिकच रुंदावत जाईल.

Kanthak Suryatal