लाठ्यांखाली चिरडली जाणारी लोकशाही — आणि न्यायालयांचे मौन?

आंदोलन कसे उभे राहिले आणि त्याला उत्तर काय मिळाले
या अन्यायाविरुद्ध ६ जूनपासून जंतर-मंतरवर विद्यार्थी संघटना व युवकांचे शांततामय आंदोलन उभे राहिले. मागण्या पाहा परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा, गैरप्रकारांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि ज्यांच्या कार्यकाळात हे सारे घडले त्या केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा. यात देशद्रोह कुठे आहे? हिंसा कुठे आहे? लोकशाहीत मंत्र्याचा राजीनामा मागणे हा गुन्हा कधीपासून झाला? धरणे, घोषणा, उपोषण सारे गांधींनी घालून दिलेल्या वाटेने चालले होते. या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी सोनम वांगचुक २८ जूनपासून आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांसह बेमुदत उपोषणाला बसले. वांगचुक म्हणजे बंदुका घेऊन फिरणारा अतिरेकी नव्हे; रॅमन मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मानित, हिमालयाच्या पर्यावरणासाठी आयुष्य वेचणारा, गांधीमार्गाने चालणारा एक शिक्षणतज्ज्ञ. देशातील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नासाठी हा माणूस स्वतःचे शरीर पणाला लावत होता.

१८ जुलैच्या पहाटे, अंधार असतानाच, साध्या वेशातील पोलिसांनी त्यांना बळजबरीने उचलले आणि सफदरजंग रुग्णालयात ‘भरती’ केले. उपोषणकर्त्याची प्रकृती हे कारण पुढे केले गेले; पण ज्याला वाचवायचे त्यालाच पहाटे चोरपावलांनी उचलावे लागते, तेव्हा हेतू उपचाराचा नसतो आवाज बंद करण्याचा असतो. त्यांच्या पत्नीला या सक्तीच्या रुग्णालयभरतीविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले, यातच सारे आले. वांगचुक यांना उचलल्यानंतर आंदोलन संपेल हा अंदाज साफ चुकला  उलट आंदोलनस्थळी आणखी उपोषणे सुरू झाली आणि २० जुलैच्या चलो संसद मोर्चाचा निर्धार पक्का झाला.

२० जुलै  संसदेच्या दारातले विदारक दृश्य
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी जे झाले, ते या देशाने रामलीला मैदानानंतर पाहिलेले सर्वांत विदारक दृश्य म्हणावे लागेल. मोर्चात कोण होते? विद्यार्थी होते, NEET परीक्षार्थी होते, तरुण-तरुणी होत्या, ज्येष्ठ नागरिक होते. हातात शस्त्र नव्हते, ओठांवर घोषणा होत्या. त्यांच्यावर लाठीचार्ज झाला, अश्रुधुराची नळकांडी फुटली. वृत्तांनुसार शंभराहून अधिक जखमी झाले; सुमारे शंभर जणांना राममनोहर लोहिया रुग्णालयात आणले गेले; चौघे अतिदक्षता विभागात पोहोचले. डोकी फुटली, हातपाय मोडले  या नोंदी रुग्णालयांच्या दप्तरी आहेत, कुणा विरोधी पक्षाच्या पत्रकात नव्हे. परिसरातील इंटरनेट बंद करण्यात आले. खासदार डिंपल यादव यांच्यासह अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले. उद्याचे डॉक्टर होऊ पाहणाऱ्या मुलांच्या पाठीवर सरकारने लाठ्यांची अक्षरे गिरवली.

नेमप्लेट नसलेले पोलीस कोण?

या साऱ्या प्रकारातील सर्वांत अस्वस्थ करणारी बाब वेगळीच आहे. प्रसारित झालेल्या दृश्यचित्रांमध्ये कारवाई करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशावर नेमप्लेट नाही, ओळखचिन्ह नाही; काहींनी चेहरे रुमालांनी झाकलेले; आणि साध्या वेशातील काही व्यक्ती हातात लाठ्या घेऊन आंदोलकांना बडवताना दिसतात. विद्युत शॉक दिल्याचेही आरोप समाजमाध्यमांतून पुढे येत आहेत त्यांची सत्यता स्वतंत्र चौकशीतूनच ठरेल, पण असे आरोप उठावेत इतपत परिस्थिती बिघडली, हेच पुरेसे गंभीर आहे.

येथे सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णय आठवल्याशिवाय राहत नाही. डी. के. बसू विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (१९९७) या ऐतिहासिक निकालात न्यायालयाने बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली अटक वा कारवाई करणाऱ्या प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्याने स्पष्ट, दृश्य ओळखचिन्ह व नावाची पट्टी धारण केलीच पाहिजे. हेतू उघड आहे: उद्या जाब विचारायची वेळ आली, तर कुणाला विचारायचा हे कळले पाहिजे. चेहरा झाकलेला, नाव लपवलेला गणवेशधारी हा कायद्याचा रक्षक नसतो; तो जबाबदारीपासून पळणारा असतो. दिल्लीत जे घडले ते या मार्गदर्शक तत्त्वांचे थेट उल्लंघन आहे आणि तांत्रिकदृष्ट्या न्यायालय अवमानाचाही प्रश्न उपस्थित करणारे आहे.

राज्ययंत्रणेच्या हिंसेबाबत न्यायालयाची भूमिका याही पुढची राहिली आहे रुदुल साह (१९८३) व निलाबती बेहरा विरुद्ध ओरिसा राज्य (१९९३) या निकालांत न्यायालयाने स्पष्ट केले की राज्याच्या यंत्रणेकडून नागरिकाच्या शरीराला इजा झाली, तर अनुच्छेद २१ खाली नुकसानभरपाई देणे हे राज्याचे दायित्व आहे; ‘सार्वभौम कामकाज’ अशी ढाल पुढे करून राज्याला पळ काढता येत नाही.
रामलीला मैदानाचा धडा न्यायालय विसरले का?

आजच्या घटनांचे सर्वांत जवळचे उदाहरण म्हणजे २०११ च्या जूनमधील रामलीला मैदानाची मध्यरात्र. झोपलेल्या आंदोलकांवर पोलिसांनी अश्रुधूर व लाठ्या चालवल्या. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने कुणाच्या याचिकेची वाट पाहिली नाही. वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे न्यायालयाने स्वतःहून  दखल घेतली आणि इन रामलीला मैदान इन्सिडंट (२०१२) या निकालात ती कारवाई घटनाबाह्य ठरवली, जखमींना नुकसानभरपाई दिली आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले. न्यायालयाने तेव्हा बजावले होते झोपेतही नागरिकाची प्रतिष्ठा अबाधित राहते आणि शांततामय जमावावरील अकारण, अप्रमाणबद्ध बळप्रयोग हे अनुच्छेद १९ व २१ चे उल्लंघन ठरते.

आता तुलना करा. रामलीला मैदानावर रात्रीचा अंधार होता; येथे भर दिवसा, संसदेच्या साक्षीने लाठ्या चालल्या. तेव्हा जखमींची संख्या मर्यादित होती; येथे शंभरावर गेली. तेव्हा कारवाई करणारे किमान ओळखता येत होते; येथे नेमप्लेटच गायब. म्हणजे प्रकरण त्याहून गंभीर. तरीही सुओ मोटो दखलीची ती तत्परता आज का दिसत नाही, हा प्रश्न देशातील प्रत्येक कायद्याच्या विद्यार्थ्याला पडला आहे.
आणि ही काही एकमेव उदाहरणे नव्हेत.

हिंमतलाल के. शाह विरुद्ध पोलीस आयुक्त (१९७३) पासूनच सार्वजनिक जागी सभा घेण्याचा हक्क घटनेच्या गाभ्यातील मानला गेला आहे — राज्य त्यावर वाजवी नियमन करू शकते, पण तो हिरावून घेऊ शकत नाही.

मनेका गांधी (१९७८) नंतर तर अनुच्छेद २१ चा आशय इतका व्यापक झाला की राज्याची कोणतीही कृती ‘न्याय्य, उचित व वाजवी’ या कसोटीवर उतरली पाहिजे — पहाटेची बळजबरी उचल आणि विद्यार्थ्यांवरील लाठीमार या कसोटीवर कसा उतरणार?

अनिता ठाकूर विरुद्ध जम्मू-काश्मीर राज्य (२०१६) मध्ये शांततामय आंदोलकांवरील अतिरेकी बळप्रयोगाला अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन ठरवून न्यायालयाने नुकसानभरपाई मंजूर केली — आणि हेही नोंदवले की जमाव पांगवतानाही बळाचा वापर किमान व प्रमाणबद्धच असला पाहिजे.

मजदूर किसान शक्ती संगठन विरुद्ध भारत सरकार (२०१८) मध्ये तर खुद्द जंतर-मंतरबाबतच निकाल आहे — तेथे शांततामय निदर्शनांचा हक्क न्यायालयाने उचलून धरला आणि कलम १४४ (आताचे बीएनएसएस कलम १६३) चा पुनरावृत्त, यांत्रिक वापर अनुचित ठरवला.

शाहीनबाग प्रकरणातील अमित साहनी (२०२०) निकालात न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केले की शांततामय निषेध हा लोकशाहीचा मूलाधार आहे.

इंटरनेट बंदीबाबत अनुराधा भसीन (२०२०) मध्ये न्यायालयाने बजावले आहे की इंटरनेट बंद करणे हा अपवादात्मक, प्रमाणबद्ध, कारणमीमांसा दिलेला व प्रकाशित आदेशानेच होणारा उपाय असू शकतो — सोयीचा हातखंडा नव्हे. दिल्लीच्या काही भागांत इंटरनेट बंद करण्यात आले, त्याची वैधता याच कसोटीवर तपासली गेली पाहिजे.

सुओ मोटोची परंपरा — मग आताच अपवाद का?

स्थलांतरित मजुरांचे हाल (२०२०), तुरुंगांतील कोविड (२०२०), बालकांवरील अत्याचारांतील वाढ (२०१९), महासाथीतील अत्यावश्यक पुरवठा (२०२१) — अशा किती तरी प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने वर्तमानपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे स्वतःहून दखल घेतल्याची उज्ज्वल परंपरा आहे. बंधुआ मुक्ती मोर्चा (१९८४) पासून तर साधे पत्रही अनुच्छेद ३२ खालील रिट याचिका म्हणून स्वीकारण्याची ‘एपिस्टोलरी ज्युरिसडिक्शन’ची वाट न्यायालयानेच खुली केली आहे. अनुच्छेद १४२ खाली संपूर्ण न्यायासाठी कोणताही आदेश देण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहेत. विशेष म्हणजे परीक्षा गैरप्रकारांबाबत न्यायालय अनभिज्ञही नाही — २०२४ च्या NEET प्रकरणात न्यायालयाने स्वतः सखोल सुनावणी घेऊन NTA च्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते. म्हणजे साधने आहेत, अधिकार आहेत, पूर्वाधार आहेत, विषयाची जाणही आहे — कमतरता आहे ती फक्त इच्छाशक्तीच्या दर्शनाची.

आमची अपेक्षा सरकारला रोखणारे बंधनकारक आदेश
राज्यघटनेने अनुच्छेद १९(१)(अ) खाली अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, १९(१)(ब) खाली शस्त्राविना शांततेने एकत्र येण्याचा हक्क आणि अनुच्छेद २१ खाली प्रतिष्ठेने जगण्याचा हक्क दिला आहे. हे हक्क सरकारच्या मर्जीवर मिळणारे बक्षीस नव्हे; ते नागरिकत्वाचा गाभा आहेत. आणि या हक्कांचे रक्षण करणे हे न्यायालयांचे केवळ अधिकारक्षेत्र नव्हे अनुच्छेद ३२ ला डॉ. आंबेडकरांनी घटनेचा आत्मा म्हटले होते, ते याचसाठी. खासदारांनाही ताब्यात घेतले जाते, मुख्य आंदोलकाला पहाटे उचलले जाते, जखमींची संख्या शंभरी ओलांडते आणि कारवाई करणाऱ्यांची नावेच कळू नयेत अशी व्यवस्था केली जाते  हे चित्र कोणत्या लोकशाहीचे?

म्हणून या स्तंभातून आग्रहाची मागणी आहे — सर्वोच्च न्यायालयाने व राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने १८ व २० जुलैच्या संपूर्ण घटनाक्रमाची तात्काळ सुओ मोटो दखल घ्यावी आणि सरकारला व पोलीस यंत्रणेला नागरिकांच्या कायदेशीर व मूलभूत अधिकारांचे हनन करण्यापासून रोखणारे स्पष्ट, बंधनकारक आदेश द्यावेत.

निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी. सीसीटीव्ही, बॉडी-कॅमेरे व ड्रोनचे सारे फुटेज आजच जतन करण्याचे आदेश द्यावेत कारण पुरावे ‘गहाळ’ होण्याची या देशातील परंपराही जुनीच आहे.

नेमप्लेटविरहित व चेहरे झाकलेल्या कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवून जबाबदारी निश्चित करावी. जखमींना नुकसानभरपाई व मोफत उपचार मिळावेत. इंटरनेट बंदीची वैधता तपासावी. आणि शांततामय आंदोलनांवरील बळप्रयोगाबाबत देशव्यापी बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे एकदाची घालून द्यावीत — म्हणजे प्रत्येक वेळी नवा रामलीला घडल्यावर नवा निकाल लिहिण्याची वेळ येणार नाही.

रामलीला मैदान प्रकरणात न्यायालयाने दाखवलेली तत्परता हा या संस्थेच्या इतिहासातील अभिमानाचा क्षण होता. तसाच क्षण पुन्हा येण्याची देश वाट पाहतो आहे. कारण प्रश्न केवळ सोनम वांगचुक यांचा नाही, केवळ NEET परीक्षार्थींचा नाही. प्रश्न असा आहे की उद्या न्याय मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या कोणत्याही सामान्य भारतीयाच्या पाठीवर लाठी बसणार असेल, तर त्याने आशेने पाहायचे तरी कुठे?

सरकारे येतील-जातील; पण नागरिकांचे हक्क अबाधित राहतील की नाही, हे न्यायालयांच्या आजच्या भूमिकेवर ठरणार आहे. न्याय मागणाऱ्यांवर लाठ्या चालणार असतील, तर न्यायालयांनी तरी बोललेच पाहिजे. मौन हा इतिहासाला द्यायचा जबाब नसतो.