नांदेड (प्रतिनिधी)- गोदावरी नदी ही केवळ मराठवाड्याची जीवनवाहिनी नाही, तर ती लाखो लोकांच्या जगण्याचा आधार आणि श्रद्धेचे प्रतीक आहे. मात्र, याच पवित्र नदीला प्रदूषणाच्या विळख्यात ढकलण्याचे पाप जेव्हा खुद्द लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन करते, तेव्हा न्यायव्यवस्थेला हस्तक्षेप करावा लागतो. पर्यावरण कार्यकर्त्या जयमाला ढाणकीकर यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेला दिलेला दणका हा केवळ कायदेशीर आदेश नसून, प्रशासकीय निष्क्रियतेच्या तोंडावर मारलेली एक सणसणीत चपराक आहे.
वास्तवाकडे डोळेझाक आणि लवादाचे ताशेरे न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजित कुमार वाजपेयी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत महापालिकेने संयुक्त समितीच्या अहवालावर आक्षेप घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. मात्र, लवादाने हे सर्व आक्षेप फेटाळून लावत हे स्पष्ट केले की, महापालिकेच्या दाव्यांपेक्षा प्रत्यक्ष परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. शहरातून दररोज निर्माण होणाऱ्या ७० दशलक्ष लिटर सांडपाण्यापैकी ३ दशलक्ष लिटर दूषित पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट गोदावरीत सोडले जाते. ही आकडेवारी केवळ तांत्रिक नसून, नदीच्या जलचर परिसंस्थेचा आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा बळी देणारी आहे.
कचऱ्याचा डोंगर आणि प्रशासकीय अपयश घनकचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत तर नांदेड महापालिकेने मर्यादा ओलांडल्या आहेत. शहरात दररोज ३६२ टन कचरा निर्माण होतो, पण प्रक्रिया करण्याची क्षमता केवळ १५० टन आहे. याचा परिणाम म्हणून शहरात सुमारे तीन लाख टन जुना कचरा (लिगसी वेस्ट) साचला आहे. हा कचरा म्हणजे केवळ दुर्गंधीचा स्रोत नसून, तो पर्यावरणासाठी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब ठरत आहे. अमृत २.० आणि स्वच्छ भारत अभियान यांसारख्या योजनांच्या नावाखाली भविष्यातील स्वप्ने दाखवणाऱ्या प्रशासनाकडे आजच्या गंभीर परिस्थितीवर कोणताही ठोस कृती आराखडा किंवा कालमर्यादा नाही, हे लवादाने दिलेल्या निकालातून स्पष्ट झाले आहे.
धार्मिक भावना आणि जनारोग्याशी खेळ नांदेड हे शिखांची दक्षिण काशी मानले जाणारे पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे. देश-विदेशातून लाखो भाविक आणि यात्रेकरू येथे दर्शनासाठी येतात. मात्र, नदीपात्रातील वाढते प्रदूषण आणि दुर्गंधी यामुळे या भाविकांच्या धार्मिक भावनांशी खेळ खेळला जात असल्याचा आरोप पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. दूषित पाण्यामुळे माशांचा मृत्यू होणे, शेतकऱ्यांची पिके उद्ध्वस्त होणे आणि नदीकाठच्या गावांना विषारी पाण्याचा सामना करावा लागणे, ही प्रशासकीय निष्काळजीपणाची परिसीमा आहे.
आता तरी उघडा डोळे! महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आता चार आठवड्यांत पर्यावरण भरपाईची रक्कम निश्चित करण्याचे आणि ती वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा दंड कोट्यवधींच्या घरात जाण्याची शक्यता असून, त्याची वसुली प्रशासनाच्या तिजोरीवर मोठा ताण देणारी ठरेल. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जरी आता उपाययोजना केल्याचा दावा करत असले, तरी न्यायालयात सादर होणारा अहवालच प्रत्यक्ष कृतीची साक्ष देईल.
निष्कर्ष जयमाला ढाणकीकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, गोदावरी प्रदूषणमुक्त ठेवणे ही केवळ प्रशासनाचीच नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे. परंतु, ज्यांच्या हाती सत्तेची आणि अंमलबजावणीची सूत्रे आहेत, त्यांनी जर आपले कर्तव्य झटकले, तर गोदावरीचे पात्र गटारगंगा बनायला वेळ लागणार नाही. एनजीटीचा हा निकाल म्हणजे केवळ दंड नाही, तर भविष्यातील पिढ्यांच्या जलसुरक्षेसाठी दिलेला एक गंभीर इशारा आहे. आता प्रशासनाने कागदी घोडे नाचवणे थांबवून प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करण्याची वेळ आली आहे.
प्रतिक्रिया
दरम्यान महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत सांगितले की, गेल्या सहा महिन्यात गोदावरी जलप्रदूषण आणि थेट नाल्यातील पाणी गोदावरी नदीत येऊ नये यासाठी कायमची उपाय योजना केली आहे. तसेच अन्य बाबींवर देखील काम प्रगतीपथावर आहे न्यायालयाने चार आठवड्याचा वेळ दिला आहे, त्या कालावधीत आम्ही प्रत्यक्ष केलेली कृती आणि अहवाल सादर करू.
