मेक इन इंडियाचा बट्ट्याबोळ! २५० हून अधिक उद्योगपतींनी सोडला देश; देशात मंदीची लाट, अमेरिकेत रोजगारांची खैरात! कॉर्पोरेटला टॅक्स सवलती, जनतेला महागाईचा चटका! भारतीय उद्योजकांचा अमेरिकेत रेड कार्पेटवर ताबा; मोदी सरकार हतबल? अच्छे दिन कुणाचे आले? देशातील जनतेला अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने गेल्या दशकभरात कोणाची भरभराट केली, याचे वास्तव आता अत्यंत विदारक स्वरूपात समोर आले आहे. सामान्य कष्टकरी नागरिक, मध्यमवर्ग आणि तरुण नोकरीसाठी वणवण भटकत असताना, देशातील कॉर्पोरेट आणि उद्योगपतींना मात्र करसवलतींचा रेड कार्पेट दिला गेला. देशाच्या अर्थसंकल्पात सामान्य माणसाकडून वसूल केला जाणारा प्राप्तिकर हा कॉर्पोरेट करापेक्षा तब्बल २ लाख कोटी रुपयांनी जास्त आहे. तरीही, ज्या कॉर्पोरेटच्या जिवावर सरकार राजकीय पोळ्या भाजत होते, त्याच उद्योगपतींनी आता भारत सोडून अमेरिकेत धाव घेतली आहे. गेल्या अवघ्या दोन वर्षांत तब्बल ३५० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त भारतीय भांडवल थेट अमेरिकेत गुंतवले गेले आहे. हा विकसित भारत २०२४ चा प्रचार करणाऱ्या सरकारसाठी सर्वात मोठा चपराक ठरला आहे. ट्रम्प यांची टॅरिफ नीती आणि मोदी सरकारचे नतमस्तक धोरण अमेरिकेत सत्तापालट झाल्यानंतर आणि ट्रम्प अध्यक्षपदी आल्यानंतर त्यांनी लागू केलेल्या आक्रमक टॅरिफ धोरणापुढे भारतीय नेतृत्व पूर्णपणे हतबल ठरले आहे. रशियाकडून तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर अमेरिकन काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन या दोन्ही पक्षांनी एकमुखाने भारतावर टॅरिफ लादण्याच्या बाजूने मतदान केले. अमेरिकन व्हाईट हाऊस आणि वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, जर भारतीय उद्योजकांना अमेरिकन बाजारात टिकायचे असेल, तर त्यांना अमेरिकेतच गुंतवणूक करावी लागेल किंवा भयंकर टॅरिफचा मार सहन करावा लागेल. मोदी सरकार आंतरराष्ट्रीय मंचावर आपल्या राजनैतिक संबंधांची शेखी मिरवत असताना, प्रत्यक्ष वास्तव हे आहे की, भारतीय कॉर्पोरेट्सचा या सरकारच्या संरक्षणावरचा विश्वास उडाला आहे. मोदी राजवटीत भारतात गुंतवणूक करून काहीही भवितव्य नाही आणि अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांपासून मोदी सरकार संरक्षण देऊ शकत नाही, याची खात्री पटल्यामुळेच भारतीय कंपन्यांनी आपला गाशा गुंडाळून अमेरिकेची वाट धरली आहे. व्हाईट हाऊसमधील तमाशा आणि अब्जावधींची गुंतवणूक व्हाईट हाऊसमध्ये नुकताच घडलेला प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अधोगतीची साक्ष देणारा ठरला. एसआर ग्रुपचे संस्थापक रवी रुईया आणि त्यांचे सुपुत्र रेवंत रुईया ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत व्हाईट हाऊसमध्ये उभे होते आणि अमेरिका आपल्या यशाचा डंका पिटत होती. एसआर ग्रुप अमेरिकेच्या आयोवा राज्यात १८ अब्ज डॉलरचा सर्वात मोठा STEEL PLANT उभारणार आहे, ज्याची उत्पादन क्षमता २०३० पर्यंत दरवर्षी १ कोटी टन असेल. एवढेच नाही, तर मिनेसोटा येथे २५० कोटी डॉलरची लोखंडाची खाणही त्यांनी ताब्यात घेतली आहे. गेल्या ५० वर्षांत अमेरिकेत न झालेली पोलाद निर्मितीची गुंतवणूक भारतीय उद्योजक तिथे करत आहेत. या महा-पलायनात केवळ एसआर ग्रुप एकटा नाही: रिलायन्स: टेक्सासमध्ये तब्बल ३०० अब्ज डॉलरची तेल शुद्धीकरण रिफायनरी उभारण्याची घोषणा व्हाईट हाऊसमधूनच झाली आहे. आदित्य बिर्ला ग्रुप: १५ अब्ज डॉलरची अवाढव्य गुंतवणूक अमेरिकेत केली असून अ‍ॅलेरिसचे अधिग्रहण आणि डेटॉन येथील केमिकल प्लांट अमेरिकेत उभारला आहे. जेएसडब्ल्यू स्टील: ओहायो आणि टेक्सासमध्ये २५.५ कोटी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. पी. आर. जिंदाल ग्रुप: टेक्सास आणि मिसिसिपीमध्ये ८.७ कोटी डॉलर गुंतवले आहेत. अभ्युदय ग्रुप: या बड्या ग्रूपने टेक्सासमध्ये ९० कोटी डॉलरची गुंतवणूक करून अमेरिकेत शेकडो नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत. फार्मा, आयटी, एआय आणि स्टार्टअप्सचेही पलायन भारताचा कणा मानले जाणारे फार्मास्युटिकल, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील उद्योगही आता अमेरिकेत सुरक्षितता शोधत आहेत. अमेरिकेने टॅरिफ लादले तर भारतीय औषध क्षेत्र उद्ध्वस्त होईल या भीतीने भारतातील टॉप ९ फार्मा कंपन्यांनी अमेरिकेत थेट अब्जावधी डॉलर ओतले आहेत: सन फार्मा: एकट्या सन फार्माने अमेरिकेत १२ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. इतर फार्मा दिग्गज: डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज, औरोबिंदो फार्मा, बायोकॉन, ल्युपिन, झायडस लाईफसायन्सेस, जुबिलंट आणि एसपीएल या कंपन्यांनी भारतात विस्तार करण्याऐवजी अमेरिकन हेल्थकेअर सप्लाय चेनमध्ये गुंतवणूक केली आहे. तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप क्षेत्रातही हीच बिकट परिस्थिती आहे: मुंबईची स्टेरलाईट टेक्नॉलॉजीज: १० कोटी डॉलरची गुंतवणूक एआय आणि टेलिकॉम क्षेत्रात अमेरिकेत केली. आयआयटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन: कॅलिफोर्नियात ४५ लाख डॉलर गुंतवले. जिओ वेलनेस: १.५ कोटी डॉलर. अट्री एआय: २० लाख डॉलर. रश एआय: ५० लाख डॉलर. टेकडॉम सोल्युशन्स: ७५ लाख डॉलर. किसफ्लो आणि झोहो सुरी: अनुक्रमे २० लाख डॉलर आणि १५ लाख डॉलर. गुजरात, दिल्ली, इंदौर, चेन्नई, मुंबई आणि केरळमधील २९ हून अधिक कंपन्यांनी भारतात संशोधन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग उभे करण्याऐवजी अमेरिकेत नवीन प्लांट उभारले आहेत. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ: मंदी, महागाई आणि भांडवली तुटवडा मोदी सरकारच्या काळात निर्गुंतवणूक अपयशी ठरली, खासगीकरण अपयशी ठरले आणि अ‍ॅसेट मॉनिटायझेशनचा प्रयोगही सपशेल फसला. कॉर्पोरेट क्षेत्राला देण्यात आलेल्या करातील सवलतींनंतरही ना देशात रोजगाराची निर्मिती झाली, ना मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा विकास झाला, ना संशोधनाला चालना मिळाली. परिणामी, आज देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे: विदेशी गुंतवणूकदारांची पळ काढणे: गेल्या दोन वर्षांत विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून तब्बल ₹५ लाख ३८ हजार कोटी बाहेर काढले आहेत. शेअर बाजारातील धुळधाण: गेल्या काही दिवसांत गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटी रुपये स्वाहा झाले आहेत— एकाच दिवसात ₹७ लाख कोटी तर दुसऱ्या दिवशी ₹५ लाख कोटी बुडाले. रुपयाची ऐतिहासिक घसरण: रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमालीचा कमकुवत झाला असून, रुपया सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला अब्जावधी डॉलरची विक्री करावी लागत आहे. उद्योजक आणि उच्चश्रीमंतांचे स्थलांतर: गेल्या दोन वर्षांत २२३ हून अधिक बड्या उद्योगपतींनी भारत सोडून परदेशात वास्तव्य केले आहे, तर ४२ कंपन्यांनी आपले मुख्य मुख्यालय भारताबाहेर हलवले आहे. विदेश मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्वतः कबूल केले आहे की, जागतिक संकटामुळे खते, कच्चा तेल आणि धान्याचा तुटवडा निर्माण होऊन येत्या काळात अन्नधान्याचे मोठे संकट उभे राहणार आहे. कच्चा माल चीनवर अवलंबून आहे आणि भांडवल अमेरिकेकडे वाहत चालले आहे. निष्कर्ष: कॉर्पोरेट नेक्ससचा अंत आणि आर्थिक चिंतेची घंटा मोदी राजवटीचे संपूर्ण आर्थिक मॉडेल हे ठराविक कॉर्पोरेट मित्रांच्या आणि नेक्ससच्या आश्रयाने चालत होते. एनसीएलटी आणि आयबीसी नियमांच्या नावाखाली बँकांची अब्जावधींची एनपीए खाती माफ करण्यात आली, राजकीय निधीचे साटेलोटे उभे केले गेले. परंतु, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ट्रम्प यांच्या टॅरिफची कुऱ्हाड चालली, तेव्हा या कॉर्पोरेट मित्रांनीही सरकारची साथ सोडली आणि स्वतःचा नफा वाचवण्यासाठी अमेरिकेचे गुलाम होणे पसंत केले. देशातील जनतेला मात्र नोकऱ्यांऐवजी थेट बँक हस्तांतरण आणि मोफत रेशनच्या लाभार्थी रांगेत उभे केले जात आहे, ज्या कल्याणकारी योजनांची मुदत आता २०३१ पर्यंत वाढवण्याचा विचार सरकारला करावा लागत आहे. ट्रम्प यांनी एका प्रसंगी भारतीय अर्थव्यवस्थेला डेड इकॉनमी म्हटले होते, तर जागतिक बँक आणि आयएमएफनेही भारतीय आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ज्या भांडवलाच्या जोरावर देश २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र होणार होता, तेच भांडवल जर अमेरिकेच्या तिजोरीत जमा होत असेल, तर भारत विकसित कसा होणार? केवळ राजकीय सत्ता टिकवण्यासाठी आणि कॉर्पोरेटच्या आश्रयाने चालू पाहणारे हे राजकारण आता स्वतःच्याच जाळ्यात अडकले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था एका मोठ्या आर्थिक डबघाईकडे आणि कंगालीकडे सरकत आहे, ही धोक्याची घंटा आता वाजली आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 589 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation डबल इंजिनचा फुगा फुटला! वरून कुणाचा फोन आला? – आयएएस दिव्या मित्तल यांच्या राजीनाम्याने राजकीय वर्तुळात भूकंप! उज्जैनमध्ये लोकशाहीची हत्या की खाकी तालिबानचा नंगानाच? शस्त्रांशिवाय पळणाऱ्या मुस्लिमावर लाठ्यांचा पाऊस का?
