धक्कादायक! नांदेडमध्ये मूकबधिर विद्यार्थ्यांच्या नशिबी सडलेले जीणे; राजस्थानी एज्युकेशन सोसायटीचा काळा कारभार उघड!

कागदावर ६०, प्रत्यक्षात फक्त ५! अनुदानाचा मोठा डल्ला? शाळेत ६० निवासी विद्यार्थ्यांची मान्यता असताना, प्रत्यक्षात तपासणीच्या वेळी केवळ ५ विद्यार्थी हजर होते. उरलेले ५५ विद्यार्थी कुठे गेले? हा केवळ कागदोपत्री आकडा दाखवून शासनाचे अनुदान लाटण्याचा प्रकार तर नाही ना? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, मूकबधिर आणि मतिमंद अशा दोन्ही शाळा एकाच ठिकाणी चालवून नियमांची पायमल्ली केली जात असल्याचेही उघड झाले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या ताटात सडलेल्या मिरच्या आणि फ्रिजमध्ये घाण! शाळेच्या स्वयंपाकघराची अवस्था एखाद्या डम्पिंग ग्राऊंडपेक्षा वेगळी नाही. फ्रिजमध्ये सडलेल्या मिरच्या आणि घाण साचलेली असून स्वयंपाकघरातील जमीन महिनोंमहिने स्वच्छ केलेली नाही. मुले आजारी पडल्यास त्यांना सरकारी दवाखान्यात नेण्याऐवजी खाजगी रुग्णालयात नेऊन शासनाचे नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत.

अंधारकोठडीसारखी स्वच्छतागृहे आणि तुटलेल्या फरश्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शौचालयांमध्ये ना लाईट आहे, ना स्वच्छता. तुटलेल्या फरश्या आणि पाय घसरून पडण्याची भीती असलेल्या मोकळ्या जागांमुळे विद्यार्थ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक स्वच्छता, म्हणजे नखे आणि केस कापण्यासारख्या साध्या गोष्टींकडेही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.

व्हाईटनर लावून अभिलेखांमध्ये फेरफार! शाळेचा कारभार किती पारदर्शक आहे, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे शाळेच्या अभिलेखांवर सर्रासपणे व्हाईटनर वापरून खाडाखोड केली जात आहे. हजेरी रजिस्टरवर मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षऱ्या नाहीत, रोखवही आणि लेजर बुक अपूर्ण आहेत. हा सर्व प्रकार भ्रष्टाचार लपवण्यासाठीच केला जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

७ दिवसांचा अल्टिमेटम; अन्यथा मान्यता रद्द! जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सतेंद्र आऊलवार यांनी या सर्व गंभीर प्रकरणाची दखल घेत संस्थेला ७ दिवसांच्या आत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडे पाठवण्यात येईल, असा कडक इशारा देण्यात आला आहे.पण आज पर्यंत तरी ते सात दिवस पूर्ण झाले की नाही याची माहिती प्राप्त झाली नाही. 

आता प्रश्न हाच उरतो की, अशा बेजबाबदार संस्थाचालकांवर केवळ नोटीस बजावून प्रशासन थांबणार की कठोर कारवाई करून या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना न्याय देणार?याही पेक्षा जास्त महत्वपूर्ण बाब अशी आहे की,आदरणीय आर.आर. मालपाणी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सुंदर उद्देश ठेवून सुरु केलेली राजस्थानी शिक्षण संस्था आपले उज्वल नाव खराब करून घेत आहे.